प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल व चालढकल करणारे प्रकार बंद करावे 

नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांची नैसर्गिक गरजेपोटी घर नियमित करण्यासाठी ठोस निर्णय घ्या – भरत पाटील

सिटी बेल लाइव्ह / कळंबोली / प्रतिनिधी #

सिडको प्राधिकरणाने फक्त चालढकल करण्यांसाठी केलेली उपाय योजना व त्या अंतर्गत शासनाने वेळोवेळी पारित केलेले शासन निर्णय प्रकल्पग्रस्तांच्या  समाधानासाठी आहेत ही बाब अतिशय गंभीर स्वरूपाची आहे व प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल करणारी आहे. सिडकोकडून कुठेही नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपाटी बांधलेल्या घरांचे बांधकाम नियमित करण्यांबाबत ठोस निर्णय घेतल्याचे दिसून येत नाही . तेव्हा नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांची नैसर्गिक गरजेपोटी बांधलेल्या घरे नियमीत करण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्यात यावेत अशी मागणी पनवेल तालुका शिवसेना संघटक व रास्त भाव धान्य दुकान व किरकोळ रॉकेल विक्रेता वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष भरत पाटील यांनी सिडको नियोजनकार यांच्याकडे केली आहे.  याबाबतचा खुलासा पत्रात होणे आवश्यक होते व आहे .

 नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी मूळ गावठाणात व विस्तारीत गांवठाणांत घरे बांधून केलेले अतिक्रमण अटी व शर्तीवर नियमित करण्यांबाबत प्रस्ताव सिडको क्र ९९ ४ ९ दि .०३ / १० / १००८ रोजी पारित केलेला आहे सदरच्या ठरावास महाराष्ट्र शासनाने दि २२ जानेवारी २०१० रोजी सिडको महामंडळाच्या सुधारणासह शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे . यावावत नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपाटी बांधलेल्या घरांचे वांधकाम नियमित करण्यांवावत दि .२२ / ०१ / २०१० चे जी आर नुसार अनेक अर्ज सिडको प्रशासनाकडे केलेले आहेत त्या अर्जाचे अनुषंगाने सिडकोने कोणता निर्णय घेतला.या आपल्या कार्यालयाचे संदर्भीय पत्र / सिडको / नियोजन / व.नि. ( वि + पु ) २०२०/४४८ दि ०४ / ०३ / २०२० रोजीचे पत्र दि .१४ / ०३ / २०२० रोजी  प्राप्त झालेले आहे. त्यात आपल्याकडून नमुद केलेली माहिती दिशाभूल  थातूर – मातूर करणारी आहे .

आपल्या कार्यालयाने फक्त चालढकल करण्यांसाठी केलेली उपाय योजना व त्या अंतर्गत शासनाने वेळोवेळी पारित केलेले शासन निर्णय प्रकल्पग्रस्तांच्या  समाधानासाठी जोडलेले आहेत ही बाब अतिशय गंभीर स्वरूपाची आहे व दिशाभूल करणारी आहे. आपल्या कार्यालयाकडून नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपाटी बांधलेल्या घरांचे बांधकाम नियमित करण्यांवावत ठोस निर्णय घेतल्याचे दिसून येत नाही . 

आपल्या कार्यालयाच्या दि .१६ / ०३ / २०१७ व दि .१६ / ०२ २०१८ रोजीच्या निर्णयानुसार गावठाण व गावठाण लगतची अधिकृत बांधकाम झालेल्या क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यांची जबाबदारी जिल्हाधिकारी रायगड व जिल्हाधिकारी ठाणे यांचेवर सोपविण्यांत आलेली होती व त्यामध्ये सुसुत्रता , संनियंत्रण ठेवण्यांची जवाबदारी आपल्या कार्यालयावर होती.आपल्या पत्रात सर्वेक्षण पूर्ण करून त्याचा अहवाल शासनास सादर करण्यांबावत कळविण्यात आले आहे  तर ७ जाने २०१९ रोजीच्या पत्रात सिडकोला अहवाल करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही बाब परस्पर विरोधी मतप्रदर्शन करणारी आहे. 

 दि .१३ ११/२०१८ रोजीच्या पत्रात जिल्हाधिकारी रायगड व जिल्हाधिकारी ठाणे जिल्हयातील ४०६-८७ हेक्टर जागा गरजेपोटी घरांनी घेतलेली आहे असे नमूद करण्यात आलेले आहे.आपल्या कार्यालयाने  अंदाज व माहिती विना सर्वेक्षण होता कशी प्राप्त झाली , याबाबत खुलासा करण्यासाठी आमच्या शिष्टमंडळाला या ज्वलंत प्रश्नाबाबत तोडगा काढण्यांसाठी बोलवावे जेणे करून प्रकल्पग्रस्तांची बाजू सुस्पष्ट मांडता येईल अशीही मागणी भरत पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री,  राज्याचे नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे केली आहे.