परप्रांतीय मुक्त महाराष्ट्र’ घडवण्यासाठी आर्टिकल १९ मध्ये दुरुस्ती आवश्यक

पनवेलः ‘स्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समिती’ची महत्त्वपूर्ण बैठक नवीन पनवेल येथील बांठीया शाळेमध्ये पार पडली. परप्रांतीयांच्या वाढत्या लोंढ्यांमुळे महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक रचनेवर गंभीर परिणाम होत असून, ‘परप्रांतीय मुक्त महाराष्ट्र’ घडवण्यासाठी राज्यघटनेच्या “आर्टिकल १९” मध्ये दुरुस्ती होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत या बैठकीत सर्व उपस्थितांनी व्यक्त केले.
बैठकीदरम्यान “आर्टिकल १९” (स्वातंत्र्याचा अधिकार) मध्ये दुरुस्ती करण्याची गरज का आहे, तसेच महाराष्ट्रासाठी “राज्याचा स्वतंत्र नागरिकत्व कायदा” का असावा, याविषयी सविस्तर कायदेशीर व सामाजिक पैलूंवर माहिती देण्यात आली. स्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समितीच्या माध्यमातून स्थानिकांचा रोजगार, मराठी भाषेचे संवर्धन आणि मराठी शाळांचे प्रश्न यांवर सातत्याने काम सुरू असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांमुळे विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्रावर नेमका काय परिणाम होत आहे, याचे दाहक वास्तव गावागावात जाऊन लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी व्यापक जनप्रबोधन मोहीम हाती घेण्याबाबत सदस्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली.

या बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद मसुरकर आणि सरचिटणीस अमरीश पाथरे प्रामुख्याने उपस्थित होते. बैठकीचे आयोजन करण्यात महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेणारे संघटनेचे उपाध्यक्ष तथा रायगड जिल्हा समन्वयक मिलिंद प्रधान, विजय औटी आणि संजय धुरी यांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले.

संघटनेचे विचार आणि ध्येय धोरणे पाहून या बैठकीत अनेक नवीन सदस्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. यामध्ये प्रामुख्याने अॅड. लिना महाडिक, श्रीमती सीमा तांबोळी, योगेश तांबोळी, प्रभाकर पंडित, पुंडलिक कारागीर आणि अनिल पाटकर यांचा समावेश होता.
बैठकीच्या शेवटी, उपस्थित सर्व सदस्यांनी आपापल्या विभागातून संघटनेच्या कार्यात सक्रियपणे जोडले जावे आणि हा विचार लोकांपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन करण्यात आले.