शासनाने चौकशी करण्याची युवा सेनेची मागणी

सारडे गावात 50 वर्षे जुन्या झाडांची अतिशय धक्कादायक कत्तल व लिलाव विक्री

सिटी बेल | पनवेल | वार्ताहर |

एका बाजूला सरकार मधून माझी वसुंधरा माध्यमातून वसुंधरेच्या संवर्धनासाठी अवघे राज्य आणि प्रशासन लागले आहे. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात, ग्रामपंचायततीत झाडे झाडे लावा व संवर्धन करा ह्या मोहिमेला जोर धरत असतांना मात्र मुंबईजवळच असलेल्या उरण तालुक्यातील सारडे गावात खुलेआमपणे अनेक वर्षांचा वारसा असलेली आणि मोठी मोठी झाडे चक्क गाव कमिटीने अनेक वर्षांपासून चालू असलेल्या अघोरी ’लिलाव’ पद्धतीने कोणत्याही सरकारी संमती शिवाय तोडून निसर्गावर घाव घातला आहे आणि तेही 10 फुटावर असलेल्या ग्रामपंचायत कार्यालया जवळच !!त्यात 50 वर्षांपासून आणि सारडे गावची ओळख असलेल्या आणि एकाप्रकारे देवत्व प्राप्त झालेल्या वडाच्या झाडाचाही समावेश आहे. तरी याबाबत शासनाच्या संबंधित खात्याने सखोल चौकशी करावी अशी मागणी युवा सेना राष्ट्रीय सहसचिव रुपेश पाटील यांनी केली आहे.

सदर झाड अवैधरित्या कापल्यामुळे सुकून मरून गेले आहे आणि त्यामुळे निसर्गप्रेमी नाराज झाले असून ज्यांनी हे झाड लहानपणापासून पाहिले आहे त्यांनी तर सदर घटनेची तक्रार करून गुन्हा दाखल करण्याची इच्छा व्यक्ती केली आहे. ह्याच गावातील पण मुंबईतील वास्तव्यास असलेले रुपेश पाटील हे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या सोबत युवासेनेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सह सचिव म्हणून कार्यरत आहेत त्यांनी सदर घटनेची गंभीर दखल घेऊन ह्याबाबत चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयास तक्रार केली आहे.

रुपेश पाटील यांनी ह्यावेळी बोलताना स्पष्ट केलं की देशात जगात झाडे जगविण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे, एखादं झाड महामार्गात आले तर झाड वाचवून तोह कोटींचा महामार्ग फिरविला जातो, अनेक कोटींचा खर्च वाया जाऊ देतात पण ते झाड वाचविले जाते अथवा तेथील जनता, लोकप्रतिनिधी ते झाड वाचवण्यासाठी आंदोलने करते. मात्र इथे केवळ झाडांची कत्तल लिलाव पद्धतीने केली जाते आणि त्या झाडांचा जीव दोनचार पैशासाठी घेतला जातोय हे निर्दयी आहे आणि संतापजनक आहे आणि हे कित्येक वर्षे त्याच त्याच झाडांवर सातत्याने केले जातेय हा गुन्हा आणि झाडांवर केलेला अत्याचार आहे.

20 पेक्षा जास्त झाडांची अवैधरित्या कत्तल करून त्यांची विक्री लिलाव पध्दतीने, गावकी जमवून एकत्रितपणे विक्री करणे ही परंपराच अघोरी आहे ! आणि ही परंपरा हा क्रूर अमानुषपणा म्हणजे सरकारी धोरणांची पायमल्लीआहे ह्याची चौकशी होण्यासाठी प्रशासनाला विनंती करणार आहे, आणि ह्या अवैधरित्या होणार्‍या वृक्षतोडीला लगाम घालण्याचे काम करणार आहे असे रुपेश पाटील यांनी बोलतांना स्पष्ट केले.