कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत करोडोंचा खर्च करुन व्यवस्थांचा बाजार

सिटी बेल लाइव्ह / उरण (घनःश्याम कडू) 🔶🔷🔶🔷

सामान्य माणसांसाठी जरी कोरोनाविरुद्धची लढाई असली तरी राजकारणी आणि काही कंत्राटदारांसाठी मोठी कमाई असल्याचे चित्र आता समोर येत आहे. मग अगदी अनुभव नसलेल्या लोकांना विविध वैद्यकीय सेवेचे कंत्राट देण्यापासून ते वैद्यकीय सामुग्री प्रत्यक्षात खरेदी न करता त्याची बिले देण्यापर्यंतचे प्रकार सर्रासपणे घडत आहेत.

अनेक भागांमध्ये औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. कोरोनाच्या या महामारीला आटोक्यात आणण्यासाठी जो खर्च केला जात आहे. त्या वस्तूंच्या किंमती बरोबर त्याचा दर्जा ही तपासण्यासाठी एक कमिटी किंवा एखादा कर्तव्यदक्ष अधिकारी नेमणे आवश्यक आहे.

कोविड सेंटर्समध्ये भोजनासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना अशाच पद्धतीने दुप्पट दर दिला गेला आहे. अनेक भागांमध्ये वेगाने पैसे कमाईचा धुमाकूळ सुरु झालेला आहे. जी महामारी सगळ्या लोकांना भीतीदायक ठरते. त्याच महामारीमध्ये स्वार्थी लोक पैसे कमावण्यासाठी हातमारी करीत आहेत. तातडीने उपाययोजना किंवा व्यवस्था करण्याकरिता वस्तूंची आवश्यकता असते. अशावेळी काही नियम बाजूला ठेवून वस्तूचा पुरवठा केला जातो. परंतु तो करताना किमान मार्गदर्शक तत्त्वेही पाळली जाणार नसतील तर परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचेच म्हणावे लागेल.

रुग्णांची परवड होऊ नये, त्यांना सगळ्या प्रकारच्या सोयीसुविधा मिळाव्यात याकरिता केंद्र व राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. अगदी गरीब कल्याण योजने अंतर्गतसुद्धा आता थेट नोव्हेंबरपर्यंत मोफत अन्न धान्य दिले जाणार आहे. हा सगळा पैसा लोकांच्या करामधूनच आलेला असतो. पण आता तो ज्या घसघशीतपणे खर्च होतो ते पाहिल्यावर कोरोनाच्या नावाखाली भरपूर कमाईची स्पर्धा पाहायला मिळते.

या सगळ्या गैरकारभाराला विरोधकांकडूनही आक्षेप घेतला जात नाही. सामान्य नागरिकाची तेवढी ताकद नसते. काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते हा गैरकारभार खणून काढण्याचा प्रयत्न करतात, पण त्यांनादेखील गप्प करण्याचा प्रयत्न होतो. स्वस्त धान्य दुकानांमधून दिले जाणारे मोफत धान्य हाही एक अत्यंत संवेदनशील भाग ठरतो. अक्षरशः कोट्यवधी रुपयांचे धान्य जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये पोहचले आहे. परंतु ते सगळ्याच लोकांपर्यंत पोहचत नाही.

काही तासातच धान्य संपल्याचा बोर्ड लावला जातो. या सगळ्या प्रकारावर देखरेख ठेवणारी किंवा गरिबांपर्यंत धान्य पोहचते की नाही याची खात्री करुन देणारी यंत्रणाच उपलब्ध नाही. लोकांना तातडीची मदत हवी असते. ते आपला जीव वाचवण्याकरिता सर्व प्रकारचे प्रयत्न करीत असतात. अनेक सुविधा वेळच्यावेळी उपलब्ध न होण्यामागे देखील हाच गैरकारभार कारणीभूत असतो. सामान्य माणसाची दोन्ही बाजूने कोंडी होत आहे. त्याची होणारी आर्थिक कुचंबना, रुग्णालयांमध्ये होणारी फरफट, कोरोना नसलेल्या रुग्णांकडून वाटेल तसे शुल्क आकारण्याचे प्रकार. तर लोकप्रतिनिधींकडून होणारी दिशाभूल, अशा सगळ्याच कोंडीमध्ये सामान्य माणूस सापडलेला आहे.

म्हणूनच कोरोनाचे संकट हे नैसर्गिक नाहीच ते मानवनिर्मितच आहे. ते आणखीनच कठीण करण्याचा प्रयत्न शासकीय यंत्रणांकडून होत आहे. खरे तर गेल्या तीन महिन्यांमध्ये कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत जेवढा पैसा खर्च झाला आहे, त्याचादेखील हिशोब जनतेसमोर आला पाहिजे. ज्याप्रमाणे वीस लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करुन सामान्य माणसाकडे दर महिन्याला दोन हजार रुपयेसुद्धा मिळालेले नाहीत. तसेच या कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत करोडोंचा खर्च करुन व्यवस्थांचा बाजार मांडला जातो आहे. म्हणूनच या बाजाराला जबाबदार असणार्‍यांचा शोध घेणे गरजेचे ठरते.

अन्यथा कोरोनाच्या धांदलीमध्ये काही केले तरी चालते किंवा गैरकारभार, भ्रष्टाचाराला कोरोना माफ करतो, असे चित्र निर्माण होऊ शकते. आरोग्याशी संबंधित हा सगळा खेळ असल्यामुळे लोकांना अतिशय संवेदनशीलतेने सगळ्या प्रकारच्या सुविधा मिळायला हव्यात त्याची हेळसांड होता कामा नये. तरी या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी केली तर नक्कीच राज्यात करोडो रुपयांचा घोटाळा बाहेर पडेल अशी चर्चा जनतेत दबक्या आवाजात सुरू आहे.