पनवेल तालुक्यातील नैना प्रभावित भागातील रखडलेल्या पुनर्विकासाचा प्रश्न विधान परिषदेत

मुंबई : प्रतिनिधी

पनवेल तालुक्यातील नैना प्रभावित क्षेत्रातील हजारो जुन्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचा पुनर्विकास गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडल्याचा गंभीर मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. आमदार विक्रांत पाटील यांनी हा प्रश्न सभागृहात मांडत नैना क्षेत्रातील जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी हा परिसर तातडीने ‘कंजस्टेड एरिया’ म्हणून घोषित करावा आणि यूडीसीपीआर (UDCPR) मधील पुनर्विकासासंदर्भातील तरतुदी लागू करण्याची मागणी शासनाकडे केली.
             

आमदार विक्रांत पाटील यांनी सांगितले की, पनवेल व नैना प्रभावित परिसरात अनेक गृहनिर्माण सोसायट्या जुन्या झाल्या असून त्यांचा पुनर्विकास अपुऱ्या एफएसआय मुळे पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. विकासकांना प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरत नसल्याने पुनर्विकासाची कामे पुढे सरकत नाहीत. परिणामी हजारो कुटुंबे आजही जीर्ण व धोकादायक इमारतींमध्ये राहण्यास मजबूर आहेत.
       

 याचबरोबर कमी एफएसआयमुळे अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे आणि अनियोजित विकासाला खतपाणी मिळत असल्याची गंभीर बाबही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्यास सुरक्षित घरे, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि नियोजित शहरी विकासाला गती मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नैना प्रभावित भागाला कंजस्टेड एरियाचा दर्जा देऊन यूडीसीपीआर मधील सवलती लागू केल्यास हजारो गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग सुकर होईल. त्यामुळे नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार घरे मिळण्याबरोबरच अनधिकृत विकासालाही आळा बसेल, असे आमदार विक्रांत पाटील यांनी नमूद केले.
     

या प्रश्नावर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन नैना प्रभावित भागातील रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावावा, अशी जोरदार मागणी त्यांनी विधान परिषदेत केली. त्यांच्या या मागणीमुळे नैना परिसरातील हजारो नागरिकांच्या पुनर्विकासाच्या अपेक्षांना पुन्हा एकदा बळ मिळाले आहे.