(title)

पाठ्य पुस्तके पण ऑनलाईन द्या की…

    १५ जून ओलांडून गेली आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यामुळे ज्यांच्या घरात अध्ययन करणारे पाल्य आहेत अशा पालकांची शाळा प्रवेश तयारी करता सध्या लगबग सुरू आहे. हल्ली मयताच्या सामानापासून ते औषधापर्यंत सर्वकाही ऑनलाईन मिळू लागलेले आहेत. मध्यंतरी मी वाचले की हल्ली वैद्यकीय सल्ला देखील ऑनलाईन मिळतो. इतके सगळे ऑनलाईन सप्लाय होत असताना पालकांना स्टेशनरी दुकानाच्या बाहेर गर्दी करायला लावण्यापेक्षा सर्व शैक्षणिक साहित्य ऑनलाइन खरेदी पद्धतीने पुरवले तर सारे सुरळीत होणार नाही काय?
    खरे सांगायचे तर जगात सगळ्या वस्तू ऑनलाईन सप्लाय होतील परंतु खाजगी शाळांच्या पाठ्यपुस्तकांचा सप्लाय कधीही ऑनलाईन होणार नाही कारण याच्यामध्ये नफेखोरीची लत लागलेल्या खाजगी शाळा प्रचंड नफा कमवत असतात. सध्या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये माझ्या लेखी तीन स्तर आढळून येतात. पहिला स्तर जिथे संपूर्णपणे शासकीय खर्चाने अध्ययन होते अर्थातच या ठिकाणी पाठ्यपुस्तके देखील शासनच पुरवते, उदाहरणार्थ जिल्हा परिषदेच्या शाळा. यानंतर येतात अनुदानित शाळा, जिथे शुल्क सामान्य माणसाला परवडणारे असले तरी देखील पाठ्यपुस्तके ही स्टेशनरी शॉप मध्ये जाऊन विकत घ्यावी लागतात. अर्थातच महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ यांच्या माध्यमातून पुरविली गेलेली पुस्तके पालकांना स्टेशनरी शॉप्स मधून विकत घ्यावी लागतात.
      यानंतरचा स्तर म्हणजे प्रचंड शुल्क आकारून "स्टेट ऑफ द आर्ट एज्युकेशन" च्या नावाखाली पालकांना लुटणाऱ्या खाजगी शाळा. या शाळांचे एका विशिष्ट स्टेशनरी शॉप बरोबर टायप असते. त्याच ठराविक दुकानातून पुस्तके घ्यायची असा यांचा फतवा निघालेला असतो. सो कॉल्ड कॉन्व्हेंट किंवा अल्पसंख्यांकांचे लाड करण्याच्या हेतूने अनुमत्या दिलेल्या शाळा या स्तरात येतात. अशा नफेखोर शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासापेक्षा त्यांच्या पालकांचा खिसा रिकामा करण्याची शर्यत लागलेली असते. खिसा रिकामा करण्यासोबतच पालकांना मनस्ताप देणे हा यांचा छंद असल्याचे जाणवते. एखादा प्रोजेक्ट करायच्या नावाखाली पालकांना फतवा धाडण्यात येतो, नेमके तेव्हाच यांच्या लाडक्या स्टेशनरी शॉप मध्ये ते सगळे साहित्य मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असते हे गौडबंगाल नेमके काय बरे?
      अशा धनदांडग्या खाजगी शाळांमधून शिकणाऱ्या पाल्यांच्या पालकांनी स्टेशनरी शॉप ला धंदा दिलाच पाहिजे असा जणू काही शिरस्ता असतो. वर्षाच्या सुरुवातीला अशा शाळांमधून पालकांना एक "लिस्ट" देण्यात येते, सदर लिस्ट म्हणजे जणू काही कोर्टाचे समन्स असल्यासारखा आभास वर्गशिक्षिका क्रिएट करतात आणि पालकांना एक डेडलाईन देतात.एखाद्या टाईम बॉम्ब प्रमाणे घड्याळाचे काटे टिकटिक करत असतात आणि त्या वेळेत हे साहित्य शाळेत जमा केलेच पाहिजे अशी घरामध्ये जणू काही जीवघेणी शर्यत सुरू होते. घरच्या कर्त्या पुरुषाला वेळप्रसंगी कामाचा एखादा दिवस बलिदान स्वरूप द्यावा लागतो आणि स्टेशनरी शॉप बाहेर रांगेत उभे राहावे लागते. बरे या लिस्टमध्ये असते तरी काय? पाठ्यपुस्तके आणि त्यांच्या व्यतिरिक्त जे जे पालकांच्या घरात डम्प करता येईल असे सारे साहित्य त्यामध्ये असते. अगदी वह्यांना घालायची कहरे सुद्धा! यातील जवळपास ६० ते ७० टक्के वस्तू वर्षभरात लागत देखील नाहीत. त्या तशाच पडून राहतात परंतु शाळांना त्याचे कुठलेही सोयर सुतक नसते. स्टेशनरी शॉप वाल्याचा धंदा झाला पाहिजे बस!
    जर हल्ली सगळ्या गोष्टी ऑनलाईन विकत घेता येत असतील तर मुलांची पाठ्यपुस्तके का बरे या पद्धतीने विकत घेता येत नाहीत? राज्य आणि केंद्राच्या शिक्षण मंत्रालयाने याचा खोलात जाऊन विचार केला पाहिजे. प्रचंड नफेखोरी करणाऱ्या खाजगी शाळांच्या नाकामध्ये लगाम घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अत्युच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे म्हणून पालक पोटाला चिमटा काढून अशा शाळांमधून त्यांच्या मुलांना शिक्षण देण्याचा आटापिटा करत असतात. परंतु या घमेंडखोर आणि पैशाला लालची असणाऱ्या शाळा जर का स्टेशनरी शॉप्स समवेत पालकांची लूट करणार असतील तर असे शाळा संचालक आणि नफेखोरी करणाऱ्या स्टेशनरी शॉप्स वर कारवाई झालीच पाहिजे.
      अशा हाय-फाय शाळांमधून बऱ्याचदा अचानक एखाद्या वेगळ्या प्रकारच्या पुस्तकासाठी किंवा त्यांच्या शाळांसाठी विशेषत्वाने छापलेल्या पुस्तकांचा आग्रह धरतात. याचा परिणाम असाही पाहायला मिळतो की एखाद्या विद्यार्थ्याला अचानकपणे आलेली ही मागणी काही कारणास्तव पूर्ण करता आली नाही तर तो दुसऱ्या दिवशी शाळेत जाण्यासाठी राजी होत नाही. शिक्षक त्याला शिक्षा करतील या भीतीने तो त्या दिवसाच्या शिक्षणापासून वंचित राहतो. खरे तर हा प्रकार संविधानाला परिपूर्णरित्या आव्हान देणारा आहे. अशा नफेखोर शाळांना संविधान विरोधी ठरवून त्यांच्यावर शक्य ती कडक कारवाई झालीच पाहिजे अन्यथा असले प्रकार थांबणार नाहीत.
    कुठलीही पुस्तके विकण्याचा सर्वाधिकार कुठल्याही एकाच स्टेशनरी शॉप ला देण्यात येऊ नये. शाळेने मागणी केलेले शैक्षणिक साहित्य स्टेशनरी शॉप समवेत ऑनलाईन पद्धतीने विक्री करून घरपोच पोहोचविण्याची सुविधा पालकांना प्राप्त करून देणे ही काळाची गरज बनली आहे.