सायबर गुन्हे नोंदण्याकडे पोलिसांचे सहकार्य नाही- आमदार प्रशांत ठाकूर 

पनवेल (प्रतिनिधी) राज्यात वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला असून सायबर जनजागृतीसाठी तसेच “महा सायबर सेफ” हे विशेष ॲप लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली. 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अनुषंगाने विधिमंडळात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ऑनलाईन गेमिंग आणि सायबर फसवणुकीमुळे मध्यमवर्गीय नागरिकांमध्ये भीती आणि असुरक्षिततेची भावना वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. अनेक वेळा सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदवून घेतल्या जात नाहीत किंवा तपास प्रक्रियेला विलंब होतो, अशी तक्रार त्यांनी केली. सन २०२४ व २०२५ या कालावधीत ऑनलाईन गेमिंग संदर्भात १२० गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. राज्यात सायबर कार्यालयात २६ तज्ज्ञ सल्लागार आहेत तसेच सुमारे ०१ हजार पोलिस अधिकाऱ्यांना सायबर गुन्ह्यांबाबत विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. गुन्ह्यांची संख्या कमी दिसत असली तरी गुन्हे नोंदण्याकडे पोलीस सहकार्य करीत नाहीत अशाचप्रकारच्या तक्रारी आहे. त्यामुळे अधिकाधिक प्रकरणे उघडकीस येऊन त्यांची प्रभावी नोंद व तपास व्हावा, यासाठी स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करून सातत्याने पुनरावलोकन (रिव्ह्यू) करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने सरकारने याबाबत भूमिका घ्यावी असेही त्यांनी सभागृहात सूचित केले. 

          राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले की, ऑनलाईन गेमिंगच्या बाबतीत यापूर्वी कायद्याचा कडक आधार नव्हता. मात्र केंद्र सरकारने नवीन कायदे लागू केल्यानंतर आर्थिक व्यवहार किंवा गुंतवणुकीच्या माध्यमातून होणाऱ्या अनियमिततेवर कारवाई करण्यासाठी अधिक सक्षम कायदेशीर चौकट उपलब्ध झाली आहे.सायबर गुन्हेगार दररोज नवीन तंत्रज्ञान वापरताना दिसत आहेत. सध्या इचलन ऍप्लिकेशन द्वारे सायबर चोरीचे गुन्हे झाले आहेत. अशा सर्व गुन्हयांना आळा घालण्यासाठी आता सायबर सेल तयार केले आहे. आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्या अनुषंगाने देशातील सर्वात मोठे सेंटर महापे येथे सुरु करण्यात आले आहे. त्याचबरोबरीने राज्यातील ५० सायबर पोलिस ठाणे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.

पोलिस अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले असून, मुख्यालयात आवश्यक आधुनिक साधने (टूल्स) उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. डार्क वेब, डिजिटल फसवणूक, खात्यांतील रक्कम गोठवणे (फ्रीज करणे) यांसारख्या बाबींवर प्रभावी कारवाईसाठी आवश्यक तांत्रिक क्षमता वाढविण्यात आली आहे. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक (प्रिव्हेन्शन) उपाययोजनांबरोबरच जनजागृती हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. कोविडनंतर केंद्र सरकारने सायबर जनजागृती कार्यक्रम राबविला होता. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने सुमारे ४३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद सायबर जनजागृतीसाठी केली आहे.

दरमहा अंदाजे २१ कोटी संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे नियोजन आहे. तसेच “महा सायबर सेफ” हे ॲप्लिकेशन सुरू करण्यात येत असून, सायबर फसवणुकीच्या विविध प्रकारांची माहिती, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि तक्रार नोंदविण्याची सुविधा या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.एकंदरीत, सायबर गुन्ह्यांविरोधात आवश्यक तांत्रिक साधनसामग्री, कायदेशीर बळकटी आणि व्यापक जनजागृती या तिन्ही स्तरांवर सरकार कार्यरत असून, बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर सातत्याने उपाययोजना अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.