लाल फितीच्या कारभारात अडकणार होतकरू मराठा तरुणांची पोलीस भरती

मराठा आरक्षण रद्द होण्याचा बसणार ८० हजार तरुणांना फटका : पहा हे जळजळीत वास्तव…

सिटी बेल | पनवेल | स्पेशल रिपोर्ट |

आपल्या राज्यात आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी व शासन सेवेतील नियुक्त्यांमध्ये (SEBC) दहा टक्के आरक्षण विहित केले गेले होते. परंतु सिव्हिल अपील क्रमांक ३१२३/२०२० या प्रकरणी मा सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीस अंतरिम स्थगिती व ५ मे २०१२ रोजी दिलेल्या निकालानुसार सदर आरक्षण अवैध ठरविण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात ज्या ज्या उमेदवारांनी सदर आरक्षणा अंतर्गत फॉर्म भरले असतील त्यांच्या करता न्यायालयाने दिलेल्या निकषानुसार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक प्रमाणपत्र (EWS) सादर करणे किंवा अनारक्षित गटात जाणे एवढेच पर्याय शिल्लक राहतात.

सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आरक्षणाबाबतच्या या निर्णयाचा फटका शैक्षणिक प्रवेश आणि शासकीय नोकरी या दोन्ही पातळ्यांवर प्रचंड प्रमाणात बसला आहे. असे असले तरी याचा सगळ्यात जबर फटका पोलीस भरती प्रक्रियेला बसणार आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर सन २०१९-२० या वर्षाकरिता भरती प्रक्रिया अमलात आणली गेली नाही. त्या भरती करता नोंदणी केलेल्या उमेदवारांची भरती प्रक्रिया चालू वर्षात करण्यात येणार आहे. आगामी १५ दिवसांत ही प्रक्रिया सुरू होईल. परंतु आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी अशा उमेदवारांना प्रचंड सव्यापसव्य करावे लागत आहे. असे जवळपास 80 हजार तरुण या राज्यामध्ये प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयांच्यात खेटे घालत आहेत.

या प्रकरणाला निराळे वळण एका शुद्धिपत्रकाने लाभले. शासनाच्यावतीने ३० जुलै २०२१ रोजी काढलेल्या शुद्धि पत्रकानुसार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक प्रमाणपत्र हे मार्च २०२० पूर्वीचे असावे असे म्हटले आहे. सर्वच तहसीलदार कार्यालयांच्यात ऑनलाईन पद्धतीने दाखले मिळत असल्याकारणाने मागील तारखांचे दाखले देणे शक्य नाही! असे सांगण्यात येते. हवे तर आजच्या तारखेचा दाखला देतो असे देखील त्यांचे म्हणणे असते. परंतु असे झाल्यास जवळपास ७० ते ८० हजार उमेदवार तांत्रिक दृष्ट्या या भरती प्रक्रियेत समाविष्ट होऊ शकणार नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर यवतमाळ आणि सातारा येथील उमेदवारांना ऑफलाइन पद्धतीने मार्च २०२० पूर्वी चे दाखले उपलब्ध झालेले आहेत. तेथील उमेदवारांच्या म्हणण्यानुसार तहसीलदारांनी त्यांच्या अधिकारात अशा स्वरूपाचे दाखले काढून दिले आहेत. भरती प्रक्रियेसाठी तरुण गेले दोन ते तीन वर्ष कसून मेहनत करत आहेत. त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरविण्यापेक्षा तहसीलदार महोदय यांनी त्यांच्या अधिकारात ऑफलाईन पद्धतीने प्रमाणपत्र देणे ही काळाची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा आरक्षण रद्द झाल्याचा फटका किमान ८० हजार तरुणांच्या पोलीस भरती प्रक्रियेला बसणार.