महानगरपालीकेच्या मालमत्ता कराविरोधात महाविकास आघाडीचा हल्लाबोल

प.म.पाहद्दीतील मालमत्ता कराबाबत भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात पाच वर्षे कोणत्याही प्रकारचा मालमत्ता कर जनतेला भरावा लागणार नाही अशा प्रकारचे आश्वासन दिले होते. व त्यांनीच दिलेल्या आश्वासनाला दि.१७ जानेवारी २०१९ ठराव ११८ अन्वये हरताळ फासला आहे. सत्ताधारी भाजपाने घेतलेल्या या ठरावाला महाविकास आधाडीच्या २७ नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला. परंतु बुहुमताच्या जोरावर ४६ विरुद्ध २५ नगरसेवकांनी हा ठराव मंजूर करून घेतला.

आमदार बाळाराम पाटील

महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी सभेत मालमत्ता कराबाबत विरोध केलाचं परंतु मालमत्ता आकारणीच्या प्रथम कारवाईला सुरुवात झाल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांनी जनतेत जाऊन भाजपाने लादलेल्या या जिझिया कारस विरोध केला व आम्ही जनतेसोबत आहोत अशी भूमिका घेतली. आघाडीच्या या भूमिकेला नागरिकांनीही उस्फूर्त पाठीबा दिला. कारण महानगरपालिकेच्या हद्दीतील ग्रामपंचायती ह्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या व आघाडीच्या ताब्यात होत्या त्यावेळी कोणताही कर नागरिकांवर लादला गेला नव्हता.

बबनदादा पाटील,

शिवसेना जिल्हा सल्लागार

महाविकास आघाडीने घेतलेल्या भूमिकेमुळे जनतेत मालमत्ता कराला जो प्रचंड विरोध झाला. त्यामुळे भाजपचे काही नगरसेवक व पदाधिकारी यांना सुद्धा मालमत्ता कराबाबत भाजप सत्ताधारी विरोधी भूमिका घ्यावी लागली. भाजप नगरसेवक व पदाधिकारी यांच्याही लक्षात आले की, जर या करास विरोध केला नाही तर येत्या निवडणुकीला जनतेसमोर मत मागायला जाता येणार नाही. एकीकडे महाविकास आधाडीची टॅक्स विरोधी भूमिका व महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी सभागृहात केलेले आंदोलन याला जनतेचा मिळालेला प्रचंड पाठींबा आणि दुसरीकडे भाजपा नगरसेवकांनी व पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेले सत्ताधारी भाजपच्या विरोधातील भूमिका यामुळे भाजपच्या पुढार्यांच्या पायाखालची वाळू घसरू लागली. आणि हम करे सो कायदा या भूमिकेत असलेले भाजपा पदाधिकाऱ्यांची घमेंड उतरली गेल्यामुळे नेहमीच्या पद्धतीने जनतेची दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न एप्रिल च्या विशेष सभेत हा विषय ठेवून करत आहेत.

सतीश पाटील, नगरसेवक

राष्ट्रवादी काँग्रेस पमपा जिल्हाध्यक्ष

आधी कर लावण्याची भूमिका घ्यायची व विरोध झाल्यावर सदर कर थोड़ाफार कमी करण्याचा प्रयत्न करायचा अशा भाजपच्या दुटप्पी धोरणाला महाविकास आघाडीचा विरोध आहे. तरी महाविकास आघाडीची भूमिका नागरिकांना पाच वर्षे वाढीव कर लावू नये हीच स्पष्ट आहे.

आर सी घरत,

काँग्रेस पमपा जिल्हाध्यक्ष