रिलायन्समध्ये कायमस्वरूपी नोकरीसाठी संघर्ष समितीचे खा.सुनिल तटकरेंना साकडे

सिटी बेल लाइव्ह । नागोठणे । महेश पवार ।

नागोठणे येथील रिलायन्स कंपनी परिसरातील शेतकऱ्यांची जमिनी शासनाने महाराष्ट्र औदयोगिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने अत्यंत माफक भावात संपादित करून केंद्र शासनाच्या आयपीसीएल व सध्याच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज या कारखान्यासाठी दिल्या. त्यावेळी झालेल्या बैठकीत दाखले धारक प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीत कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे ठरले असताना आजतागायत बरेच दाखले धारक प्रकल्पग्रस्त नोकरी पासून वंचित असून प्रकल्पग्रस्तांना लवकरात लवकर कायमस्वरूपी नोकरी मिळवून देण्याचे आदेश रायगड जिल्हाधिका-यांना द्यावे अशी विनंती स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीने खासदार सुनिल तटकरे यांना एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

संघर्ष समितीचे अध्यक्ष किशोर म्हात्रे, गोरखनाथ पारंगे, तुकाराम खांडेकर (गुरुजी), नारायण म्हात्रे, रंजना माळी, सायली पाटील आदींनी शनिवारी सुतारवाडी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात खा. सुनिल तटकरे यांची भेट घेऊन सदर निवेदन दिले.

आपल्या निवेदनात संघर्ष समितीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे की, आम्हा शेतकऱ्यांच्या जमिनी ज्यावेळी आयपीसीएल कंपनीने आपल्या कारखान्यासाठी संपादित केल्या त्या दरम्यान २५ एप्रिल १९९० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीनुसार एकूण १२३७ प्राधान्य प्रमाणपत्र धारकांना आयपीसीएल कंपनीने नोकरी देणे बंधनकारक असताना केवळ ६८० प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्यात आले व उर्वरित प्रमाणपत्र धारकांना नोकरीत सामावून घेण्यात आले नाही. तसेच सदर बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करून उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्याटप्याने नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्याकडून देण्यात आले होते. परंतु जवळपास ३१ वर्षाचा कालावधी उलटूनही उर्वरित प्रकल्पग्रस्त नौकरी पासून वंचितच आहेत. गेल्या ३१ वर्षात अनेक वेळा उपोषण, ठिय्या आंदोलन, जेलभरो आंदोलन करूनही प्रशासन व कंपनी व्यवस्थापन यांनी आम्हा प्रकल्पग्रस्तांची दखल न घेता वेळोवेळी आमच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. तरी कृपया आपण याबाबत जातीने लक्ष घालून आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने एका निवेदनाद्वारे खासदार सुनिल तटकरे यांना केली आहे.

दरम्यान सदरचा विषय लोकसभेचे अधिवेशन संपल्यानंतर मिटींग घेऊन सोडविण्याचा निश्चित प्रयत्न करीन असे आश्वासन खासदार सुनिल तटकरे यांनी संघर्ष समितीला यावेळी दिले.