संविधान हातात घेऊन संवैधानिक संस्थांवर अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न; ‘व्होटचोरी’चा आरोप करणाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करावे  — आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा विरोधकांवर घणाघात 

पनवेल (प्रतिनिधी) तीनही निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून निवडणूक प्रक्रिया व निवडणूक आयोगाबाबत निर्माण केला जात असलेला संभ्रम दूर झाला आहे. एसआयआरसह सर्व प्रक्रिया एकमताने पार पडल्या असून निवडणूक आयोगामध्ये कोणताही ‘डिफरन्स ऑफ ओपिनियन’ नसल्याचे तीनही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासाठी उभा करण्यात आलेला कथित ‘फेक नॅरेटिव्ह’ आता जनतेसमोर उघड झाला आहे, असे भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश चिटणीस आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. 

            पनवेल तालुका व शहर भाजपच्या मध्यवर्ती कार्यालयात झालेल्या या पत्रकार परिषदेस पनवेल महापालिकेचे महापौर नितीन पाटील, पनवेल पंचायत समितीचे उपसभापती भूपेंद्र पाटील, पनवेल शहर मंडल अध्यक्ष सुमित झुंझारराव, नगरसेवक रवींद्र जोशी, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष आनंद ढवळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. 

सरकारवर एकही भ्रष्टाचाराचा डाग नाही म्हणून विरोधीपक्ष हवालदिल झाला आहे. प्रसिद्धीसाठी स्टेटमेंट आणि मोर्चे काढण्याचा प्रयत्न होत आहे मात्र जनता फारशी त्यांना विचारात घेत नाही. असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नमूद केले. सरकारवर आरोप करून थकले त्यात यश आले नाही म्हणून आता सरकारी यंत्रणांवर अविश्वास निर्माण करून जनतेमध्ये संभ्रम पसरवण्याचे काम विरोधीपक्ष करत असून या त्यांच्या जनतेला दिशाभूल करणाऱ्या कृतींचा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी धिक्कार केला.  त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना पुढे म्हटले की, राहुल गांधी संविधानाचे पुस्तक हातात घेऊन संवैधानिक संस्थांवर सातत्याने आरोप करीत आहेत. संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न करणे ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. संविधानाचा आधार घेताना त्याच संविधानाने निर्माण केलेल्या लोकशाही व्यवस्था आणि संवैधानिक संस्थांचा आदरही राखला पाहिजे. संवैधानिक संस्थांवर आरोप करण्यापूर्वी ठोस तथ्ये आणि पुरावे जनतेसमोर मांडणे आवश्यक आहे, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नमूद केले. कॅबिनेट सेक्रेटरींकडेपाठविण्यात आलेले पत्र कोणत्याही नीतिगत किंवा धोरणात्मक विषयाशी संबंधित नव्हते. ते डेप्युटेशनवरील नियुक्तीशी संबंधित पत्र होते. मात्र या पत्राला वेगळे स्वरूप देऊन निवडणूक आयोगामध्ये मतभेद असल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कालच्या पत्रकार परिषदेत या संदर्भातील वस्तुस्थिती स्पष्ट झाली आहे.फॉर्म क्रमांक ६च्या संदर्भातही जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या स्वरूपात फॉर्म क्रमांक ६ वैध ठरवला आहे, त्याच स्वरूपात तो वापरला जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या विषयावर राजकीय आरोप करण्याऐवजी अधिकृत प्रक्रिया आणि न्यायालयीन निर्णय जनतेसमोर ठेवणे गरजेचे आहे.

         निवडणूक आयोगाबाबत काँग्रेसची भूमिका सातत्यपूर्ण आहे का, हाही प्रश्न उपस्थित होतो. तेलंगणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसला विजय मिळाला तेव्हा याच निवडणूक व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले गेले नाहीत. मात्र भाजपला विजय मिळाल्यानंतर निवडणूक आयोगावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते. विजय आणि पराभवाच्या आधारावर संवैधानिक संस्थांचे मूल्यमापन करणे योग्य नाही. ईव्हीएमबाबतही सातत्याने आरोप करण्यात आले. ईव्हीएमच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमच्या सुरक्षिततेबाबत आव्हान दिले होते. त्यामुळे आता ईव्हीएमचा मुद्दा बाजूला ठेवून निवडणूक आयोगालाच लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसून येते. ‘व्होटचोरी’चे आरोप करणाऱ्यांनी प्रथम आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. जनतेने एखाद्या पक्षाला नाकारल्यानंतर त्या पराभवाचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडण्याऐवजी जनतेचे प्रश्न घेऊन पुन्हा जनतेमध्ये जाणे हा लोकशाहीचा मार्ग आहे. मतदारांचा कौल स्वीकारणे ही प्रत्येक राजकीय पक्षाची जबाबदारी आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. 
       

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पुढे म्हंटले कि, पश्चिम बंगालमधील ज्या १५ मतदारसंघांमध्ये एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात मतदारसंख्या कमी झाल्याचा दावा केला जात आहे, त्या मतदारसंघांतील निवडणूक निकालांचाही वस्तुनिष्ठ विचार होणे आवश्यक आहे. जर वगळण्यात आलेले मतदार मोठ्या प्रमाणात भाजपचेच होते, असा दावा केला जात असेल तर त्या मतदारसंघांमध्ये टीएमसी कशी विजयी झाली, हा प्रश्नही विचारला पाहिजे. त्यामुळे संपूर्ण चित्राचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास न करता एकतर्फी आरोप करणे योग्य नाही. मतदार याद्या अधिक अचूक करण्यासाठी नियमित पुनरावलोकनाची प्रक्रिया आवश्यक आहे. विशेषतः शहरी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असल्याने मतदारांच्या नोंदी अद्ययावत ठेवण्याचे आव्हान निर्माण होते. अनेक नागरिकांचे नाव मूळ गावात तसेच ते वास्तव्यास असलेल्या शहरात असण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असली पाहिजे. महाराष्ट्रातही ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागामध्ये स्थलांतरामुळे मतदार यादीशी संबंधित प्रश्न अधिक प्रमाणात निर्माण होतात. या प्रक्रियेत सर्व राजकीय पक्षांना सहभागी होण्याची संधी आहे. ज्या पद्धतीने आम्ही आमचे बीएलओ तयार करून मतदार याद्यांच्या प्रक्रियेत काम करीत आहोत, त्याचप्रमाणे प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष पडताळणीमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केले. 
     

मतदार याद्यांच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याऐवजी त्या अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी सहकार्य करणे गरजेचे आहे. संवैधानिक संस्थांवर सातत्याने आरोप करून जनतेमध्ये अविश्वास निर्माण करण्यापेक्षा उपलब्ध कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. भारताचे संविधान आणि संविधानाने निर्माण केलेल्या संवैधानिक संस्था या लोकशाही व्यवस्थेचे आधारस्तंभ आहेत. राजकीय मतभेद असू शकतात; मात्र या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास अबाधित ठेवणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत निर्माण करण्यात येणारा संभ्रम तथ्यांच्या आधारे दूर केला जाईल आणि संवैधानिक संस्थांना बदनाम करण्याचे कोणतेही प्रयत्न जनतेसमोर टिकणार नाहीत, असा विश्वास यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केला.