आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाकडून सुधारणा व तातडीच्या कार्यवाहीचे आश्वासन

पनवेल (प्रतिनिधी) राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कलावंतांना देण्यात येणाऱ्या मासिक अर्थसहाय्य योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, रखडलेले मानधन आणि पात्र कलाकारांना लाभ मिळण्यात होत असलेल्या अडचणींचा मुद्दा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे दाखल करून त्यांनी राज्यातील हजारो कलावंतांच्या प्रलंबित प्रश्नाला विधिमंडळात वाचा फोडत शासनाचे लक्ष वेधले.

    आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या तारांकित प्रश्नात म्हंटले कि, मुंबई, जालना, लातूर, परभणी आणि बुलढाणा जिल्ह्यांतील विविध क्षेत्रातील अनेक वृद्ध कलावंतांचे दरमहा मिळणारे पाच हजार रुपयांचे मानधन आधार कार्ड पडताळणी (केवायसी) न झाल्यामुळे प्रलंबित असल्याची बाब निदर्शनास आल्याचे त्यांनी प्रश्नातून नमूद केले. संगीत, नाटक, लोककला, चित्रकला, शिल्पकला आणि नृत्य क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कलाकारांसाठी शासनाची मासिक अर्थसहाय्य योजना कार्यान्वित असून, वर्षभरात सुमारे ३४ हजार पात्र कलाकारांना दरमहा पाच हजार रुपये देण्याचा शासनाचा निर्णय असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. सन २०२४ मध्ये योजनेतील पूर्वीची 'अ', 'ब', 'क' आणि 'ड' ही श्रेणी पद्धत रद्द करून सर्व पात्र कलाकारांना समान लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने जिल्हास्तरावरील अर्ज छाननी दरम्यान पात्रतेच्या निकषांबाबत विसंगती निर्माण झाली असून अनेक पात्र कलाकार लाभापासून वंचित राहत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्याचे आमदार ठाकूर यांनी प्रश्नात नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली आहे का, लाभार्थ्यांना वेळेत अर्थसहाय्य मिळावे, केवायसीमुळे होणारा विलंब टाळावा तसेच पात्रतेचे निकष अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे किंवा प्रस्तावित आहे, याबाबतही त्यांनी शासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले.

    राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी या प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले कि, राज्य शासनाने विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचे धोरण आहे. या धोरणानुसार राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ कलावंत व साहित्यिक मानधन योजनेमधील लाभार्थ्यांना मानधन थेट अदा करण्यात येते. मुंबई, जालना, लातूर, परभणी, बुलढाणा या जिल्ह्यातील एकूण पात्र लाभार्थी ५३२३ इतके असून त्यापैकी ४६६५ इतके कलावंतांची डीबीटी अंतर्गत नोंदणी पूर्ण झालेली आहे. या कलावंतांना नियमित मानधन अदा करण्यात येते. तथापि, उर्वरित कलावंत ६५८ यांची वैयक्तिक आधार पडताळणी व बँक सिंडीग न झाल्यामुळे मानधन अदा करण्यात आले नाही. सदर वैयक्तिक आधार पडताळणी व बँक सिंडीग कालवंत यांच्याकडून झाल्यावर त्यांना मानधन देण्यात येईल.  संगीत, नाटक, लोककला, चित्रकला, शिल्पकला व नृत्य क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कलाकारांना शासनामार्फत दरमहा आर्थिक मदत देण्याची योजना कार्यान्वित असून या योजनेंतर्गत वर्षभरात सुमारे ३४ हजार कलाकारांना दरमहा रुपये पाच हजार इतके अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  तसेच सन २०२४ मध्ये योजनेतील पूर्वीची श्रेणी पद्धत (अ, ब, क, ड) रद्द करून सर्व पात्र कलाकारांना सरसकट लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून त्यांच्या अर्जाची छाननी जिल्हास्तरावर होत असताना पात्रतेच्या निकषांबाबत विसंगती व तक्रारी प्राप्त झाल्याने अनेक पात्र कलाकार लाभापासून वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास आल्याची बाब खरी आहे. सदर विषयाच्या अनुषंगाने माझ्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २४ एप्रिल २०२६ रोजी सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी व संचालक, सांस्कृतिक कार्य यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये ज्या कलावंताना तांत्रिक बाबीमुळे मानधन प्राप्त होण्यात अडचणी येतात त्या दर अडचणी सोडवणूक करुन मानधन सुरु होण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. पात्रतेचे निकष अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने मानधन योजना इतर बाबीचा विचार करुन योजनेमध्ये सुधारणा करण्याची कार्यवाही शासनाच्या विचाराधीन आहे.