अपार्टमेंट ओनर्स संस्थांचा कारभार उपविधि नुसार चालवण्याची मागणी

ओनर्स अपार्टमेंट असोसिएशनच्या कामकाजात नियमितता आणायची असेल तर शासनाच्या उपविधीची अंमलबजावणी करा – आत्माराम गावंड

सिटी बेल लाइव्ह । कळंबोली । प्रतिनिधी ।

40 वर्षापासून पनवेल आणि नवी मुंबई मधील असोसिएशनचा कारभार कोणत्याही प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली न येता चालला आहे. अपार्टमेंट धारकांच्या संस्थांची कोणतीही अधिकृत प्रातिनिधिक संस्था अद्याप स्थापन झालेली नाही . किंवा शासनाच्या कोणत्याही विभागाने अपार्टमेंट धारकांसाठी व त्यांच्या तक्रारी निवारणासाठी  कोणतीही यंत्रणा कार्यरत केली नसल्याने अपार्टमेंट धारकांना अनेक प्रश्ना व समस्या भेडसावत आहेत. यावर उपाय म्हणून “पनवेल महानगर अपार्टमेंट ओनर्स संस्था महासंघ ‘ या नांवे सर्व अपार्टमेंट धारकांनी एकत्रीत येवून संस्था स्थापन केल्यास शासनाला साकल्याने व सहानुभुती पूर्वक विचार करावा लागेल व अपार्टमेंट ओनर्स संस्थांचा कारभार शासनाच्या उपविधि नुसार चालविला जावून सदनिकाधारकाना न्याय मिळणार आहे.  

अपार्टमेंट संस्थांचा कारभार कायदा , नियम आणि संस्थांचे उपविधि या नुसार चालवावा असे कायद्यात अभिप्रेत आहे . परंतु अंमलबजावणी करून घेणारी यंत्रणा नाही. 28-03-2020 रोजी राज्य मंत्री मंडळाच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत , विकासक आणि अपार्टमेंट ओनर्स संस्था यांच्यातील वाद सोडविण्यासाठी कायदेशीर स्वतंत्र निवारण कक्ष निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. पण अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनचा कामकाज शासनाच्या नियंत्रणात चालत नसल्याने सदनिकाधारक अनेक समस्यांनी हैराण आहेत. निर्णय घेत येत नसल्याने सदनिकांची दुरावस्था झाली आहे. काही सदनिका शेवटीची घटका मोजत आहेत. 

अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन समितीच्या सदस्यांची निवडणूक तीन वर्षांनी एकदा होणे आवश्यक असताना ती होत नाही. कार्यकारी समितीची नोंद , नोंदणी अधिकारी यांचेकडे करणे जरुरीचे असताना कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने ती करत नाहीत उपविधिमध्ये बदल करून महिला, अनुसुचित जाती , जमाती , विमुक्त जाती, विशेष मागास वर्ग यांच्यासाठी आरक्षण ठेवावे लागेल . समितीची सभा महिन्यातून भरविण्याची दक्षता घेवून ती भरविणे आवश्यक असताना  90 % संस्था भरवत नाहीत . प्रत्येक संस्थेने वार्षिक विवरणपत्र नोंदणी अधिकारी यांचे कडे सदर करणे अनिवार्य आहे परंतु 90 % संस्था सादर करीत नाहीत . आर्थिक वर्ष संपल्या नंतर  वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे . परंतु 90 % संस्था वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करत नाहीत .

 अपार्टमेंट ओनर्स संस्था मध्ये सहजासहजी संस्थेचे दप्तर देत नाहीत . एकाद्या सभासदांनी घर / दुकानं  विकल्यानंतर संस्थेने मासिक बैठकीतड विषय घेवून उपस्थित कार्यकारणी समिती सदस्यांना विश्वासात घेवून तसा ठरावाचे पत्र सिडको वसाहत अधिकारी  यांना दिले जायला पाहिजे , परंतु तसे न होता ते  परस्पर दिले जाते. येथे सर्व कामकाज मर्जीप्रमाणे चालत अयल्याने सदनिकाधारकांवर अत्याचार होतो. 

अपार्टमेंट कायद्यातील तरतुदी , नियमातील तरतुदी , उपविधि , घोषणापत्र म्हणजे काय हेच सदस्याना माहीत नाही ओनर्स असोसिएशनच्या कामकाजात सुरळीतता व नियमितता आणायची असेल तर अपार्टमेंट ओनर्स संस्थासाठी कायदा / उपविधि आहे .त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यांचा कारभार गृहनिर्माण सहकारी संस्थेप्रमाणे चालला तर सदविकाधारकांना न्याय मिळणार आहे तेव्हा ओनर्स अपार्टमेंट असोसिएशनच्या कारभारात सुसुत्रता आणायची असेल तर पनवेल महानगर ओनर्स अपार्टमेंट संस्था महासंघ ‘ या नांवे सर्वअपार्टमेंट धारकांनी एकत्रीत येवून अशी एखादी संस्था निर्माण  केल्यास त्याचा  साकल्याने व सहानुभुती पूर्वक विचार करून पनवेल महानगर पालिका व नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रातील अपार्टमेंट ओनर्स संस्थांचा कारभार उपविधि नुसार चालवा या करीता योग्यतो निर्णय घेवून सहकार्य करावे अशी विनंती पनवेल महानगर ओनर्स संस्थेचे अध्यक्ष आत्माराम गावंड, यांनी लेखी निवेदनाने सहनिबंधक सहकारी संस्था, व व्ययवस्थापकीय संचालक सिडको मर्यादित यांना केली आहे. याची प्रत मा. कक्ष अधिकारी गृहनिर्माण विभाग . मा . मंत्री , गृहनिर्माण विभाग, मा.राज्य मंत्री गृहनिर्माण विभाग  मा.सहाय्यक वसाहत अधिकारी याांना देण्यात आल्या आहेत.