आरसीएफ कंपनी करतेय काय ?

रायगड जिल्ह्यातील कारखान्यांचा सीएसआर कोरोना व आरोग्याच्या इतर सुविधांसाठी जिल्ह्यात वापरणे राज्य सरकारने बंधनकारक करावे

शेकाप सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांची सरकारकडे मागणी

सिटी बेल । रायगड । धम्मशील सावंत ।

रायगड जिल्ह्यात आरसीएफ, जेएनपीटी, ओएनजीसी, रिलायन्स सारखे अनेक लहानमोठे उद्योग कार्यरत आहेत. त्यांच्यामुळे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीत्या जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकल्प, कारखान्यांचा सीएसआर कोरोना व आरोग्याच्या इतर सुविधांसाठी वापरणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले पाहिजे अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आ. जयंत पाटील यांनी शासनाकडे केली आहे.

याबाबत आ. जयंत पाटील यांनी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, सीएमडी यांना ईमेल पाठवून लक्ष वेधले आहे.

त्यानुसार आ जयंत पाटील यांनी म्हंटले आहे की, देशामध्ये आणि राज्यात विशेष करून मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे.
हा प्रादुर्भाव असतानाच औद्योगिकरणामुळे येथे ज्या मोठमोठ्या कंपन्या आल्या. त्यात विशेष करून अलिबाग तालुक्यातील आरसीएफ प्रकल्पाने कोरोनात स्वतच्या कर्मचाऱ्यांची देखील ज्या पद्धतीने नियोजन करून जी काळजी घ्यायला हवी होती, ती घेतलेली नाही. किंबहुना या ठिकाणी जी आरोग्याची सुविधा आहे. ते कोट्यवधी रुपये खर्च करून आरसीएफ चे जे सुसज्ज हॉस्पिटल उभारले होते. मात्र कोरोना संसर्ग झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर देखील तेथे उपचार करता येत नाही.

कंटीन्यूअस प्रोसेस मधील ज्या कंपन्या आहेत त्यांनी कोरोनचे केअर सेंटर उभारणे अनिवार्य आहे, असे केंद्र सरकारचे आदेश आणि अपेक्षा आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही.
आज या तालुक्यात कोरोनाचा जो प्रादुर्भाव वाढतो आहे, त्याला या ठिकाणी औ्दयोगिकीकरणामुळे येणारे परदेशी पाहुणे, व्यापारी, येणारे ट्रान्सपोर्टचे चालक क्लिनर, रेल्वेचे कर्मचारी, यांच्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढतो आहे. आरसीएफ ने कोरोनासाठी सिएसआरचा एक रुपया देखील खर्च कोरोणासाठी वापरलेला नाही.

त्यासंदर्भात आपण स्वतः सी एम डी ना फोन लावला होता. किमान हॉस्पिटलमध्ये स्वच्छता ठेवा, कर्मचारी वर्ग डॉक्टर्स कर्मचारी कोरोनग्रस्तांसाठी वापरायला द्या. आरसीएफ च्या सीसीसी मध्ये हावुस किपिंग ही एवढी गलिच्छ आहे, की तेथील रुग्णांना स्वतः बाथरुम, टॉयलेट साफ करावी लागत आहेत. यात लक्ष घालण्यासाठी मी स्वतः जिएम यांच्या जवळ बोललो. मात्र आतापर्यंत याबाबत कुठलीही कारवाई झालेली नाही., की माझ्यासोबत साधा संपर्क देखील साधलेला नाही.

राज्य शासनाला, मुख्यमंत्र्यांना तसेच सिमडी यांना पत्र दिले आहे. विशेषत आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना देखील पत्र पाठवले आहे. यावर काळजी घेण्याची मागणी आपण केली आहे.
अशा प्रकारचे नियोजन करून शासन, मंत्रालयाने तसेच या ठिकाणच्या अधिकाऱ्याने ठेवायला पाहिजे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे. अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केल्या नंतर माझ्या असे लक्षात आले की,15 मे नंतर मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा संपुर्ण पणे दोन महिने परिणाम राहणार आहे. त्यासाठी सर्वतोपरी काळजी घेतली पाहिजे. मला वाटत देशामध्ये सर्वाधिक जास्त शासकीय गुंतवणूक असणारा हा जिल्हा आहे.

केंद्र सरकारची गुंतवणूक देखील मोठ्या प्रमाणावर आहे. यात ओएनजीसी आहे, जेएनपीटी सारखे मोठ मोठे प्रकल्प या जिल्ह्यात आहेत. रिलायन्स चे मोठे दोन तीन प्रकल्प देखील या जिल्ह्यात आहेत इतर बकीचे लहान मोठे उद्योग आहेत. या जिल्ह्यामध्ये वाढणार कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता दोन टक्के तरी सीएसआर यासाठी वापरणे बंधनकारक केले पाहिजे. त्या पद्धतीचे नियोजन केले गेले पाहीजे अशी माझी अपेक्षा आहे. त्या दृष्टीने आजच सर्वाना मेलवर पत्र पाठविले आहे. त्यावर काय होतेय ते पाहू, मात्र या बाबतीत काहीच झाले नाही तर या बाबतीत गंभीर असा विचार करावा लागेल असा इशाराही आमदार जयंत पाटील यांनी दिला आहे.

ओएनजीसी करोडो रुपये इथे कमवते आणि कोट्यवधी सिएसआर मात्र देशातील इतर भागात खर्च करत असेल तर हि भुमिका बरोबर नाही. सर्व कंपन्यांनी कोरोना महामारी साठी प्रामुख्याने लक्ष दिले पाहिजे असे जयंत पाटील यांनी आवर्जुन नमुद केले.