महाराष्ट्र शासनाने मुंबई ३.० भूसंपादनासाठी शासन निर्णय केला जारी ; अंमलबजावणीच मार्ग मोकळा झाला

मंत्रालय / प्रतिनिधी

मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर,सुमारे महिनाभराहून अधिक प्रलंबित काळानंतर, महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी “मुंबई ३.०” भूसंपादन धोरणासाठी शासकीय ठराव (जीआर) जारी केला, ज्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील जमिनीच्या औपचारिक संपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हे धोरण मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (MTHL) आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA) यांच्या प्रभाव क्षेत्राचा भाग असलेल्या उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांमधील १२४ गावांमध्ये पसरलेले सुमारे ३२३.४४ चौरस किमी क्षेत्र व्यापते .

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जी आर जारी झाल्यामुळे प्रकल्पासाठी नवीन शहर विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू करता येईल.शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, हे धोरण वनजमिनी, किनारी नियमन क्षेत्र (CRZ) किंवा पेण नगर परिषदेच्या हद्दीपासून २५० मीटरच्या आतील जमिनींना लागू होणार नाही. उर्वरित क्षेत्रांसाठी, ही प्रक्रिया सिडको (CIDCO) आणि एमआयडीसी (MIDC) यांनी वापरलेल्या प्रारूपांवर आधारित आहे.

हे धोरण संपादनास संमती देणाऱ्या जमीनमालकांसाठी भरपाईचे अनेक पर्याय उपलब्ध करून देते. यामध्ये भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना (LARR) कायद्यांतर्गत आर्थिक भरपाई, किंवा चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) च्या स्वरूपातील लाभांचा समावेश आहे.पर्यायाने, जमीनमालक विकसित जमिनीपैकी २२.५% हिस्सा मिळवण्याचा पर्याय निवडू शकतात. ४० चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या लहान भूखंडांना केवळ रोख स्वरूपात भरपाई दिली जाईल. ज्या प्रकरणांमध्ये जमिनीच्या विकासाची क्षमता मर्यादित आहे, अशा ठिकाणी एक सरकारी समिती प्रमाणशीर तत्त्वावर वाटपाचा निर्णय घेईल.

या शासन निर्णयात उद्योगांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने ‘पास-थ्रू’ मॉडेल सादर करण्यात आले आहे, ज्याअंतर्गत वाटपधारकांना सर्वेक्षण आणि प्रशासकीय शुल्कासह जमीन संपादन आणि विकासाचा खर्च उचलावा लागेल. जमिनीचे वाटप ‘जशी आहे तशी’ या तत्त्वावर केले जाईल.

मोठ्या आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना प्राधान्य दिले जाईल, ज्यांनी चार वर्षांच्या आत किमान १०० एकर जमीन संपादित करून प्रति १०० एकर २५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. विशेष विकास केंद्रे विकसित करण्यासाठी सरकार भू-एकत्रकांकडून (land aggregators) स्वारस्य अभिव्यक्ती देखील आमंत्रित करेल.

सक्तीच्या अधिग्रहणाची तरतूद
सहभागी होण्यास इच्छुक नसलेल्या भूधारकांसाठी, राज्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम, १९६६ अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सक्तीच्या भूसंपादनाची तरतूद कायम ठेवली आहे. या शासन निर्णयात एमएमआरडीएला, महसूल वाढवण्यावर आणि प्रकल्पामुळे राज्यावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही याची खात्री करण्यावर भर देऊन, शासकीय मंजुरीसाठी सविस्तर जमीन वाटप नियम तयार करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या विवादांवर तोडगा काढण्यासाठी एमएमआरडीए आणि नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक उच्चस्तरीय समिती असेल.