Press "Enter" to skip to content

जेएनपीटी तब्बल 800 कोटींचा घोटाळा

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) ८०० कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून टाटा कंपनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवर केला गुन्हा दाखल

मुंबई प्रतिनीधी : सतिश वि.पाटील

सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल, नेमकं प्रकरण काय?
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) ८०० कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून टाटा कंपनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने ( CBI ) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) च्या सुमारे ८०० कोटी रुपयांच्या कंत्राटातील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात, JNPT चे चीफ मॅनेजर, टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स लिमिटेडचे (TCE) प्रोजेक्ट डायरेक्टर आणि इतर अज्ञात सरकारी आणि खाजगी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, जेएनपीटीच्या अधिकाऱ्यांनी आणि खाजगी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत केले. कंत्राटाच्या अंदाजित किमती वाढवून दाखवल्या गेल्या. यामुळे देशातील स्पर्धा कमी झाली आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना फायदा झाला. स्वतंत्र तज्ञांच्या आणि संस्थांच्या अहवालांना नाकारण्यात आले, ज्यामुळे कंत्राटदाराला गैरवाजवी फायदा झाला.

सीबीआयने तपास सुरू केला
या आरोपांमुळे 2003 ते 2014 दरम्यानच्या पहिल्या टप्प्यात 365.90 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. तसेच 2013 ते 2019 दरम्यानच्या दुसऱ्या टप्प्यात 438 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. सीबीआयने सांगितले की, जेएनपीटीच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदांचा गैरवापर केला, ज्यामुळे खाजगी कंपन्यांना लाभ झाला.
या प्रकरणी सीबीआयने खाजगी फायदा पोहोचवल्याच्या आरोपांचीही तपासणी सुरू केली आहे.

कोणाविरुद्ध दाखल झाले गुन्हे
सीबीआयने जेएनपीटीचे चीफ मॅनेजर सुनील कुमार मदाभावी, टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स लिमिटेडचे सीनियर जनरल मॅनेजर देवदत्त बोस, टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्सचे मुंबई मुख्यालय, बोस्कालिसस्मिट इंडिया एलएलपी, जान डे नुल ड्रेजिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर अज्ञात सरकारी आणि खाजगी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

सीबीआयचा आरोप आहे की सरकारी अधिकाऱ्यांनी पदाचा दुरुपयोग करून कंत्राटदारांना आर्थिक लाभ पोहोचवला. यामुळे सरकारचे मोठे नुकसान झाले. या प्रकरणी सीबीआयकडून करण्यात येणाऱ्या तपासात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावेल आणि करारांशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्यात येईल. भारतातील सर्वात व्यस्त बंदरांपैकी एक असलेल्या जेएनपीटीने अद्यापही या प्रकरणी कोणताही अधिकृत प्रतिसाद दिलेला नाही. घोटाळ्यासंबंधी आरोपात टाटा कंपनीचे नाव समोर आल्याने लोकांच्या भुवया उचांवल्या आहेत.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.