वीज जोडण्या तोडणीस स्थगिती उठवून कोरोनाग्रस्त गरीब वीजग्राहकांची महाराष्ट्र सरकारने क्रूर चेष्टा केली – ॲड रेवण भोसले
सिटी बेल लाइव्ह । उस्मानाबाद ।
अधिवेशनाच्या सुरुवातीला थकबाकीदार वीज ग्राहकांच्या वीज जोडण्या तोडण्यास स्थगिती देणे आणि शेवटच्या दिवशी स्थगिती उठविणे हा राज्यातील विधानसभा सभागृहाचा अवमान व हक्कभंग आहे आणि त्याचबरोबर राज्यातील कोरोनाग्रस्त गरीब सव्वा दोन कोटी वीज ग्राहकांची क्रूर चेष्टा आहे असे स्पष्ट मत जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी वीज प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री यांनी दोन स्पष्ट आश्वासने सभागृहामध्ये दिली होती .पहिले राज्यातील शेती पंप व घरगुती कोणत्याही ग्राहकांची वीज जोडणी तोडली जाणार नाही हे मी राज्य सरकारच्या वतीने जाहीर करीत आहे .
दुसरे अधिवेशनात वीज प्रश्नावर सर्व सभासदांचे समाधान होईपर्यंत चर्चा केली जाईल व चर्चेनंतर या संदर्भात योग्य ते निर्णय घेतले जातील, तथापि केवळ आठ दिवसांचा वेळ काढण्यासाठी ही घोषणा केली होती हे नंतरच्या घटनांमुळे स्पष्ट झाले आहे .आठ दिवसात वीज प्रश्नावर कोणतीही चर्चा झाली नाही व शेवटच्या दिवशी कोणत्याही चर्चेशिवाय स्थगिती उठविण्याचा निर्णय सभाग्रह घेत आहे असा फतवा जाहीर करण्यात आला.
या सर्व घटना अत्यंत दुर्दैवी आहेत आणि त्याचबरोबर राज्यातील कोरोनाग्रस्त गरीब जनतेच्या दुःखावर डागण्या देणाऱ्या आहेत .राज्य सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे ज्यांचा रोजगार व कमाई पूर्णपणे थांबली अशा गरिबांना कोणताही दिलासा दिला जात नाही, उलट या संदर्भात राज्य सरकारमधील अंतर्गत वाद व श्रेयवाद यासाठी या गरीब जनतेचा बळी दिला जात आहे हे आता पूर्णपणे स्पष्ट झालेले आहे .देशातील केरळ ,मध्य प्रदेश व गुजरात या तीन राज्य शासनांनी घरगुती वीज बिलामध्ये सहा महिन्यासाठी 50 टक्के सवलत दिली आहे .
कर्नाटक सरकारने रिक्षाचालक , टॅक्सीचालक, फळ भाजीविक्रेते, बांधकाम व यंत्रमाग कामगार या सर्व गरीब कष्टकरी व रोजंदारीवर जगणाऱ्या घटकांना रोख मदत दिली आहे .अनेक राज्य शासनांनी औद्योगिक ग्राहकांना स्थिर आकारात सवलत दिली आहे . तथापि महाराष्ट्र शासनाने कोणत्याही घटकास कोणतीही सवलत दिलेली नाही ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे असेही ॲड भोसले यांनी म्हटले आहे.
Be First to Comment