खारघर नोड साठी मालमत्ता कर विरोधी लढ्यासाठी कृती समिती तयार होणार

खारघर कॉलनी फोरम, सर्वपक्षीय, सर्व संस्थां एकत्र येऊन मालमत्ता कर विरोधी लढा देण्यासाठी सज्ज

सिटी बेल | खारघर |

पनवेल महानगरपालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी यांनी फक्त सिडको कॉलनी एरिया मधील मालमत्ताधारकांनाच दुहेरी मालमत्ता कर लावलेला आहे. सदरचा मालमत्ता कर अवाजवी, अन्यायकारक, तसेच बेकायदेशीर आहे.

त्यामुळे सिडको कॉलनी एरिया मध्ये राहणाऱ्या मालमत्ता धारकांवर मोठा आघात झाला असून, त्यांचा या मालमत्ता करप्रणाली विरोधात मोठा आक्रोश आहे, नाराजी आहे.
या मालमत्ता कर प्रणाली विरोधात कॉलनी फोरम, सामाजिक संस्था, हाउसिंग फेडरेशन, इतर संस्था तसेच शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्षांमधील कार्यकर्ते आपापल्या परीने आवाज उठवत आहेत, आंदोलने करीत आहेत, बैठका घेत आहेत, हायकोर्टात याचिका दाखल करीत आहेत, महाराष्ट्र शासनातील मंत्र्यांना भेटत आहेत.

जनतेमधील असणारी नाराजी, मालमत्ता करप्रणाली आणि मालमत्ता करा विरोधातील लढ्याची पुढील दिशा, यामध्ये सत्ताधार्‍यांच्या आणि प्रशासनाच्या मालमत्ता करप्रणालीला, विरोध करणाऱ्या सर्वांच्या कार्यात एकसूत्रता आणि समन्वय असण्यासाठी, नगरसेविका आणि खारघर कॉलनी फोरमच्या अध्यक्ष सौ लीना अर्जुन गरड यांनी, राजकीय पक्षाच्या व नमूद संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर प्राथमिक चर्चा करून, खारघर कॉलनीमधील राजकीय नेते, कार्यकर्ते, तसेच सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, अशा निवडक प्रतिनिधींची बैठक रविवार दिनांक 30 ऑगस्ट रोजी उत्कर्ष हॉल सेक्टर 12 खारघर येथे आयोजित केली होती.

या बैठकीमध्ये नगरसेविका लीना गरड यांनी मालमत्ता कर प्रणाली, सत्ताधारी आणि प्रशासनाची भूमिका, महाराष्ट्र शासनाची कार्यवाही, कोर्ट केस बाबतची सद्यस्थिती, याबाबत सविस्तर प्रस्तावना मांडली. खारघर हाऊसिंग फेडरेशनचे सचिव रिटायर्ड कमांडर कलावत यांनीही सविस्तर बारकावे सांगितले.

खारघर तळोजा कॉलनी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि शिवसेना पदाधिकारी मंगेश रानवडे यांनी महानगरपालिका आणि शासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त करून, खारघर मधील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी ठाम निर्णय घेऊन, एकत्रित आंदोलन करण्याची भूमिका मांडली. शेतकरी कामगार पक्षाकडून मोरे आणि अजित अडसुळे यांनी त्यांच्या पक्षाची भूमिका आणि विधान परिषद आमदार बाळाराम पाटील हे शासन पातळीवर करत असलेल्या प्रयत्न याबाबत सांगितले.

तसेच शिवसेनेकडून चंद्रकांत देवरे व नंदू वारुंगसे यांनी सर्व पक्षाच्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी आपापल्या पक्ष प्रमुखाबरोबर संवाद साधून, सदर बैठकीचे महत्व समजावून सांगून, शासन पातळीवरची मदत मिळवून देण्याबाबत भूमिका मांडली. काँग्रेस पक्षाचे सुनील सावर्डेकर यांनी सर्व पक्ष, सामाजिक संस्था, कॉलनी फोरम, हाउसिंग फेडरेशन, सर्वांनी एकत्र मिळून मोठे जनआंदोलन कसे उभारले जाईल, याविषयी आपले मत व्यक्त केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून मर्ढेकर यांनी आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट करून, पक्षाचे प्रांताध्यक्ष जयंत पाटील साहेब, नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे आणि पालक मंत्री आदिती ताई तटकरे यांच्याशी अगोदरच समन्वय साधून, पक्ष पातळीवर प्रयत्न चालू केलेले असल्याची भूमिका मांडली.
ज्येष्ठ पत्रकार चंद्रकांत पाटील यांनी राजकीय नेत्यांकडून स्थानिक आमदारांकडून सदर बाबत स्पष्ट भूमिका व्यक्त होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

खारघर कॉलनी फोरम कडून रिटायर्ड कर्नल चव्हाण, सुरेश कुमार, गुलशन नरूला, अंजन पाणिग्रही, राजेश पोपळे, मारुती जाधव, पांडुरंग घुले, छाया तारळेकर, मराठवाडा मित्र मंडळ नवी मुंबई चे अध्यक्ष मनोज सोमवंशी, तथागत महावीर सामाजिक संस्था चे प्राध्यापक मिलिंद ठोकळे, खानदेश रहिवासी सेवा मंडळाचे अध्यक्ष आणि रायगड CREDAI चे अध्यक्ष मधु पाटील या सर्वांनीच यापुढे वेगवेगळे प्रयत्न करण्यापेक्षा, सर्वांनी मिळून एकजुटीने, एका ताकतीने मालमत्ता करा विरुद्ध लढा , लवकरात शंभर टक्के यशस्वी करण्यासाठी खारघर शहर पातळीवर सर्वपक्षीय, सर्व सामाजिक व इतर संस्था यांची कृती समिती स्थापनेबाबत आग्रही भूमिका मांडली.

जवळजवळ 2 तासाच्या चर्चेनंतर एकमताने खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.

1. वरील चर्चा केल्याप्रमाणे सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्थां, कॉलनी फोरम, हाउसिंग फेडरेशन आणि इतर संस्थांच्या प्रतिनिधीची मिळून, येत्या काही दिवसात बेकायदेशीर, अवाजवी, दुहेरी आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने मागील पाच वर्षापासून सिडको कॉलनी मधील रहिवाशांकडून वसूल करण्यात येत असलेल्या, मालमत्ताकर आकारणी विरोधातील लढ्यासाठी कृती समिती स्थापन करण्याचे ठरले.
2. जोपर्यंत या ज्वलंत प्रश्नाचा काही निर्णय होत नाही, तोपर्यंत खारघर नोडमधील कॉलनी मध्ये राहणारे कोणीही मालमत्ताधारक व हाउसिंग सोसायटी, महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर भरणार नाहीत, तसेच त्याबाबत सर्वांनी मिळून एकत्रित जनजागृती करण्याचे ठरले.
3. यापुढे महाराष्ट्र शासन पातळीवरील कार्यवाही, एकत्रितपणे कृती समितीच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय झाला.
4. जर हा अन्यायकारक मालमत्ता कर रद्द झाला नाही, तर खारघर शहर पातळीवर सर्वांनी मिळून एकत्रितपणे कृती समितीच्या माध्यमातून मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.