कंत्राटदार असोसिएशनने दिले अधीक्षक अभियंत्यांना मागणीचे  निवेदन

रायगडात कंत्राटदारांचे अस्तित्व धोक्यात आणणाऱ्या “त्या” शासन  निर्णयाच्या आदेशाची होळी

सिटी बेल लाइव्ह / पाली/बेणसे.(धम्मशिल सावंत)

राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विभागाने 30 जुलै रोजी कंत्राटदारांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. या आदेशाला राज्यभरातून कडाडून विरोध होत असताना रायगड व कोकणात देखील कंत्राटदार असोसिएशनच्या वतीने देखील याविरोधात एल्गार करण्यात आला. 

राज्यातील सर्व कंत्राटदार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर  सहकारी संस्था यांच्या वतीने राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विभागाने ३० जुलै रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाविरोधात  राज्यातील सर्व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयासमोर  निवेदन देऊन तीव्र निषेध व्यक्त करणे व सदर शासन निर्णय तातडीने रद्दच करावा या मागण्या घेऊन राज्यभरात आंदोलन उभारण्यात आले.

यासंदर्भात रायगड कोकणच्या वतीने रायगडात कंत्राटदारांचे अस्तित्व धोक्यात आणणाऱ्या “त्या” आदेशाची शुक्रवारी दि.(7) रोजी होळी केली. तसेच 

कोकण भवन येथें सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता रायगड  यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले. रायगड रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग चे कोकण विभागीय अध्यक्ष प्रकाश पालरेचा (पाली सुधागड),  विभागीय संघटक सचिन मोरे, महाड व रायगड जिल्हा अध्यक्ष राजुशेट पिचिका पेण, मिलिंद ठोंबरे, स्वप्नील परमार, राहुल डाळिंबकर, विराज मेहता व बहुसंख्य कंत्राटदार यांच्या उपस्तीतीत त्या आदेशाची होळी करण्यात आली. दरम्यान खासदार सुनील तटकरे व पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी या प्रकरणात लक्ष देऊन राज्यातील कंत्राटदारांना योग्य व जलद न्याय मिळवून द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्यातील जवळपास ३ लक्ष कंत्राटदार यांची  देयके ( bills)  गेल्या वर्षभरापासुन सार्वजनिक बांधकाम विभागा कडे प्रलंबित आहेत, जवळपास २००० कोटीची रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभाग कडुन येणे बाकी आहे. याबाबत राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना ने मार्च २०२० व त्यापुर्वी ही याबाबत आतापर्यंत जवळपास १६ स्मरणपत्रे राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव या सर्व मान्यवरांना दिली आहेत परंतु याबाबत आजपर्यंत कोणतेही तातडीने सदर देयके देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आली नाही. यामुळे यासर्व घटकांची व यावर अवलंबून असणाऱ्या अंदाजे २ कोटी लोकांची व कुटुंब यांची उपासमार होत आहे ही चिंतेची बाब आहे. 

अशातच ३० जुलै रोजी हुकुमशाही,जुलमशाही प्रमाणे सर्व कंत्राटदार  यांचे अस्तित्व धोक्यात घालुन कंत्राटदार यांची एकदा सविस्तर नोंदणीकृत नोंदणी शासनाकडे झालेली असताना परत सर्व अनाकलनीय कागदपत्रे मागुन विचित्र नाम नोंदणी करण्याचा प्रकार करण्याचा जाचक निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यामध्ये कंत्राटदार यांच्यावर देशद्रोही चा गुन्हा दाखल करणे व इतर अनेक ब्रिटीशांनी पण लावले नाहीत असे निर्बंध घातले आहे. यापाठीमागे या शासनाचा व सचिवांचा एकच उद्देश स्पष्ट दिसत आहे की हे सर्व छोटे मोठे कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता,मजुर सहकारी संस्था यांचे कायमचे अस्तिव नष्ट करणे  व ही सर्व कंत्राटदार जमात कायमची नामशेष करून मातीत घालणे व इतिहासात जमा करणे व ही सर्व कामे खासगीकरणाच्या माध्यमातून  मोठ्या कंपन्या ना देऊन प्रंचड मोठा आर्थिक फायदा संबंधित विभागाच्या वतीने संबंधित वर्गास  प्राप्त करणे असे षडयंत्र असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. 

एकीकडे केंद्र व राज्य सरकार स्थानिक रोजगाराला प्राधान्य द्या  तसेच  स्वतःच्या पायावर छोटे छोटे व्यवसाय उभे करा, आत्मनिर्भर बना ,इतरांना पण बनवा यासाठी कार्यक्रम राबवित आहे,   प्रयत्नशील आहे परंतु इकडे मात्र सरकारी निर्देशाच्या विरूद्ध निर्णय घेतले जात आहे, याचा फटका सर्वसामान्य घटकाला बसणार आहे.  या सर्व शासन धोरणांचा विरोध केला नाहीतर तर आपल्या सारख्या सामान्य जनता व नागरिकांची अवस्था बिकट होईल , त्याकाळी ब्रिटीशांनी  जसे ईस्ट इडिया कंपनीचे दंडेलशाहीचे राज्य उभे केले व  मोठ्याला अती मोठा आणि लहानसर्व काडीमोल केले गेले, अशीच  रणनिती शासना मधील राजकीय मंडळी व अधिकारी वर्ग राबवत असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी केला. या धोरणांना कडाडून विरोध करण्यासाठी  राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना चे राज्य अध्यक्ष इंजि मिलिंद भोसले यांच्या नेतृत्वात अधिक व्यापक स्वरूपात लढा उभारूया असे आवाहन प्रकाश पालरेचा यांनी केले.