एचआयएल कंपनीच्या सक्षमीकरणासाठी

रसायनी कामगार सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे खासदार श्रीरंग बारणेंना साकडे !

सिटी बेल • रसायनी • राकेश खराडे •

रसायनी येथील केंद्र सरकारचा उपक्रम असणाऱ्या हिल इंडिया लि. (एचआयएल) कंपनीला सन 2021अखेरपासून लागलेले आर्थिक ग्रहण व व्यवस्थापनाकडून होत असलेला हलगर्जीपणा कंपनीद्वारे मिळत असलेल्या कामगार सुविधांवर गदा आणण्याचे काम आदींमुळे कामगारवर्गांत संताप दिसून येत आहे.या अडचणींचा तिढा सोडवण्यासाठी रसायनी कामगार सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संसदीय सदस्य तथा खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांची भेट घेतली.

या भेटीदरम्यान हिल इंडिया लि. च्या रसायनी युनिटमधून शिवसेनाप्रणित एच.आय.एल रसायनी कामगार सेना, भटिंडा युनिट मधून हिंदुस्थान इन्सेक्टिसाईड एम्प्लॉईज युनियन आणि मुख्य कार्यालय युनियन या सर्व युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रित येऊन हिल इंडिया लि. संरक्षण समितीच्या अजेंडाखाली कंपनीचे भविष्य सुरक्षित व्हावे या उद्देशाने खासदार बारणे साहेबांसोबत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी खासदारांसोबत बातचीत करत असताना युनियन पदाधिकाऱ्यांनी मागील भेटी दरम्यानचा पाठपुरावा घेत सद्याची कंपनीची परिस्थिती हृदयद्रावक असून कामगारांना तोंडाला पाने पुसण्याचे काम स्थानिक व सर्वोच्च व्यवस्थापनाकडून केले जात असल्याचे सांगितले.

तसेच कंपनीच्या सर्वोच्च कार्यालयात सावळा गोंधळ कारभार सुरु असून कामगारांना मिळत असलेल्या कंपनीच्या सुविधांवर गदा आणण्याचे काम होत असल्यामुळे कामगारांना आर्थिक व मानसिक जाचाला सामोरे जावे लागत आहे.असे गाऱ्हाणे खासदार साहेबांकडे मांडत असताना यातून मार्ग काढून देण्यासाठी विनंती केली. या विनंतीला मान देत मी पुन्हा केंद्रीय मंत्री, केमिकल फर्टिलायजर तथा आरोग्य परिवार कल्याण मंत्री मनसूख मांडवीया यांच्यासोबत बोलणार असे आश्वासन खासदार श्रीरंग बारणे यांनी कामगार प्रतिनिधींशी बोलताना दिले.

यावेळी खासदार बारणे व युनियन पदाधिकारी यांच्या भेटी दरम्यान तीन महत्वाच्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आली. यातील तीन मुद्दे म्हणजे 1) कंपनी भविष्य काळात टिकून राहावी. 2) कंपनी सुरक्षित राहण्यासाठी मंत्रालयाद्वारे संरक्षण समिती स्थापन करून द्यावी आणि 3) 2017 सालचा चा वेतन करार लागू करून द्यावा. या तीन प्रमुख महत्वाच्या मुद्द्यांवर भर देऊन कंपनी व कामगारांच्या प्रश्नांचे निराकरण करून द्यावे अशी मागणी रसायनी (RKS), भटिंडा (HIEU) आणि हेड ऑफिस युनियनमार्फत करण्यात आली.