दिव्यांगांच्या समस्या आजही प्रलंबितच, दिव्यांना शुल्लकच स्टॉल

पर्यटनाच्या जिल्ह्यात दिव्यांग उपेक्षित, शासन प्रयत्न होणार ?

सिटी बेल | अलिबाग | अमूलकुमार जैन |

जगाच्या पालनहारानेच ज्यांना दिव्य अंग दिलं आहे असे दिव्यांग. दिनांक ३ डिसेंबर रोजी जगभरात जागतिक अपंग दिन साजरा केला जातो. अपंग म्हणजेच दिव्यांग बांधवांसाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. मात्र खरं पाहता आजही या दिव्यांग बांधवांच्या समस्या जशाच्या तशा आहेत. त्यामुळे शासन विविध योजना त्यांच्या वरच्या स्तरावर राबवत असलं तरी खऱ्या अर्थाने दिव्यांग बांधव हे स्वावलंबी झाले आहेत का ? हा संशोधनाचा विषय आहे. कारण आजही अनेक दिव्यांग बांधवाना ऑनलाईन प्रमाणपत्र वितरित झाले नाहीत. तर पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या रायगड जिल्ह्यात दिव्यांग बांधव यांना स्वावलंबी बनण्यासाठी स्टॉल आदी पुरवले जात नाहीत. शुल्लकच दिव्यांग बांधव यांना उद्योगासाठी स्टॉल मिळाले आहेत. तर अनेक जण आजही यासाठी प्रतीक्षेत आहेत.

दरवर्षी डिसेंबर ३ रोजी जगभरात जागतिक अपंग दिन साजरा साजरा केला जातो. सन १९९२ पासून संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे हा दिन जाहीर केला गेला. १९९२ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने ठराव ४७/३ संमत केला. या ठरावाचा उद्देश समाजातील सर्व बाबींमधील अपंग व्यक्तींच्या हक्क आणि कल्याणासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. हा दिवस राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जीवनातील प्रत्येक बाबतीत अपंग व्यक्तींच्या परिस्थितीविषयी जागरूकता वाढविण्यासाठी नियुक्त केला गेला.

यूएनजीएने १९८३-१९९२ ला संयुक्त राष्ट्रांच्या अपंग व्यक्तींच्या दशकात घोषित केले. हा दिवस अपंग व्यक्तींबाबत सामान्य जनतेत जनजागृती निर्माण व्हावी या उद्देशाने साजरा केला जातो. हा दिवस अपंग व्यक्तीच्या अपंगत्वाच्या समस्यांवरील स्वीकृती आणि करुणेला उत्तेजन देतो. या दिवसाचा हेतू अपंग व्यक्तींच्या स्वाभिमान, हक्क आणि चांगल्या जगासाठी समर्थन प्रदान करणे आहे. रायगड जिल्ह्यात दिव्यांग यांची संख्या हि २६ हजारच्या आसपास आहे. मात्र समाजकल्याण विभागाकडे झालेली नोंदणी नुसार हि संख्या १७ हजार ८५४ एवढीच आहे.

यावरूनच एकूण परिथिती आपल्या लक्षात येते. तर दिव्यांग बांधव यांचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन येतात. जुने प्रमाणपत्र आजही दिव्यांगांकडे आहेत. मात्र २०१४ पासून त्यात ऑनलाईन आल्याने ती नव्याने ऑनलाईन करण्याकडे भर देण्यात येतो आहे. मात्र आजही ५० टक्केपेक्षा जास्त दिव्यांगांकडे ऑनलाईन प्रमाणपत्र नाही हि शासकीय अनास्था आहे. तर कोरोना काळापासून बंद असलेली जिल्ह्यातील प्रमाणपत्र वितरण प्रणाली दैनिक नवराष्ट्राने दिव्यांगांचा आवाज बनून प्रशासनाला धारेवर धरल्याने २७ ऑक्टोबर पासून सुरु झाली. जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने विविध कारणे देत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला होता. कोरोना नंतर निर्बंध शिथिल होत सर्व विभाग सुरु करण्यात आले होते मात्र अपंग प्रमाणपत्र बंदच होते.

रायगड जिल्हा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. मुंबई पुणे या दोन्ही शहरांच्या मध्यावर असलेल्या रायगड मध्ये अनेक वेळा पर्यटक पर्यटनासाठी येत असतात. शनिवार रविवार रायगड तुफान फुल्ल असते. अशात पर्यटनाच्या ठिकाणी दिव्यांग यांना उपजीविका करण्यासाठी तसेच त्यांना स्वावलंबी बनण्यासाठी स्टॉल देत प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. मात्र आजही याबाबत विचार केला गेलेला नाही हि एक मोठी शोकांतिका आहे. त्यामुळे जागतिक अपंग दिनाच्या पार्श्वभूमीवर शासन याबाबत विचार करेल का हा प्रश्नच आहे. तर या प्रश्नाला अजूनही प्रतिक्षेची झालर आहे आणि ती अजून किती काळ असेल हे देखील गुलदस्त्यात आहे.

प्रत्येक ठिकाणी तेथील प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जसे कि ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांनी दिव्यांग बांधव यांच्यासाठी कोटा निश्चित करून दिव्यांग यांना स्टॉल भाडेपट्ट्यावर चालवायला दिला. तर त्यांना यातून उभारी घेण्यास मोठी मदत होईल. यामध्ये गरज आहे ती फक्त इच्छशक्तीची. दिव्यांग अधिनियम २०१६ प्रमाणे प्रत्येक शासकीय प्रशासनात या कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तरच कोणताही दिव्यांग योजनेपासून वंचित राहणार नाही. याचे प्रशिक्षण देखील अधिकाऱ्यांना मिळणे गरजेचे आहे.

: साईनाथ पवार, अध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कमर्चारी संघटना

रायगड जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण अंतर्गत असणाऱ्या दिव्यांग कक्षाकडून व्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळाली त्यातून मी रोहा बाजार पेठ नाक्यावर झेरॉक्सचे सेंटर सुरू केले आहे.त्याचप्रमाणे मला दिव्यांग संघटनेचे राजध्यक्ष साईनाथ पवार,दिव्यांग सल्लागार किशोर वेखंडे,अमूलकुमार भलगट यांचे वेळोवेळी मिळत असणाऱ्या मार्गदर्शन आणि सहाय्य यांच्यामुळे आज मी माझ्या पायांवर उभा आहे.मला कोणाही पुढे हात पसरण्याची गरज नाही.प्रत्येक दिव्यांगानी स्वतः स्वयंरोजगार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.

इरफान मुल्ला. दिव्यांग व्यावसायिक,रोहा

आम्ही स्टॉल आदी गोष्टी दिव्यांग यांना देत नाही. ते त्या त्या प्राधिकरणाचा, प्रशासनाचा भाग आहे. मात्र दिव्यांग यांच्या योजना, डीबीटी आदी आम्ही चोख बजावतो.

: गजानन लेंडी, समाजकल्याण अधिकारी राजिप