मोबदल्याबाबत शासन स्तरावरील निर्णय होईपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

पनवेल (प्रतिनिधी) विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका (राज्य महामार्ग विशेष क्र. ०४) प्रकल्पासाठी पनवेल व उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे सुरू असलेले सक्तीचे भूसंपादन तातडीने स्थगित करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली असून जोपर्यंत बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या मोबदल्याबाबत शासन स्तरावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत भूसंपादनाची कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, अशी मागणी त्यांनी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) जनार्दन कासार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.       

विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी पनवेल व उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येत आहेत. या जमिनींच्या मोबदल्याच्या दरासंदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यापूर्वी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी केली होती. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत ८ जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भात संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत बाधित शेतकऱ्यांना यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या दरापेक्षा कमी दराने मोबदला दिला जाणार नाही, तसेच त्यासाठी शासन स्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, या आश्वासनानंतरही संबंधित शेतकऱ्यांना सक्तीची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती मिळत असल्याने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.       

शेतकऱ्यांच्या जमिनी हा त्यांच्या उपजीविकेचा तसेच भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे शासन स्तरावर मोबदल्याबाबत अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता सक्तीची भूसंपादन प्रक्रिया राबविणे योग्य ठरणार नाही. अशा कार्यवाहीमुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम, तणाव व असंतोष निर्माण होत असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

शासनाच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या आश्वासनानुसार बाधित शेतकऱ्यांना योग्य व न्याय्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासन स्तरावरील निर्णय व आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत आपल्या कार्यालयामार्फत सुरू करण्यात येत असलेली सक्तीची भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने स्थगित करावी, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली आहे.तसेच या प्रकरणाची वस्तुस्थिती वरिष्ठ स्तरावर तातडीने कळवून शासनाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. अन्यथा बाधित शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संबंधित कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन उभारावे लागेल, असा इशाराही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिला आहे. आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.