माथेरान अनलॉक करा : स्थानिकांची मागणी

सिटी बेल | माथेरान |मुकुंद रांजाणे |

केवळ पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या माथेरान मधील सर्वांचे जनजीवन कोरोना काळात लॉक डाऊन मुळे पूर्णतः कोलमडले असून दैनंदिन व्यवहारात खूपच अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. बहुतांश ४५ ते साठ वयोगटातील नागरिकांनी वॅक्सीन घेतलेले असून अठरा ते चौरेचाळीस वयोगटातील नागरिकांना हे वॅक्सीन घ्यावयाचे आहे.

त्याचप्रमाणे इथे कोरोना रुग्णांची संख्या सुध्दा नगण्य प्रमाणात आहे. त्यामुळे शासनाने माथेरान या रायगड जिल्ह्यातील सुंदर पर्यटनस्थळाला अनलॉक करावे अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे.

माथेरान मध्ये कुठल्याही प्रकारची शेती अथवा औद्योगिक क्षेत्र नसल्याने येणाऱ्या पर्यटकांवर सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते मोठमोठ्या हॉटेल व्यावसायिक यांचे जीवनमान अन उदरनिर्वाहाचे साधन अवलंबून आहे. मागील वर्षीच्या कोरोना काळात जवळपास आठ महिने लॉक डाऊन करण्यात आले होते.तर आताही याच पार्श्वभूमीवर १४ एप्रिल पासून इथे सुध्दा लॉक डाऊन सुरू झाल्यामुळे अनेकांना नाईलाजाने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी अत्यंत कष्टदायक कामे यामध्ये हातगाडी ओढण्याची तसेच बिगारीची कामे करावी लागत आहेत. दोन्ही लॉक डाऊन काळात अनेक दानशूर व्यक्तींच्या माध्यमातून इथे मोठ्या प्रमाणावर जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले आहे तर घोड्यांचा चारा सुध्दा मुबलक प्रमाणात माथेरान प्रेमी पर्यटकांनी वाटप केल्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु इथले दैनंदिन व्यवहार पाहता आर्थिक परिस्थिती खूपच हलाखीची झाली आहे.

त्यामुळे सध्या एमएमआरडीएच्या माध्यमातून जी काही गावात विकास कामे सुरू आहेत त्यासाठी मालवाहतुक करण्यासाठी इथला युवा वर्ग हातगाडीला जुंपला गेला आहे. पर्यटन सुरू झाल्याशिवाय इथल्या अश्वपालकांसह, हातरीक्षा चालक श्रमिक वर्ग त्याचप्रमाणे लॉज धारकांना सुध्दा या कठीण प्रसंगी खूप त्रास सहन करावा लागत आहे.

अनेकांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. लॉक डाऊन मुळे बाजारपेठेत जी काही स्मशानशांतता पसरली आहे.केवळ माथेरान वर अवलंबून असणारा आदिवासी बांधव आपला भाजीपाला तसेच अन्य ऋतु प्रमाणे येणाऱ्या नैसर्गिक पावसाळी जिनसा विकण्यासाठी येऊ शकत नाहीत त्यांनाही हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. त्यासाठी इथल्या एकंदरीत भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता शासनाने माथेरान अनलॉक केल्याशिवाय स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार नाहीत. याकामी लोकप्रतिनिधीनी शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करणे गरजेचे असल्याचे नागरिक बोलत आहेत.