हिंदु विधिज्ञ परिषदेची राज्य शासनाकडे तक्रार !

वक्फचे लाड बंद करा, वक्फ आणि मंदिरे यांसाठी वेगवेगळे कायदे का ?

‘वक्फ बोर्डा’कडे नोंदणी झालेल्या वक्फच्या इमारतींवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा वापर करण्याची मुभा काँग्रेस सरकारने दिली आहे. त्यासाठी वर्ष 2008 मध्ये ‘महाराष्ट्र शासकीय इमारती (उदकासन) कायदा (Maharashtra Government Premises (Eviction) Act, 1956)’ या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. मंदिरे आणि वक्फ हे दोन्ही धार्मिक स्थळे असूनही वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा दिली जाते; मात्र मंदिरांवरील अतिक्रमणासाठी विश्वस्तांना न्यायालयाच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागतात. अशा प्रकारे मंदिरे आणि वक्फ बोर्ड यांसाठी वेगवेगळा कायदा आहे. हे संविधानाच्या विरोधात आहे. वक्फ बोर्डाला जो लाभ दिला जातो, त्याप्रमाणे मंदिरालाही देण्यात यावा अन्यथा मंदिरांप्रमाणे वक्फ बोर्डाला देण्यात आलेला विशेष लाभ बंद करण्यात यावा, असे पत्र हिंदु विधिज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी महाराष्ट्र शासनाला लिहून यावर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.

या पत्रामध्ये हिंदु विधिज्ञ परिषदेकडून पुढील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत ….

१. सरकारी इमारती अथवा जागेमध्ये कुणी अनधिकृतरित्या रहात असेल, तर त्याला तिथून बाहेर काढण्यासाठी त्याच्याकडून भाडे अथवा तत्सम खर्च वसूल करण्यासाठी शासनाने वर्ष 1956 मध्ये महाराष्ट्र ‘शासकीय इमारती (उदकासन) कायदा’ पारित केला. त्याच्यात वेळोवेळी बदल झालेले आहेत.

२. कॉँग्रेस काळातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे वर्ष 2008 मध्ये सरकारी जमिनीचा नियम वक्फच्या जमिनीलाही कायदा लागू करण्यात आला. याचा अर्थ असा की, वक्फच्या जमिनीवर जर अतिक्रमण झाले असेल, तर तर हटवण्यासाठी वक्फला न्यायालयात धाव घेण्याची आवश्यकता नाही तर शासकीय यंत्रणेने ते अतिक्रमण हटवण्यासाठी पावले उचलायची आहेत याउलट मंदिरांना दिवाणी न्यायालयांत धाव घ्यावी लागेल.

३. तसेच वक्फला स्वत:ची मालमत्ता अन्य कोणत्या कामासाठी वापरायची असेल, तर वक्फला दिवाणी न्यायालयात धाव घेण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी शासनाकडे तक्रार करायची आहे आणि त्या तक्रारीवर शासकीय यंत्रणा कारवाई करते आणि सदर जमीन/इमारत वक्फला रिकामी करून मिळवून देते. वक्फचे काही भाडे थकले असेल, तर तेही जमीनसार्‍याच्या वसुली पद्धतीनेच वसूल करून मिळेल, अशी या कायद्यात तरतूद आहे.

४. सरकारी जमिनीप्रमाणे वक्फच्या जमिनींसाठी जी सुविधा सरकारने लागू केली, तशीच सुविधा सरकारने मंदिरांना मात्र दिली नाही. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या मंदिरांच्या जमिनीवर कुणी आक्रमण केले, तर मंदिरांच्या ट्रस्टीना स्वत:ची जमीन मिळवण्यासाठी सरकारकडे नव्हे, तर न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. वक्फ आणि मंदिरे यांच्यासाठी असा वेगळा नियम का ? वक्फप्रमाणे मंदिरांना लाभ का मिळत नाही ? एकतर सदर कायद्यामध्ये कलम २ मध्ये वक्फसारखाच मंदिरांच्या जमिनी व इमारती यांचा समावेश करण्यात यावा किंवा वक्फला यातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी हिंदु विधिज्ञ परिषदेने केली आहे.