प्रवीण दरेकर यांनी महाड, पोलादपूर मधील आपत्तीग्रस्तांची घेतली भेट

विस्थापितांचे जलदगतीने पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता : विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर

सिटी बेल | अलिबाग‌ | अमूलकुमार जैन |

महाड व पोलादपूर मधील आपत्तीग्रस्तांना तातडीने रोख स्वरूपात आर्थिक मदत मिळणे, त्यांचे तातडीने पुनर्वसन करणे तसेच इतर व्यवस्था जलदगतीने करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना सर्वतोपरी मदत करून त्यांची काळजी आपण घेणार आहोत. एखादे आपत्ती मार्गदर्शन केंद्र असावे, एनडी आरएफचा बेस कॅम्प असावा यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, असा विश्वास देतानाच येथील नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्याचे निर्देश विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी स्थानिक प्रशासनाला दिले. तसेच ज्या भागांमध्ये विस्थापितांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे त्या जागेची पाहणीदेखील प्रविण दरेकर यांनी केली.

रायगड जिल्ह्याला पुराच्या पाण्याने वेढल्यानंतर आज विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज तिसऱ्यांदा रायगड जिल्ह्याचा दौरा केला. दरेकर यांनी आज महाड व पोलादपूरमधील पूरग्रस्त विविध भागांची पाहणी केली. दरेकर यांनी जनकल्याण रक्तकेंद्र, महाड येथे भेट दिली. तसेच पोलादपूर, सुतारपाडा, साखर, केवनाळे परिसरात दरडीमुळे विस्थपित झालेले आपत्तीग्रस्त अद्याप मदतीपासून वंचित असून, दरेकर यांनी त्या आपत्तीग्रस्त नागरिकांची भेट घेतली. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या, तसेच आवश्यक त्याठिकाणी आर्थिक मदतही केली.

पोलादपूर मधील व्यापाऱ्यांची भेट घेतली. तेथील दुकानदारांशी चर्चा केली. त्यांना पुन्हा आर्थिक मदत देऊन त्यांचे पाण्य़ाखाली गेलेले व्यवसाय पुन्हा एकदा उभे करण्याची गरज असल्याचेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दरेकर पोलादपूर व महाड येथील पुनर्वसनाच्या पाहणीची माहिती दिली. दरेकर यांनी सांगितले की, येथील आपत्तीग्रस्त नागरिकांना आर्थिक मदत करणे, पुनर्वसन करणे तसेच इतर व्यवस्था जलदगतीने करणे आवश्यक असून नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे निर्देश स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. येथील पुनर्वसनाच्या स्थितीसंदर्भात येथील प्रांत व स्थानिक अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. तळिये येथील पुनर्वसन जसे म्हाडा करणार आहे तसेच येथील जनतेची ही मागणी आहे की त्यांचे पुनर्वसनदेखील म्हाडाने करावे म्हणून सरकारकडे त्यासाठी पाठपुरावा करू, असे प्रविण दरेकर म्हणाले.

आतापर्यंत येथील नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंची मदत मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली आहे. आता येथील विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने येथील चार- पाच हेक्टर जोगत त्यांचे पुनर्वसन करणे हाच महत्त्वाचा विषय आहे. जास्त गतीने हे पुनर्वसन कसे होईल याची मी काळजी घेणार आहे. शासनाचे पुनर्वसनाचे काम सुरू झाले आहे. खाजगी जागा संपादित करून त्यावर विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधीन आहे. त्यादृष्टीने शासनाने लवकरात लवकर कार्यवाही करून येथील गावकऱ्यांचे पुनर्वसन करावे, त्या जागेत लवकर घरे बांधली जावीत यासाठी माझा प्रयत्न राहणार आहे. याचा पाठपुरावा आपण नक्कीच करू, असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.

महाड शहाराचा गेली वर्षोनुवर्षांचा हा गंभीर प्रश्न आहे, त्यामुळे येथे दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. पुराचे पाणी गावांमध्ये शिरू नये यादृष्टीने काही यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून दरेकर म्हणाले की, विस्थिपितांना रोख मदत देण्यासाठी ज्यांच्याकडे कागदपत्रे उपलब्ध नसतील तर त्या गावकऱ्यांकडे कागदपत्रांचा अधिक आग्रह न करता त्यांच्याकडून सदृश्य पुरावा वा लिखित स्वरूपात माहिती घ्यावी, शेजाऱ्यांचे तसेच ग्रामस्थांचे जबाब नोंदवावेत पण त्यांना तातडीने तात्पुरती आर्थिक मदत मिळण्यासाठी प्राधान्य देण्याच्या सूचना प्रांत अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती दरेकर यांनी यावेळी दिली.

महाड-पोलादपूरमधील विस्थापितांना मदत देण्यास राज्य सरकाराचा विलंब झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात २०१९ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात अशाच प्रकारची पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी फडणवीस सरकारने गावकऱ्यांना दुसऱ्या दिवशी तातडीची ५ हजार रुपयांची रोख मदत दिली होती, तर १० हजार रुपये संबंधितांच्या खात्यात जमा केले होते. तसेच एक उत्तम आदर्श शासन निर्णय काढला होता, असे स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, १० ते १५ दिवस झाले तरी अद्यापही अनेकांना तातडीने एक रुपयाची रोख मदत मिळालेली नाही. याबाबत आपण शासकीय पातळीवर तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून विस्थापितांना तातडीची मदत कशी पोहोचेल यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.