सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दूधातील भेसळ रोखण्याकडे प्रशासनाचे साफ दुर्लक्ष

भेसळखोरांसह दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांवरही कारवाईची ‘आरोग्य साहाय्य समिती’ ची मागणी !

दुधात भेसळ करणार्‍यांचे अधिकार्‍यांशी साटेलोटे आहे का ? – आरोग्य साहाय्य समिती

सिटी बेल लाइव्ह / मुंबई #

लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित, तसेच अत्यावश्यक असलेल्या दुधात होणारी भेसळ हा केवळ महाराष्ट्रात नव्हे, तर देशपातळीवर एक गंभीर विषय झाला आहे. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दूध आणि अन्न पदार्थ यांतील भेसळ कशी ओळखावी ? याविषयी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत; मात्र राज्यातील सोलापूर, जळगाव आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत याविषयी ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असे आरोग्य साहाय्य समितीने माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीत आढळून आले आहे.

दूधातील भेसळीचे मानवी जीवनावर होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेता, असे प्रकार रोखण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करण्याऐवजी असे प्रकार दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. प्रशासन या गंभीर विषयाकडे साफ दुर्लक्ष करत असल्याचे लक्षात येते. यातून भेसळखोरांचे आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे साटेलोटे आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यामुळे यापुढे दुधात भेसळ करणार्‍यांसह कर्तव्यात कुचराई करणार्‍या अधिकार्‍यांवरही शासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी राज्याचे आरोग्यमंत्री, प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य) आणि अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त यांच्याकडे ‘आरोग्य साहाय्य समिती’ने पत्राद्वारे केली असल्याची माहिती डॉ. उदय धुरी, समन्वयक, आरोग्य साहाय्य समिती यांनी दिली.

वर्ष २०१२ मध्ये दूधातील भेसळीविषयी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दूधातील भेसळीच्या दुष्परिणामांविषयी नागरिक आणि विद्यार्थी यांना माहिती द्यावी. त्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाने शाळांमध्ये कार्यशाळा घेऊन दूध आणि अन्य पदार्थ यांमधील भेसळ कशी ओळखावी, याविषयीचे प्रशिक्षण द्यावे, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्रात याविषयी जळगाव आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, तर कोल्हापूर येथे ‘भेसळ कशी ओळखावी ?’ याविषयी प्रबोधन केवळ ९ शाळांमध्ये करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. कोल्हापूर जिल्हा हा सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा जिल्हा असल्याने तेथे केवळ ९ शाळांमध्येच प्रबोधन होणे, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही याविषयी प्रशासनाकडून कोणतेही ठोस कार्यक्रम राबवले जात नसल्याचेच यातून दिसून येत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार राज्यातील ७९ टक्के दूध भेसळयुक्त असल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील झोपडपट्टयांमध्ये दूधात भेसळ करणार्‍या टोळ्या कार्यरत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी पंढरपूर येथे भारतात बंदी घालण्यात आलेल्या ‘मेलामाईन’ या विषारी द्रव्याचा दूधात उपयोग करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. दूधामध्ये भेसळ करण्यासाठी वापरले जाणारे युरिआ, ग्लुकोज, डिटर्जंट पावडर, तसेच दूध ताजे ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे सोडिअम बायकार्बोनेट, सोडिअम हायड्रॉक्साईड आदींचा आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. भेसळयुक्त दुधामुळे कर्करोग, क्षययोग आदी विकार उद्भवतात. दूध आणि अन्न पदार्थ यांतील भेसळ रोखण्यासाठी वर्ष २०१८ मध्ये महाराष्ट्रातील विधीमंडळात जन्मठेपेची शिक्षा करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला आहे. असे असतांना दुसरीकडे मात्र हे रोखण्याची प्रशासकीय अधिकार्‍यांची मानसिकता दिसून येत नाही. यामध्ये प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस यांचे भेसळखोरांशी आर्थिक संबंध तर नाहीत ना ? याचीही शासनाने चौकशी करावी, अशी आमची मागणी असल्याचे डॉ. उदय धुरी यांनी सांगितले.