पनवेल, दि.२५ (वार्ताहर) : गेल्या १३ वर्षांपासून नैना प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करत असताना त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा निकाल कधी लागणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. जमिनी, शेतकऱ्यांचे हक्क आणि भवितव्याशी निगडित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नैना प्रकल्पग्रस्त उत्कर्ष समिती, पनवेलच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पनवेल येथे भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नांवर लवकरच बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पुन्हा एकदा उंचावल्या आहेत.
नैना प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक होऊन त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी समितीने शासनदरबारी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रायगडचे पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले आणि खासदार श्रीरंग बारणे यांनाही निवेदन देऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले.
नैना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी हा केवळ जमिनीचा प्रश्न नसून त्यांच्या हक्कांचा, आर्थिक भविष्याचा आणि पुढील पिढ्यांच्या सुरक्षिततेचा विषय आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर ठोस निर्णय होणे गरजेचे असून, केवळ आश्वासनांवर न थांबता प्रत्यक्ष कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा प्रकल्पग्रस्तांकडून व्यक्त होत आहे.
या वेळी महाविकास आघाडीचे नेते व मा.आ.बाळाराम पाटील यांच्यासह मा.सभापती काशीनाथ पाटील, वामनशेठ शेळके, तालुका चिटणीस राजेश केणी, सभापती देवेंद्र मढवी, मनीषाताई चोरघे, नंदकुमार पाटील आणि शेखर शेळके आदी उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसंदर्भात भेटी आणि बैठका घडवून आणण्यासाठी पनवेल पोलीस प्रशासनातील पोलीस उपायुक्त रश्मी नांदेडकर, सहाय्य्यक पोलीस आयुक्त मयूर भुजबळ, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गजानन घाडगे, बाळा कुंभार आणि ढाकणे यांनी विशेष प्रयत्न केल्याबद्दल समितीच्या वतीने त्यांचे आभार मानण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार लवकरच बैठक होऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जातो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. १३ वर्षांचा संघर्ष संपवून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी नैना प्रकल्पग्रस्त उत्कर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
Be First to Comment