सिटी बेल नॉलेज कॉर्नर….भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून हटवायचे आहे ?

अतिशय सोपा आणि एकमेव मार्ग आहे. भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४(५) मध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे. संविधानाच्या प्रती हातात घेऊन रस्त्यावर आंदोलने करून त्यांना काही हटवता येणार नाही.

भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून हटवायचे आहे ? :-
कारणे (Grounds for Removal): -मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केवळ दोनच कारणांवरून पदावरून हटवता येते:
१. सिद्ध झालेले गैरवर्तन (Proved Misbehaviour)- सिद्ध झालेलेल म्हणजे चार सहा लोकांनी सिद्ध झाले असे म्हणून चालत नाही तर ज्या मा. न्यायालयाला अधिकार आहेत त्या न्यायालयाच्या अंतिम निकालाने ज्यावर आता अपील वगैरे करता येणे शक्य नाही. अशा निकालात ते सिद्ध झाले पाहिजे.
२.अकार्यक्षमता (Incapacity)

याशिवाय अजून दुसरा मार्ग काय आहे ?-
२. संसदेत महाभियोग प्रक्रिया (Parliamentary Procedure):
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा आणि राज्यसभा) मांडावा लागतो. हा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने (Special Majority) मंजूर करणे अनिवार्य असते. विशेष बहुमत म्हणजे: सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान दोन-तृतीयांश (२/३) सदस्यांचे बहुमत.

पुढे काय ?
३. राष्ट्रपतींचा आदेश (President’s Order):
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकाच अधिवेशनात (same session) हा प्रस्ताव विशेष बहुमताने मंजूर केल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. त्यानंतर राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचा अंतिम आदेश जारी करतात.

जे संविधानाला मानतात त्यांनी ही प्रक्रिया पाळली पाहिजे. आणि या प्रक्रियेत यश आले नाही तर आपली मागणी चूक आहे असे मान्य करून गप्प बसले पाहिजे. त्याला राजीनामा द्यायलाच लावतो अश्या वल्गना करणे हे घटना विरोधी कृत्य आहे. ज्ञानू मस्ट गो म्हणण्या आधी कॉक्रोज मस्ट लर्न…… म्हणण्याची गरज आहे.

अजून एक….. आता या ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती कशी झाली आहे ?
डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेने संमत केलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदाचा कालावधी) कायदा, २०२३ नुसार ही नवीन प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याची नियुक्ती प्रक्रिया आणि समितीची रचना खालीलप्रमाणे आहे:
१. शोध समिती (Search Committee):
सर्वप्रथम, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री (Minister of Law and Justice) यांच्या अध्यक्षतेखालील एक ‘शोध समिती’ ५ योग्य उमेदवारांची (ज्यांना निवडणूक प्रक्रियेचा अनुभव आहे) यादी तयार करते. या समितीत भारत सरकारच्या सचिव दर्जाचे इतर दोन अधिकारी असतात.
२. निवड समिती (Selection Committee):
शोध समितीने दिलेल्या यादीवर विचार करून अंतिम नावाची शिफारस करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय ‘निवड समिती’ असते. या समितीत खालील ३ सदस्य असतात:
पंतप्रधान: अध्यक्ष (Chairperson), लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते: सदस्य (जर लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसेल, तर लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता या समितीचा सदस्य असतो) पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री: सदस्य
३. राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्ती:
या त्रिसदस्यीय निवड समितीने बहुमताने ज्या नावाची शिफारस केलेली असते, त्या नावावर भारताचे राष्ट्रपती मोहोर उमटवतात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांची अधिकृत नियुक्ती करतात.

म्हणजे या निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली त्या समिती मध्ये विरोधी पक्षनेते पण होते. आता हे विरोधी पक्षनेते कोण आहेत बरं ?