महाविद्यालयीन शिक्षकांना रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी

प्राध्यापकांची शंभर टक्के उपस्थिती यशस्वी करण्यासाठी आमदार मनीषा कायंदे यांनी शिक्षणमंत्र्यांना केली विनंती 🔶🔷🔷🔶

सिटी बेल लाइव्ह / मुंबई – 🔶🔷🔷🔶

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयातील १०० टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थिती राहण्याचे आदेश दिले आहेत. परीक्षेसाठी लागणारी पूर्वतयारी तसेच इतर महत्वाची कामे ही महाविद्यालयात येऊनच करावी लागणार आहेत याबाबत शंका नाही परंतु मुंबई व जवळच्या उपनगरात राहणाऱ्या शिक्षकांना कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यास तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे व याचेच गांभीर्य ओळखून शिवसेनेच्या आमदार डॉ मनीषा कायंदे यांनी महाविद्यालयीन प्राध्यापक/शिक्षकांना व इतर कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा देऊन रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री उद्धवजी ठाकरे तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री उदय सामंत यांच्याकडे विनंती केली आहे.

याविषयी अधिक माहिती देताना शिवसेना आमदार डॉ. मनीषा कायंदे म्हणाल्या, “अंतिम वर्षाच्या परीक्षा १ तें ३१ ऑक्टोबर दरम्यान घेतल्या जाणार असून या परीक्षेचा निकाल नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर करावा लागणार आहे त्यामुळे परीक्षा संबंधीत अनेक कामे महाविद्यालयात येऊन करावी लागणार आहेत परंतु सध्या कोरोनाचा वाढता प्रसार तसेच मुख्यतः बेस्ट बसेस व इतर सार्वजनिक वाहतुकीवर असलेला ताण पाहता महाविद्यालयीन शिक्षकांना रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी ‘क्यु-आर’ कोडचा ई-पास देणे गरजेचे आहे.

आजमितीला अनेक शिक्षक ठाणे – पनवेल, नवी मुंबई,वसई विरार पालघर येथे राहत असल्यामुळे या शिक्षकांना बसने प्रवास करणे त्रासदायक ठरणार आहे व त्यासाठीच महाविद्यालयीन शिक्षकांना अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा देऊन रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी देण्याची गरज आहे.”

मुंबईची लोकल सुरू झाली असली तरी, मात्र सर्वांनाच लोकलमधून प्रवास करता येत नाहीये. महाराष्ट्र सरकारच्या विनंतीनुसार मुंबईत अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांसाठी रेल्वे मंत्रालयाने लोकल ट्रेन सुरू केली असून मुंबई व उपनगरात कामासाठी ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, वसई विरार पालघर जिल्ह्यातून हजारो लोक प्रवास करतात. त्यांना कामावर वेळेत येता यावं यासाठी ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे, ही सेवा आता महाविद्यालयीन शिक्षकांना सुद्धा देण्यात यावी अशी मागणी सर्वच स्तरातून होत आहे.