ई सिगरेट ओढताय ? मग व्हा सावधान !

ई-सिगारेट विक्री तसेच जवळ बाळगणाऱ्यांवर होणार कायदेशीर कारवाई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

पनवेल (प्रतिनिधी) राज्यात ई-सिगारेटच्या विक्रीवर बंदी आणण्याची मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे केली. त्या अनुषंगाने ई-सिगारेट विक्री करणाऱ्यावर तसेच जवळ बाळगणाऱ्यांवर “इलेक्ट्रॉनिक्स सिगारेट प्रतिबंध अधिनियम २०१९” अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी स्वरूपात दिले. 

           राज्य शासनाने सन २०१९ मध्ये ई-सिगारेटची विक्री, साठवणूक आणि जाहिरातीवर बंदी घातली असताना सुद्धा राज्यात मोठ्या प्रमाणात ठिकठिकाणी ई-सिगारेटची विक्री होत असल्याचे मे २०२५ मध्ये निदर्शनास आले आहे. ई-सिगारेटची विक्री व जाहिरातींमुळे मोठ्या प्रमाणात विशेषतः विद्यार्थी, युवती व युवकांमध्ये व्यसनांचे प्रमाण वाढून त्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे, या प्रकरणांकडे संबंधित अधिकाऱ्यांचे योग्य नियोजनाअभावी दुर्लक्ष होत असून, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ई-सिगारेटच्या विक्रीला आळा बसविण्याबाबत तसेच याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दाखल केला होता. 

         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, राज्यात विना धूर ई-सिगारेटबाबत “इलेक्ट्रॉनिक्स सिगारेट प्रतिबंध (उत्पादन, निर्मिती, आयात, निर्यात, वाहतुक, विक्री, वितरण, साठा आणि जाहिरात) अधिनियम, २०१९” या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येते. सदर कायद्यांतर्गत राज्यात मे २०२५ मध्ये मुंबई शहर, नागपूर शहर, पिंपरी-चिंचवड व ठाणे शहर या पोलीस आयुक्तालयांतर्गत एकूण ११ गुन्हे दाखल असून १५.४७ लक्ष रुपये इतक्या किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. अधिनियमातील कलम ४ व ५ मधील तरतूदीनुसार ई-सिगारेटच्या उत्पादन, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, साठवणूक व जाहिरातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ई-सिगारेटला आळा बसविण्याकरीता विविध कार्यक्रमांचे तसेच पथनाट्यांचे आयोजन करण्यात येऊन त्याद्वारे ई-सिगारेटमुळे आरोग्यास होणाऱ्या नुकसानीबाबत राज्यातील नागरीकांमध्ये जनजागृती करण्यात येते. तसेच, शाळा व महाविद्यालयात प्रत्यक्ष भेटी देऊन पोलीस दिदी, पोलीस अधिकारी यांच्यामार्फत ई-सिगारेट व्यसनांपासून होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात येते. तसेच मोहल्ला कमिटी, पोलीस मित्र, आईज अॅण्ड इअर यांच्या सभासदांसमवेत पोलीस ठाणे स्तरावर वेळोवेळी याबाबत बैठका आयोजित करण्यात येतात. सदर कायद्यांतर्गत राज्यात सन २०२१ ते २०२५ (मे अखेरपर्यंत) या कालावधीत एकूण २४७ गुन्हे दाखल असून सुमारे ४ कोटी ३३ लक्ष इतक्या किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

तसेच भविष्यात राज्यातील विविध पोलीस घटकांतर्गत विविध पोलीस ठाणे हद्दीत ई-सिगारेट विक्री करताना, जवळ बाळगताना मिळून आल्यास “इलेक्ट्रॉनिक्स सिगारेट प्रतिबंध (उत्पादन, निर्मिती, आयात, निर्यात, वाहतुक, विक्री, वितरण, साठा आणि जाहिरात) अधिनियम, २०१९” अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.