उरण काळाधोंडा येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे विविध मागण्यांसाठी साखळी उपोषण
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यात लक्ष घालण्याची मागणी
सिटी बेल लाइव्ह । उरण । विठ्ठल ममताबादे ।
उरण काळाधोंडा येथील स्थानिक भूमीपुत्र असलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा विविध मागण्या संदर्भात आज दि 12 मार्च 2021 रोजी साखळी उपोषणाचा 68 वा दिवस आहे. तरी अजूनही या शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेले नाही.अजूनही शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत त्यामुळे आता थेट महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच यात लक्ष घालावे अशी मागणी आता उरण तालुक्यातील काळाधोंडा येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की उरण तालुक्यातील कोटनाका-काळाधोंडा येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी रेल्वे प्रकल्पा करिता रेल्वे व सिडको प्रशासन मार्फत संयुक्त रित्या संपादित करण्यात आली त्याबदल्यात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणतेही नुकसान भरपाई मिळाले नाही.त्यामुळे आक्रमक झालेल्या संतप्त शेतकऱ्यांनी 27/11/2020 पासून कोटनाका येथे रेल्वे प्रकल्पाचे काम बंद करत साखळी उपोषणाला सुरवात केली आहे.शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्याने ते साखळी उपोषण आजही सुरुच आहे. जो पर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हे साखळी उपोषण असेच सुरु राहणार असल्याचे मत नवनीत भोईर, निलेश पाटील यांनी व्यक्त केले .मात्र मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा व कोट ग्रामसुधारणा मंडळाचे पदाधीकारी कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
यावेळी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी (उपोषण स्थळी )नवनीत भोईर, हेमदास गोवारी, निलेश पाटील, सुनील भोईर, सुरज पाटील, भालचंद्र भोईर, महेश भोईर, कृष्णा जोशी, निलेश पाटील, पुरषोत्तम पाटील, सुरेश पाटील, चेतन पाटील, प्रसाद गोवारी, अजित भोईर, राजेश भोईर आदी स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा व कोट ग्रामसुधारणा मंडळाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
उरण तालुक्यातील कोटनाका काळाधोंडा येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडको व रेल्वे प्रशासनाने संयुक्तपणे रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित केले मात्र त्याबदल्यात आजपर्यंत येथील शेतकऱ्यांना कोणतेही मावेजा, मोबदला अथवा नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. सिडको व रेल्वे प्रशासन चर्चेला सुद्धा तयार नव्हते . सुरवातीपासूनच रेल्वे व सिडको प्रशासनाने येथील शेतकऱ्यांच्या महत्वाच्या समस्यांकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष केल्याने रेल्वे व सिडको प्रशासना विरोधात स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा तसेच कोट ग्रामसुधारणा मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने तीव्र आंदोलन व काम बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला होता या इशाऱ्या कडेही रेल्वे व सिडको प्रशासनाने दुर्लक्ष केले.त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी कोटनाका येथे जाऊन प्रत्यक्ष काम बंद केले आहे.ह्या समस्ये संदर्भात सर्व शेतकऱ्यांनी उरणचे विद्यमान आमदार तथा भाजप नेते महेश बालदी,खासदार श्रीरंग बारणे, माजी आमदार तथा शिवसेनेचे रायगड जिल्हाध्यक्ष मनोहर भोईर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील, मनसेचे नेते संदेश ठाकूर, शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते विवेक पाटील तसेच विविध राजकीय पक्षातील पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. त्यांच्यासोबत या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. व या समस्या सोडविण्याची मागणी संबंधित शेतकऱ्यांनी राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडे केली होती.त्यावेळी स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा व कोट ग्रामसुधारणा मंडळाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित राहून सर्व राजकीय पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती.सर्वच राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी यांनी सकारात्मक भूमिका घेत काळाधोंडा येथील शेतकऱ्यांना योग्य ते न्याय देण्याची भूमिका घेतली होती. विद्यमान आमदार महेश बालदी यांनी याबाबत आपण वरिष्ठांपर्यंत पाठपुरावा करणार असल्याचे व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते तर खासदार श्रीरंग बारणे यांनी संघटनेची सिडकोची व रेल्वे प्रशासनाची संयुक्त बैठक लावून दिली.
प्रशांत पाटील तसेच मनोहर भोईर यांनीहि सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र अनेक दिवस उलटूनही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य तो न्याय मिळाले नसल्याने कोटनाका काळाधोंडा येथील शेतकऱ्यांनी काम बंद आंदोलन करत साखळी उपोषण सुरु केले आहे या उपोषणाचा आज 68 वा दिवस आहे .आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यात लक्ष घालावे अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे.सिडको व रेल्वे प्रशासन, प्रांत कार्यालय पनवेल यांचे संयुक्त बैठक सुद्धा झाले, चर्चा झाली पण शेतकऱ्यांना योग्य तो न्याय मिळू शकला नाही.माहिती अधिकारात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिले गेले नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरी शासन नुकसान भरपाई बाबत योग्य भूमिका घेत नाही.मंत्रालयात रेल्वे, सिडको व शेतकरी यांच्यात झालेल्या बैठकी दरम्यान मंत्री आदितीताई तटकरे, पालकमंत्री खासदार सुनील तटकरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले होते मात्र शासकीय अधिकाऱ्यांनी या आदेशा कडे दुर्लक्ष केल्याचे समजते. त्यामुळे या समस्ये संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सुद्धा शेतकऱ्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे. सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आता न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यात लक्ष घातल्यास ही समस्या सुटेल अशी आशा येथील शेतकऱ्यांना आहे.
Be First to Comment