कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी

किशोरभाई म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली रिलायन्स नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांचा उपोषणास प्रारंभ

सिटी बेल | नागोठणे | महेश पवार |

नागोठणे येथील रिलायन्स (पूर्वीची आय.पी.सी.एल) कंपनीमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत. त्यानुसार या कंपनीत येथील काही प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळाल्या, परंतु बरेच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी अजून देखील कायमस्वरूपी नोकरी पासून वंचित आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांवर कंपनी व्यवस्थापनाने अन्याय केला असून या अन्यायग्रस्त प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कंपनी व्यवस्थापनाने कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घ्यावे या मुख्य मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष किशोरभाई म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्त शेतकरी गोरखनाथ पारंगे, मनोज पारंगे, गंगाराम पारंगे हे तिघेजण बुधवार दिनांक १९ जानेवारी पासून रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसले असून या उपोषण कर्त्यांना प्रकल्पग्रस्त समितीचे किशोरभाई म्हात्रे, प्रल्हाद पारंगे, कृष्णा पारंगे, खांडेकर गुरुजी, रंजना माळी, सायली पाटील, संदीप पाटील, रोशन माळी, दिनेश दांडेकर, योगिता शिंदे, दिपेश चोरगे, भरत म्हात्रे आदींनी पाठींबा दिला आहे.

तब्बल ३१ वर्ष उलटून गेले असताना रिलायन्स कंपनीत नौकरी पासून वंचित असलेले ५४७ प्रकल्पग्रस्तांवर रिलायन्स व्यवस्थापनाने अन्यायच केला आहे. जो पर्यंत रिलायन्स व्यवस्थापन अन्यायग्रस्त प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नौकरी देत नाहीत तो पर्यंत उपोषण चालूच राहणार असून या उपोषणामुळे उपोषण कर्त्यांच्या जीवितास काही धोका झाल्यास त्याची सर्वश्री जबाबदारी रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर व महाराष्ट्र शासन यांच्यावर राहील असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांचे नेते किशोरभाई म्हात्रे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना दिला आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना किशोरभाई म्हात्रे यांनी सांगितले की, स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने मागील दोन वर्ष वारंवार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा करून देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ठोस कारवाई तर झाली नाहीच परंतु साधे प्रतिउत्तराचे पत्र देखील न दिल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संतप्त झालेली आहेत तसेच आय.पी.सी.एल कारखान्यासाठी आम्हा सर्व प्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या जमिनी त्या काळात शासनाने कमी मोबदल्यात घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे आमचा नोकरीचा प्रश्न हा जिल्हा प्रशासनानेच सोडवायचा आहे, तरी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा नोकरीचा प्रश्न शासनाने गांभीर्याने विचार करून सोडवावा. दि. २५/०४/१९९० रोजीच्या निर्णयानुसार रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या व्यवस्थापनाने अन्यायग्रस्त ५४७ प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नौकरी द्यावी ही मुख्य मागणी असल्याचे किशोरभाई म्हात्रे यांनी सांगितले.