भूखंड क्र. १४१ च्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह; देणगी संकलनाच्या कायदेशीरतेचीही पडताळणी करण्याची जवाद धनसे यांची मागणी

पनवेल, दि.२ (वार्ताहर) : तळोजा फेज-१, सेक्टर-२ येथील भूखंड क्रमांक १४१ वरील कथित धार्मिक वापर आणि बांधकामाच्या परवानग्यांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सदर भूखंड निवासी वापरासाठी असल्याचा दावा करत, या ठिकाणी मदरसा व मस्जिद बांधकामासाठी देणगी संकलन केले जात असल्याचा आरोप अल्पसंख्याक नेते तथा सामाजिक कार्यकर्ते जवाद धनसे यांनी केला आहे. या प्रकरणाची संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांकडून सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

तळोजा फेज-१ परिसरात मुस्लिम समाजासह विविध धर्मीय नागरिक मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहेत. प्रार्थनास्थळांसाठी जागा उपलब्ध होण्यास विलंब होत असल्याने काही संस्था पर्यायी जागेचा वापर करीत असल्याचे चित्र आहे. याच पार्श्वभूमीवर भूखंड क्रमांक १४१ वरील कथित वापराबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे.

धनसे यांच्या म्हणण्यानुसार, उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये सिडकोचा प्रस्ताव क्रमांक १६२९८७४ तसेच परवाना क्रमांक सीआयटीडीए/बी/२०२६/एपीएल/००४९२ यामध्ये निवासी वापराची नोंद असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे भूखंडाचा मंजूर वापर, बांधकामास देण्यात आलेल्या परवानग्या आणि प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या कथित अनिवासी वापराबाबत अधिकृत स्पष्टता मिळावी, यासाठी सिडको, पनवेल महानगरपालिका, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय तसेच तळोजा पोलीस ठाण्याकडे लेखी पत्रव्यवहार केल्याचे धनसे यांनी सांगितले.

या प्रकरणात संबंधित बांधकामाची मंजुरी व परवानगी, संस्थेची कायदेशीर नोंदणी, देणगी स्वीकारण्याचा अधिकार व त्याची प्रक्रिया, सार्वजनिक सुरक्षेची व्यवस्था, पार्किंग तसेच आपत्कालीन व्यवस्थेबाबत आवश्यक मान्यता आहे की नाही, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, संबंधित भूखंड एका खासगी व्यक्तीच्या नावावर असल्याचे सांगितले जात असून, ‘मदरसा-ए-आयशा एवं मस्जिद-ए-आयशा – अल फारूक एज्युकेशनल ट्रस्ट’ या नावाने ट्रस्टचे सदस्य देणगी स्वीकारत असल्याचा दावा धनसे यांनी केला आहे. त्यामुळे भूखंडाची मालकी, धार्मिक शिक्षण व प्रार्थनास्थळ उभारणीसाठी आवश्यक मंजुरी, ट्रस्टची नोंदणी आणि देणगी संकलनाचा अधिकार यांची अधिकृत पडताळणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, संबंधित ट्रस्टचे सदस्य तसेच भूखंडधारक व विकासक अफरोज शेख यांची प्रतिक्रिया घेतली असता, बांधकामासह इतर सर्व मान्यता कायदेशीर आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी होणे बाकी असून, संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांची तपासणी आणि अधिकृत अहवालानंतरच प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
“धार्मिक प्रार्थनास्थळे उभारताना अधिकृत मान्यता, आवश्यक परवानग्या आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन व्हावे, तसेच देणगी संकलनात पारदर्शकता राहावी, हाच चौकशीच्या मागणीमागील उद्देश आहे,” असे जवाद धनसे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.