नवी मुंबई ९५ गावं नैना व इतर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती तर्फे विधान भवनावर लॉंग मार्च

सिटी बेल | उरण | विठ्ठल ममताबादे |

नवी मुंबई ९५ गावातील नैना, विरार अलिबाग कॉरिडॉर, लॉजिस्टि्स पार्क ,नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ,नवी मुंबई सेझ, एमआयडीसी या सर्व भूमिपुत्र बांधवांच्या अस्तित्व संपवण्यासाठी सिडको प्रशासन कारणीभूत आहे.गेली अनेक वर्षे भूमिपुत्रांच्या प्रलंबीत मागण्या संदर्भात कोणत्याही राजकीय पक्षाने ठोस भूमिका न घेता फक्तं आपल्या राजकीय आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी भूमिपुत्रांच्या ताकदीचा वापर केला.

त्यामुळे शासकीय अधिकारी यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, मछिमार कोळी बांधव, बारा बलुतेदार भूमिहीन शेतमजूर ,आदिवासी मिठागर कामगार यांचे प्रश्न मागण्या सोडविण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.याच पार्श्वभूमीवर दिनांक ३/९/२०२१ अरुणाचलभवन, वाशी, नवी मुंबई येथे भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी लढा उभारण्याची घोषणा करण्यासाठी संघटनेच्या तसेच समविचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ची बैठक समितीचे अध्यक्ष ऍडवोकेट सुरेश ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली .

यामध्ये येत्या हिवाळी अधिवेशनात भूमिपुत्रांच्या प्रलंबीत मागण्या संदर्भात विधान भवन मुंबई लाँग मार्च काढण्याचे घोषित करण्यात आले.तत्पूर्वी सिडको, नैना प्रकल्प, विरार अलिबाग कॉरिडॉर , लॉजिस्टि्स पार्क हद्दपार करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांच्या कार्यालयास घेराव घालून शासनाचे लक्ष वेधण्यात येईल असाही महत्वाचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

सभेत प्रामुख्याने शासन सिडको या मार्फत भूमिपुत्र बांधवांच्या वर होणाऱ्या अन्याया विरोधात उचलण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाबाबत बाबत सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये गावांचे सिमांकन करून प्रॉपर्टी कार्ड मिळविणे, गावठाण विस्तार ,भूमिपुत्रांच्या घरांचे नियमीत करण, बेकायदेशीररित्या कपात केलेले पावने चार टक्के भूखंड परत मिळविणे, तरूणांना रोजगार, नैना प्रकल्प विरार अलिबाग कॉरिडॉर लॉजिस्टक पार्क या योजनांसाठी जमिनीचा ताबा देवू नये व हे प्रकल्प भूमिपुत्रांच्या अस्तित्व उध्वस्त करणारे असल्याने ते रद्द करण्यात यावेत .

लॉजिस्टि्क पार्क साठी शेतकऱ्यांचा जमिनी घेण्यापेक्षा रिलायन्स सेझ च्या पडीक जागेचा वापर करावा. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधीत शेतकरी बांधवांच्या मागण्या सोडविण्यासाठी विशेष सेल कार्यान्वित करण्यात यावा या प्रमुख मागण्या व इतर सर्व मागण्या बाबत सविस्तर पणे चर्चा झाली. वरील सर्व समस्यांचे प्रमुख मूळ हे सिडको महामंडळ असून तेच बरखास्त करून त्यांचा कारभार लोकनिर्वाचीत प्रतिनिधी महानगर पालिका, ग्रामपंचायत यांना देण्यात यावा अशी भूमिका ॲड सुरेश ठाकूर यांनी मांडली.

प्रशांत पाटील, सुधाकर पाटील , ॲड मदन गोवारी, रमाकांत पाटील, संतोष पवार, नामदेव फडके, रवींद्र भगत, गोविंद भगत,ॲड विजय गडगे, ॲड निग्रेश पाटील, दीपक पाटील, राज पाटील, रमन कासकर, ॲड चंद्रकांत मढवी, प्रा. राजेंद्र मढवी, बळीराम भोपि , मेघनाथ पाटील, सुरेश पवार,शेखर शेळके, वैजनाथ ठाकूर,सुभाष भोपी, अजित पाटील, वामन शेळके,बाळाराम फडके, साईनाथ पाटील,संदेश ठाकुर, शिवचंद्र पाटील, रुपेश पाटील,संदेश ठाकुर, अरविंद घरत आदी उपस्थित मान्यवरांनी सभेस मार्गदर्शन केले.