शैक्षणिक लूटमारीला लगाम; जळगावच्या आदेशानंतर राज्यभर अंमलबजावणीची गरज ! – सुराज्य अभियान

जळगाव - राज्यातील अनेक शाळांमधून विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानातूनच शालेय साहित्य, गणवेश, वह्या-पुस्तके, बूट इत्यादी खरेदी करण्यास सक्ती केली जाते. या सक्तीच्या माध्यमातून शाळा व्यवस्थापन आणि व्यापाऱ्यांमध्ये आर्थिक देवाणघेवाणी होत असून त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या पालकांना बसतो. हा अन्याय थांबवण्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाच्या पाठपुराव्याला यश येत असून जळगाव जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अशा सक्तीविरोधात स्पष्ट आदेश निर्गमित केले आहेत. असे आदेश केवळ जळगाव पुरते न ठेवता संपूर्ण राज्यभरात लागू करावे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाकडे करण्यात आल्याची माहिती ‘सुराज्य अभियाना’चे श्री. माधव सावळानी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

जळगाव येथील पद्मालय विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत हिंदु जनजागृती समितीचे उत्तर महाराष्ट्र संघटक श्री. प्रशांत जुवेकर, अधिवक्ता निरंजन चौधरी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. नरेंद्र सपकाळे आणि समितीचे श्री. गजानन तांबट हे उपस्थित होते.

अशा आदेशाचे फलक दर्शनी भागात लावण्याचे आदेश शाळा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे कोणत्याही शाळेला विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानातूनच साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांची निवड करून कुठल्याही दुकानातून साहित्य घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अशा सक्तीला कायदेशीर मान्यता नाही. जळगाव जिल्ह्यातील निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह असला, तरी हा प्रश्न फक्त एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित नाही. राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना व पालकांना शाळा व्यवस्थापनाकडून विशिष्ट दुकानातून साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते. या साखळीमध्ये शाळा व दुकानदारांचे साटेलोटे असून त्यातून पालकांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते.

मार्च २०२५ मध्ये सुराज्य अभियानाने शालेय शिक्षणमंत्री मा. दादाजी भुसे यांना निवेदन देत संपूर्ण राज्यात असे आदेश लागू करण्याची मागणी केली होती. यावर शिक्षणमंत्र्यांनी प्रधान सचिवांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले. त्यावर काय कार्यवाही झाली, हे शासनाने जाहीर करावे. तसेच सुराज्य अभियानाने राज्यभर स्पष्ट आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत, सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करावी, गरज असल्यास मान्यता रद्द करावी, तसेच तक्रार नोंदवण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक व ई-मेल सुविधा सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे. शासनाने ठोस पावले उचलल्यास विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक अन्याय थांबू शकतो, असा विश्वास सुराज्य अभियानाने व्यक्त केला आहे.