नागरीकांची आर्थिक घडी विस्कटलेलीचं !

कर्जत नगर परिषदेने कोरोना महामारीच्या वर्षात घरपट्टीवर लागणारा दंड रद्द करावा : संघटनेची मागणी !

सिटी बेल लाइव्ह / भिसेगाव – कर्जत / सुभाष सोनावणे #

मार्च महिन्यापासून कोरोना विषाणू संसर्ग महामारीला कर्जतमधील नागरिकांना सामोरे जावे लागले. सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी अद्यापी दैनंदिन कामकाज सुरळीत होत नसल्याचे दिसून येत आहे . लॉकडाऊन काळात रोजगार , व्यवसाय , मोलमजुरी बंद झाल्याने नागरिकांचे पैशाअभावी खूपच दयनीय अवस्था झाली .

उधारी, कर्जबाजारी , उसनवारी , सोनं – नाणं गहाण ठेवून आपल्या कुटुंबातील चिल्या – पिळ्यांची पोटाची खळगी कशी – बशी भरण्याची तजवीज कुटुंब प्रमुखाने करून घर चालविले .
अजूनही सर्वांच्या जीवनाशी निगडित असलेली लाईफलाईन रेल्वे वाहतूक सुरळीत झाली नसल्याने खऱ्या अर्थाने लॉकडाऊन अजूनही अप डाऊन झाल्याचे चित्र नाही, म्हणूनच नागरिकांची आर्थिक घडी नीट बसली नसल्याने कर्जत नगर परिषदेने कोरोना काळातील या वर्षातील घरपट्टीवरील दंड ( शास्ती ) रद्द करावा , तसा ठराव लोकप्रतिनिधींनी पास करावा , अशी मागणी छत्रपती शिवाजी राजे तक्रार निवारण संघटनेने केली आहे .

कर्जतमध्ये आदिवासी , कामगार , मोलमजुरी करणारे , गोरगरीब अनेक कुटुंब वास्तव्यास आहेत . मार्च महिना कर भरण्याचा महिना , मात्र त्याच महिन्यापासून कोरोना विषाणू संसर्ग महामारीचा काळ चालू झाला . त्यामुळे अनेकांना पालिकेची घरपट्टी – पाणीपट्टी भरता आली नाही . तर यानंतरच्या काळात कुणाकडेही रोजगार तसेच व्यवसायाअभावी गाठीला पैसे शिल्लक राहिले नाहीत . हा वर्ष असाच बिना पैशाचा जाणार असल्याने घरपट्टी न भरल्यास महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम १९६५ चे कलम १५० क चे तरतुदीनुसार महिन्याकाठी दोन टक्के म्हणजे वर्षाला चोवीस टक्के शास्ती ( दंड ) पालिका आकारते . त्यात शिक्षण कर , वृक्ष कर , घनकचरा कर , आदींची भर असते . ही रक्कम भरणे नागरिकांना भारी पडणार असल्याने कर्जत नगर परिषदेने कोरोना काळातील घरपट्टीवरील ही भारी भरकम शास्ती रद्द करावी , तसा पालिकेच्या सभेत लोकप्रतिनिधींनी ठराव करावा , व तो पास करून शास्ती रद्द करून नागरिकांना दिलासा द्यावा , अशी मागणी छत्रपती शिवाजी राजे तक्रार निवारण संघटनेने कर्जत नगर परिषदेला केली आहे .