पनवेल महानगरपालिकडून नागरिकांना सहा वर्षाच्या मालमत्ता कराची देयके

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना महानगरप्रमुख रामदास शेवाळे यांचे निवेदन

सिटी बेल | पनवेल | वार्ताहर |

पनवेल पालिका क्षेत्रातील राहणार्‍या नागरिकांना पनवेल महापालिका प्रशासनाने गेल्या पाच वर्षात कोणतीही सेवा न देता मालमत्ता कराची देयके पाठविली आहेत. हे येथील जनसामान्यांना मान्य नाही. त्यामुळे येथील नागरिकांचा हा मालमत्ता कर भरण्यास विरोध कायम असून याबाबत सिडको महामंडळ व पनवेल महानगरपालिका यांच्या उच्च पदस्थ अधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक घेवून कराबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा असे निवेदन महानगरप्रमुख रामदास शेवाळे यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.

त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, सामान्य पनवेल पनवेलकर कोरोना वैष्विक महामारीमध्ये त्रस्त असताना पनवेल महानगरपालिकेने थकीत पाच व सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षासह सहा वर्षाचा मालमत्ता कराच्या देयके सामान्य नागरिकांना दिलेली आहेत. महागाई, कोरोना साथरोग अशा अनेक कारणाने सामान्यांचे रोजगार व उद्यो मंदीत असताना अवाजवी, जाचक कर लावून सामान्य जनतेची लूट पालिकेकडून करण्यात येत आहे. कर मागणे व सेवा महापालिकेचे कर्तव्य आहे. परंतु माणुसकीच्या नात्याने अवाजवी कर वसूल करणे हे तितकेच बेकायदेशीर आहे. पालिकेने कर लावत असताना अनक गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलेले आहे.

पालिका व सिडको महामंडळाचा समन्वय नसल्या कारणाने विनाकारण वेगवेगळे कर व सेवा शुल्क, हस्तांतरण शुल्क नागरिकांस भरावे लागत आहेत. सदरहू कराबाबत व देयकांबाबत सुसुत्रता पारदर्शकता येणे गरजेचे आहे. सिडको महामंडळ व पनवेल महापालिका यांच्या उच्च पदस्थ्य अधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक घवून कराबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, जेणेकरून सामान्य पनवेलकरांना लादण्यात आलेला जाचक कर कमी होवून न्याय मिळेल व सदर बैठकीचा निष्कर्ष निघेपर्यंत सदर कर वसुलीस स्थगती द्यावी, असे निवेदन महानगरप्रमुख रामदास शेवाळे यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.