सिटी बेल | रसायनी | राकेश खराडे |
विज बिल माफीचा तसेच मोफत वीज देण्याचा नारा देऊन सरकार सत्तेमधे आली . परंतु सत्तेमध्ये आल्यानंतर वाढत्या वीज बिलाबाबत , वीज बिल आकारणीच्या संदर्भामध्ये , वीज बिल मोफत देण्याच्या संदर्भामध्ये , लोडशिडिंग संदर्भामध्ये कोणते ही सरकार आजपर्यंत महाराष्ट्र मध्ये बोलताना दिसत नाही . महाराष्ट्रामध्ये आता महाविकास आघाडीचे सरकार बनले आहे.त्या सरकारने सामान्य वीज ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणामध्ये वीज शुल्क आकारून लूट केली आहे आणि करत आहेत असा आरोप बहुजन मुक्ती पार्टीचे उपाध्यक्ष संतोष घरत यांनी केला आहे.
यामध्ये शेतकरी , घरगुती वीज कनेक्शन , व्यापारी या सर्वाची लूट सत्तेवर आलेल्या वेगवेगळी सरकार करत आहेत . वीज बनवण्यासाठी प्रतियुनिट ६३ पैसे खर्च येतो . वीज बनवत असताना जी वीज गळती होते ते प्रति युनिट ३३ पैसे इतकी असते . नफा व इतर गोष्टी पकडून ही वीज ग्राहकाला साधारण १.९ ३ पैसे प्रतियुनिट ने दिली पाहिजे .
यामध्ये मीटर भाडे सहभागी केल्यास ही रक्कम जवळजवळ २.९ ३ रुपये प्रति युनिट होते . परंतु MPDL मार्फत १०० युनिट पर्यंतचे ५.३४ पैसे प्रति युनिट घेतले जातात . ३०० ते ५०० युनिट पर्यंत ९ .८२ पैसे प्रतियुनिट आकारले जातात . ५०० ते १००० पर्यंत १० रू प्रती युनिट च्या दरम्यान पैसे घेतले जातात . १००० युनिटच्या पुढे दहा रुपये प्रतियुनिट घेतले जातात . वीज शुल्क शासन अधिसूचना कायदा दि .२१ / १० / २०१६ रोजी युती सरकारमध्ये पास झाला . दि .२४ / ०४ / २०२० पासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणिबाणी सारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे .
अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडी सरकारने आधीभार रद्द केला पाहीजे . मीटर रीडिंग ३० दिवसाच्या आत मध्ये घेणे गरजेचे आहे . ३० दिवसापेक्षा जास्त अंतर ठेवल्यास युनिट १०० च्या पुढे गेल्यामुळे अतिरिक्त अधिभार आकारला जातो . एकीकडे जनता लॉकडाऊन व कोरोनाच्या महाभयंकर परस्थीतीमुळे संकटात सापडली आहे . दुसरी कडे महागाई गगनाला भिडली आहे . तरी वीज बिल माफ करण्यात यावे याकरता महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर व महाराष्ट्रातील सर्व तहसिल कार्यालयावर एकाच दिवशी आंदोलन करण्यात आले .
यावेळी बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने पुढील मागण्या करण्यात आल्या.१ ) २०० युनिट पर्यंत चे वीज बिल माफ करण्यात यावे . २ ) मीटर भाडे कपात करण्यात यावे . ३ ) वीजेचा स्थिर आकार वर प्राथमिक भाव प्रमाणे दर आकारणी करावी .. ४ ) सक्ती ची वीज बिलु वसुली तत्काळ थांबवावी . ५ ) ज्या ग्राहकांनी वीज बिल मार्च २०२० पासून भरले त्याचे साठी अभय योजना तयार करावी , व पुढील वर्षभरात वीज बिल नील पाठवावे . ६ ) ३० दिवसानंतर रिडिंग घेणाऱ्या व्यक्ती वर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी . अशी मागणी बहुजन मुक्ती पार्टीचे उपाध्यक्ष संतोषभाई घरत , बहुजन क्रांती मोर्चाचे भानूदास पाटील,आरएमबिकेएसचे रायगड जिल्हाध्यक्ष गणेश पाटील, वासुदेव ठाकूर,प्रमोद म्हात्रे,युवा आघाडी , महिला आघाडी यांनी केले.
Be First to Comment