उरणच्या भूमाफियांकडे शासकीय अधिकार्यांचे दुर्लक्ष की मिलीभगत ?
सिटी बेल | उरण | घनःश्याम कडू |
उरणमध्ये जागेला सोन्याचे भाव आले आहेत. जागा मिळणे कठीण बनल्याने शासकीय जागा बळकविण्याचा प्रयत्न भूमाफियांनी चालविला आहे. त्यामध्ये शासकीय जागांची कोणतीही परवानगी न घेता खारफुटीवर भराव करण्याचा सपाटा भूमाफियांनी लावला आहे. यामध्ये मंत्रीमहोदयांचे हस्तकांचा समावेश आहे.याबाबत शासकीय अधिकारी वर्ग अर्थपूर्ण व्यवहारातून दुर्लक्ष करीत असल्याची चर्चा उरण परिसरात सुरू आहे.
उरण परिसराचा ओद्योगिक विकासाच्या माध्यमातून कायापालट होत आहे. अनेक प्रकल्पाअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व रेल्वे स्टेशन लवकरच सुरू होणार आहे. त्यामुळे या परिसरात मोकळी जागा उरलीच नाही. त्यामुळे जागेचे भाव सोन्याच्या किंमतीपेक्षा वाढले आहे. त्यामुळे पूर्व भागात जमिनी आहेत. त्या जमिनीवर राजकीय नेते व मंत्रीमहोदय यांचे हस्तकांची नजर लागली आहे. त्यांचे दलाल अल्पदरात शेतकर्यांना वेगवेगळी आमिषे दाखवीत जमिनी खरेदी करीत आहेत. त्यामध्ये मालकी हक्कापेक्षा शासकीय जमिनींचा जास्त समावेश असल्याचे समजते.
उरण परिसरात वन विभाग, गुचरण अशा अनेक शासकीय जागांचा समावेश आहे. या जागांवर खारफुटी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या जागा आर्थिक साटेलोटातून बळकाविल्या जात आहेत. या शासकीय जागा हडप करताना खारफुटीची कत्तल करीत खुलेआम भराव करून मोकळे होतात. कालांतराने त्यावर मोठं मोठी बांधकामे उभी रहात आहेत.
याबाबत शासकीय कार्यालयाकडे तक्रारी किंवा निदर्शनास आणूनही शासकीय अधिकारी वर्ग याबाबत कोणतीच तपासणी अथवा कारवाई करण्याची तसदी घेताना दिसत नाही. उलट याबाबत विचारणा केली असता ती आमची हद्द नसून खासगी मालकी हक्काची असल्याचे सांगून आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होतात. अशाप्रकारे येथील शासकीय अधिकारी वर्ग शासकीय जागेवर होणारे अतिक्रमण उघड्या डोळ्यांनी बघून कोणतीच कारवाई करीत नाहीत. यावरून त्यांचे आर्थिक हित संबंध जपले जात असल्यानेच भूमाफियांचे फावले आहे.
या भूमाफियांत राजकीय नेते व मंत्रीमहोदय यांचे हस्तक यांचा समावेश जास्त आहे. तसेच बिल्डर लॉबीची नजर ही याकडे लागल्याने जी काही शेतकर्यांच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. त्या शेतकर्यांना वेगवेगळी आमिषे येथील आपल्याच स्थानिक दलालांकडून दाखवित जमिनी खरेदी करण्याचा घाट सुरू आहे. तरी आता तरी या भागातील विकास झपाट्याने होत असल्याने शेतकर्यांनी आमिषाला बळी पडत भविष्यात सोन्याची अंडी देणारी जागा विकू नये यासाठी येथील जागृत सामाजिक संघटनांनी प्रयत्न करणे आवश्यक बनले आहे. अन्यथा जी काही शेतकर्यांची जमीन उरली आहे. ते शेतकरी ही देशोधडीला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.








Be First to Comment