Press "Enter" to skip to content

पुनर्वसित गावांतील शाळा उभारणीचा प्रश्न


२७ गाव प्रकल्पग्रस्तांकडून जि.प. अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांना निवेदन

पनवेल, दि. 31 (वार्ताहर) : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसित गावांमध्ये शाळा उभारणीचा प्रश्न गंभीर बनला असून, याबाबत २७ गाव प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेच्या वतीने रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांना निवेदन देण्यात आले.

यावेळी संस्थेच्या वतीने अध्यक्ष नंदराज मुंगाजी, सचिव प्रेम पाटील, कार्याध्यक्ष रुपेश धुमाळ, रवींद्र पाटील, मनखुश नाईक, अनिल केणी, रोशन घरत, अमित मढवी व इतर सदस्य उपस्थित होते
चिंचपाडा, कोपर, कोल्ही, वाघिवली वाडा, वरचे ओवळे, उलवे, कोंबडभुजे, तरघर, गणेशपुरी आदी गावांतील शाळा संपादित होऊन दहा वर्षांचा कालावधी लोटला असतानाही पुनर्वसन क्षेत्रात नवीन शाळांची उभारणी झालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, संविधानाने दिलेल्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कावर गदा येत असल्याचे संस्थेने निवेदनात नमूद केले आहे.

पुनर्वसित क्षेत्रातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता प्रत्येक गावात इयत्ता १ ते ८ पर्यंत शिक्षणाची सोय असलेली सुसज्ज शाळा उभारणे आवश्यक आहे. मात्र सिडकोकडून केवळ ४ वर्गखोल्यांचे नियोजन करण्यात आले असून ते अपुरे असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रत्येक शाळेत किमान १८ खोल्या, स्वतंत्र मुख्याध्यापक कक्ष, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, तसेच मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे व इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच चिंचपाडा (आर-२) व तरघर येथील सिडकोकडून उभारलेल्या शाळा संबंधित गावांना देण्यात याव्यात व भविष्यात इयत्ता ९ ते १२ पर्यंत शिक्षणाची सुविधा सुरू करण्यासाठी नियोजन करावे, अशी मागणी करण्यात आली. वरचे ओवळे पुनर्वसन क्षेत्रात शाळा नसल्याने विद्यार्थ्यांना दूर जावे लागत असून, त्यासाठी वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

यावेळी जि.प. अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी सदर प्रश्न गांभीर्याने घेऊन संबंधित यंत्रणेशी चर्चा करून योग्य तो तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याचे संस्थेच्या वतीने सांगण्यात आले.

दरम्यान, सिडकोने सुरू केलेली ४ वर्गखोल्यांच्या शाळांची निविदा प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करून प्रत्येक पुनर्वसित गावासाठी १८ खोल्यांच्या शाळांचे नियोजन करण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.