प म पाच्या सेवा नाहीत बोटभर नी कर लावणार हातभार !

नागरिकांवर लादल्या जाणाऱ्या जिझिया रुपी प्रॉपर्टी टॅक्स ला कडाडून विरोध करणार : विरोधी पक्ष नेते प्रितम म्हात्रे

पनवेल महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महा विकास आघाडीच्या सदस्यांचा राडा

सिटी बेल । पनवेल ।

नागरिकांना मूलभूत सेवा देण्याच्या बाबतीत बजबजपुरी असलेल्या पनवेल महानगरपालिका हद्दीमध्ये प्रॉपर्टी टॅक्स लावण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. आधी सेवा द्या आणि मगच कर घ्या! अशी भूमिका घेत शेकाप पुरस्कृत महाविकास आघाडीने आज सोमवार दिनांक 22 मार्च रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या सुरुवातीला या करप्रणाली ला कडाडून विरोध केला. अखेरीस महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल यांना सन्माननीय उच्च न्यायालयाच्या कोव्हींड प्रतिबंधक परिस्थितीतील निर्णयाचा आधार घेत सर्व सदस्यांना बाहेर घालवावे लागले.हे करत असताना त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना देखील सभागृहाबाहेर जायला सांगून त्यांचा रोष ओढावून घेतला.

यावेळी आक्रमक झालेले विरोधी पक्ष नेते प्रीतम म्हात्रे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, पनवेल महानगर पालिकेच्या स्थापनेला आज चार वर्ष आणि पाच महिने होऊन गेले आहेत. जवळपास साडे चार वर्षांमध्ये नागरिकांना एकही मूलभूत सेवा विनासायास मिळत नाही ही शोकांतिका आहे. सिडकोकडून सर्व सुविधा हस्तांतरित करून घेण्यास महानगर पालिकेच्या प्रशासनाला व सत्ताधाऱ्यांना प्रचंड अपयश आलेले आहे. त्यामुळे नागरिकांना कुठलीही सेवा न देता त्यांच्यावरती कर लादणे कधीही उचित होणार नाही.शेतकरी कामगार पक्षासह तमाम मित्रपक्षांची सुरुवातीपासून हीच भूमिका राहिली आहे की पनवेल महानगरपालिका निर्मितीनंतर पहिल्या पाच वर्षात कुठल्याही प्रकारची कर वृद्धि करता कामा नये.

सेवा पुरविण्याच्या व सुविधा प्रदान करण्याच्या बाबतीत प्रशासन आणि सत्ताधारी कमालीचे उदासीन राहिलेले आहेत,असे म्हणत प्रितम म्हात्रे यांनी कर प्रणाली ठरावाचे वास्तव प्रसिद्धी माध्यमांसमोर मांडले.ते म्हणाले की 17 जानेवारी 2019 च्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव क्रमांक 188 नुसार पनवेलकरांच्या माथी जिझिया रुपी प्रॉपर्टी टॅक्स मारण्याचे कुकर्म सत्ताधाऱ्यांनी केले आहे.दस्तुरखुद्द सभागृह नेते परेश ठाकूर हे या ठरावाचे सूचक असून मनोहर म्हात्रे यांचे त्यास अनुमोदन आहे.शेकाप मित्र पक्षांच्या 25 सदस्यांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले नाही,अखेरीस प्राप्त बहुमताच्या जोरावर 46 भाजपा नगरसेवकांच्या पाठिंब्याने हा प्रॉपर्टी टॅक्स पनवेलकरांच्या डोक्यावरती मारण्यात आलेला आहे.

कुठल्याही सुविधा न देता प्रॉपर्टी टॅक्स साठी सरसावलेले सत्ताधारी आणि प्रशासन यांना पनवेलकरांच्या हिताचे कुठलेही सोयरसुतक नाही. आज समस्त पनवेलकरांच्या वतीने सत्ताधारी आणि प्रशासन यांना जाब विचारण्यासाठी आम्ही सभागृहात आलो असता नियमांचा बडगा उगारून त्या पाठीमागे लपत,करप्रणाली लादू पाहणाऱ्या सत्ताधारी आणि प्रशासन यांनी पनवेल महानगर हद्दीतील नागरिकांची फसवणूक केलेली आहे.करप्रणाली लागू करताना कुणाचाही विरोध नको म्हणून प्रसिद्धी माध्यमातील बांधवांना देखील सभागृहाबाहेर जाण्यास सांगणे म्हणजे एक प्रकारे हिटलरशाही पनवेलमध्ये अवतरल्याचे सिद्ध होते.

आजची सर्वसाधारण सभा ही ऑनलाईन पद्धतीने होणार होती, ऑनलाईन सभांना यापूर्वी विरोधीपक्षनेते यांच्यासह काही निवडक सदस्यांना व्यक्तिशः उपस्थित राहण्याची अनुमती होती. परंतु आज आक्रमक झालेल्या विरोधी पक्षाचे रौद्ररूप पाहिल्यानंतर महापौरांनी सन्माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा वापर करण्याचे आयत्यावेळी ठरवले. हा निर्णय घेईपर्यंत दीड तास सभेचे कामकाज चालले नाही.किंबहुना सभा दीड तास उशिराने सुरू झाली असेच म्हणावे लागेल.महापौरांनी सात दिवसांत या विषयावर विशेष सभेचे आयोजन करणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर शेतकरी कामगार पक्ष पुरस्कृत महा विकास आघाडीच्या सदस्यांनी सभागृहातून एक्झिट घेतली. आंदोलन करत असताना विरोधी पक्षातील सदस्यांनी कोरोनाविषाणू चे थैमान पाहता PPE किट घालून आंदोलन केले.