पनवेल मधील देवस्थानांच्या मिळकती लाटणाऱ्या भ्रष्ट पुजाऱ्यांची चौकशी करा

सुप्रसिद्ध उद्योगपती राजू गुप्ते यांची प्रशासनाकडे मागणी

सिटी बेल | पनवेल |

मध्यप्रदेशातल्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा करताना भ्रष्टाचारी पुजाऱ्यांवर आसूड ओढला आहे. देवस्थानाच्या जमिनीची मालकी दर्शवणाऱ्या रकान्यात प्रत्यक्ष देवाच्या नावाचा उल्लेख पुरेसा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाचा दाखला देत पनवेलचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती राजू गुप्ते यांनी ज्या ज्या भ्रष्टाचारी पुजाऱ्यांनी देवस्थानच्या जमिनी लाटल्या आहेत त्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

तथाकथित पुजाऱ्यांनी देवस्थानाची देखभाल करता करता त्या देवस्थानाच्या नावे असलेल्या जमिनी स्वतःच्या नावे केल्याचे असंख्य दाखले देता येतील. अशाच प्रकारच्या प्रणालीतून पनवेलमधील अंतिम भूखंड क्रमांक १०० हा जाखमाता मंदिर म्हणजेच श्री गावदेवी मंदिराचे नावे असलेली जमीन भ्रष्ट पुजाऱ्यांनी आपल्या नावे केली असल्याचा आरोप राजू गुप्ते यांनी केला आहे. या भूखंडाची व त्या प्रकारे मिळवलेल्या अन्य भूखंडांची चौकशी करावी तसेच देवस्थानाच्या मालमत्ता लाटणाऱ्या भ्रष्ट पुजाऱ्यांवर कारवाई करावी अशा स्वरूपाची मागणी राजू गुप्ते यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

देवस्थानाच्या जमिनीची मालकी देवाकडेच असते. पुजारी केवळ देवस्थानाच्या जमिनीचे व्यवस्थापन पाहण्यासाठी नियुक्त व्यक्ती असते. तो मंदिराच्या जमिनीचा मालक होऊ शकत ‘नाही’, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील एका प्रकरणात दिला आहे.देवस्थानांच्या जमिनींची पुजाऱ्यांकडून बेकायदा विक्री होण्याच्या घटनांना रोखण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने पुजाऱ्यांची नावे देवस्थानांच्या जमिनींच्या मालकीच्या महसूल दस्तावेजातून वगळण्याबाबत शासन निर्णय काढले होते. त्यास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते व उच्च न्यायालयाने हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द केले. त्यास राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

‘देवस्थानाच्या जमिनीची मालकी दर्शवणाऱ्या रकान्यात प्रत्यक्ष देवाच्या नावाचा उल्लेख पुरेसा आहे. देव हाच त्या जमिनीचा कायदेशीर मालक असतो. या जमिनीचा भोगवटादारही देवच असतो. पुजारी हा देवाचा प्रतिनिधी म्हणून जमिनीचे व्यवस्थापन पाहतो. त्यामुळे मालक आणि भोगवटादार रकान्यात पुजाऱ्याचे नाव लिहिण्याची आवश्यकता नाही’, असे न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सुस्पष्ट केले. ‘याबाबतचा कायदा स्पष्ट आहे. पुजारी हा प्रार्थनास्थळांच्या जमिनीचा मालक नाही, भाडेकरू नाही, सरकारी पट्टेदार नाही. पुजारी केवळ औकाफ विभागातर्फे जमिनीच्या व्यवस्थापनासाठी नियुक्त व्यक्ती असते. या कर्तव्यात पुजाऱ्याकडून कसूर झाल्यास त्याची जबाबदारी काढून घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.