आझाद मैदान दंगल : १३ वर्षे झाली, तरी वसुली नाही व कारवाई शून्य !

हानीभरपाईची कारवाई थांबवणे धक्कादायक; दोषींवर दिवाणी दावे दाखल करून रझा अकादमीकडून वसुली करा ! – हिंदु जनजागृती समितीची मागणी

 मुंबई – येथील आझाद मैदानात ११ ऑगस्ट २०१२ रोजी घडलेली दंगल हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक काळाकुट्ट अध्याय आहे. ‘अमर जवान ज्योती’ची विटंबना, पोलीस व प्रसारमाध्यमांच्या गाड्यांची जाळपोळ, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड, महिला पोलीस कर्मचारी व पत्रकारांवर हल्ले अशा अनेक गंभीर घटना घडल्या. काही कोट्यवधी रुपयांची हानी झालेली असतांना प्रशासनाने ती केवळ ३६ लाख ४४ हजार रुपयांची दाखवली आहे; मात्र आरोपींकडे मालमत्ता नाही म्हणून ती वसुली थांबवणे हे अत्यंत धक्कादायक आहे. दंगलीला १३ वर्षे झाले तरी कारवाई शून्य आहे. आरोपींकडे मालमत्ता नाही, तर आरोपींवर दिवाणी दावे दाखल करून कायद्यानुसार त्यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी, तसेच या कार्यक्रमातील मुख्य सहभागी असणाऱ्या रझा अकादमीकडून हानी भरपाई वसूल करायला हवी, अशी ठाम मागणी हिंदु जनजागृती समितीने मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) श्री. सत्यनारायण चौधरी यांच्याकडे केली.

या संदर्भात मुंबईतील दादर येथे होणाऱ्या हिंदूंच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सतीश सोनार, भूमिपुत्र सामाजिक संस्थेचे श्री. सुभाष अहिर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता श्री. प्रसाद संकपाळ, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे संघटक श्री. विलास निकम आणि सनातन संस्थेच्या सौ. धनश्री केळशीकर यांनी सहपोलीस आयुक्तांकडे विविध मागण्यांचे निवेदन पुराव्यासह सादर केले. हीच मागणी केंद्रीय गृहमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री तसेच पोलीस महासंचालक यांच्याकडेही करण्यात आली आहे.

वर्ष २०१२ मध्ये म्यानमारमधील घटनेवरून मुंबईत मोठी दंगल घडवण्यात आली. यात जखमी झालेले आझाद मैदान पोलीस ठाण्याचे पोलीस शिपाई संतोष हांडे यांचा पुढील वर्षी मृत्यू झाला. मुंबई पोलिसाच्या या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या ‘रझा अकादमी’ व तिच्या सहयोगी संघटनांवर भा.दं.वि. संहितेच्या कलम ३०२ नुसार सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवणे अपेक्षित होते. तसेच उपलब्ध माहितीनुसार या प्रकरणात नोंदवलेले ६० आरोपी मुंबई, नवी मुंबई व ठाण्यातील आहेत. अनेक आरोपी सध्या पत्त्यावर उपलब्ध नाहीत किंवा त्यांची मालमत्ता इतरांच्या नावावर दाखवून वसुली थांबविली गेली आहे, हे अत्यंत गंभीर आहे. तसेच अनेक महिला पोलिसांवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेऊन दोषींना कठोर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत; मात्र १३ वर्षे झाले तरी कारवाई न होणे धक्कादायक आहे. तत्कालीन काँग्रेसी सत्ताधाऱ्यांनी मुस्लिम मतांसाठी लाचारी पत्करून रमजान ईदच्या काळात गुन्हेगारांवरील कारवाई टाळली. आता तरी पोलिसांचे मनोबल वाढवण्यासाठी राजकीय लाभ-हानीच्या पलिकडे जाऊन शासनाने कठोर पावले उचलावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.