सिटी बेल । मुंबई । प्रतिनिधी ।
अमरावती प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र पर्यटन, यांनी कृषी पर्यटन आणि त्यातील संधी या विषयावर ऑनलाईन चर्चासत्राचे आयोजन गुरुवार, २२ एप्रिल , २०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता केले होते . वेस्टर्न विदर्भ टुरिझमच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर लाईव्ह स्वरूपात हे चर्चासत्र पार पडले.
श्री. हनुमंत कृ. हेडे, उपसंचालक (पर्यटन) प्रादेशिक कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई या चर्चासत्राचे मुख्य वक्ते होते. या सत्राला शेजारील अकोला, बुलढाणा, वाशीम इत्यादी जिल्ह्यांतील अधिकारी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते. या ऑनलाईन सत्राला ७२ सहभागींनी उपस्थिती लावली.
माननीय श्री. हनुमंत हेडे यांनी सर्वप्रथम कृषी पर्यटनाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करत या क्षेत्रात वाव असूनही आजवर असलेला धोरणाचा अभाव अधोरेखित केला. महाराष्ट्र शासनाने सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वप्रथम कृषी – पर्यटन धोरण जाहीर केले. या धोरणाचे मुख्य लाभधारक शेतकरी आणि पर्यटक असून शेतकऱ्यांना वाढीव उत्पन्नाचे साधन मिळावे व पर्यटकांना ग्रामीण जीवनाचे जवळून दर्शन घेता यावे हा त्यामागील उद्देश आहे. या केंद्रांच्या माध्यमातून शेतीशी संबंधित उत्पादने जसे की घरगुती प्रक्रिया केलेले पदार्थ, हस्तकलेच्या वस्तू यांना बाजारपेठ मिळेल व पर्यटकांना नेहमीच्या पद्धतीच्या निवासांपेक्षा वेगळ्या प्रकारच्या, निसर्गाशी एकरूप असलेल्या निवासात राहण्याची संधी मिळेल. यामध्ये मुख्य व्यवसाय शेती व पूरक व्यवसाय पर्यटन असणे बंधनकारक आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी पर्यटन केंद्रे चालवण्यासाठी पर्यटन विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असून पर्यटन एमटीडीसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वैयक्तिक माहिती आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून कुठल्याही कार्यालयात स्वतः जाण्याची तसदी न घेता ही प्रक्रिया पार पडते. स्वतः शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, कृषी पर्यटन योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था इत्यादी आपल्या शेतात कृषी पर्यटन राबवू शकतात. यासाठी कृषी पर्यटन धोरणांतर्गत घातलेल्या बंधनकारक अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. यात भोजनव्यवस्था,पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था, प्रसाधनगृहे अप्रोच रोड, पार्किंग, स्वच्छता व सुशोभीकरण, शेतीची प्रत्यक्ष अनुभवातून माहिती देणे इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. ऐच्छिक बाबींमध्ये जर शेतीचे क्षेत्रफळ २ एकरहुन अधिक असेल मर्यादित संख्येत निवासाच्या खोल्या बांधणे, पारंपरिक उपक्रम जसे की रांगोळी, सडा शिंपणे, सारवण, अश्वारोहण, बैलगाडीची रपेट इत्यादी गोष्टींची ओळख करून देणे, आठवडी बाजाराचा अनुभव, ग्रामीण खेळ खेळणे इत्यादी येतात.
येथे निवासाची व्यवस्था ऐच्छिक असून आवश्यक बाबींची पूर्तता होत असल्यास एखादे कृषी पर्यटन केंद्र फक्त दिन-सहलीसाठी वापरता येऊ शकते. ग्रामीण परंपरा, ग्रामीण भोजन व ग्रामीण राहणीमान यांना कुठेही धक्का न लावता, तसेच व्यावसायिकीकरण करण्याच्या नादात खूप गुंतवणूक न करता छोट्या प्रमाणात मात्र नीटनेटकी रचना असलेली केंद्रे निर्माण करण्याचे आवाहन श्री. हनुमंत हेडे यांनी केले. अशा केंद्रांना महाराष्ट्र सरकार प्रत्यक्ष सबसिडी / अनुदान देणार नसले तरीही येथे वीजदर, स्वयंपाकाच्या सिलिंडरचा दर यांत सवलत दिली जाईल. अन्य पर्यटन केंद्रांसारखा व्यावसायिक कर भरावा लागणार नाही. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागातर्फे इच्छुक शेतकऱ्यांना केंद्राचे बांधकाम कसे करावे, व्यवस्थापन कसे करावे, आतिथ्य कसे करावे यासंबंधी प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच खास पशुसंवर्धन पर्यटन केंद्रे, वाईन पर्यटन केंद्रे अशी निवडक प्रसिद्ध कृषी उत्पादनांची केंद्रे उभारता येतील, स्वतःच्या शेताचे व पर्यायाने स्वतःच्या शेतमालाचे ब्रॅण्डिंग करता येईल असे माननीय वक्त्यांनी आवर्जून सांगितले.
कमी गुंतवणुकीत आणि सरकारच्या पाठिंब्याने शेतीला पूरक असा व्यवसाय सुरु करणे शक्य असल्याने होतकरू शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने या केंद्रांसाठी नोंदणी करावी असे आवाहन श्री. हनुमंत हेडे यांनी यावेळी केले.
कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थितांना प्रमुख वक्त्यांशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळाली. श्री. हनुमंत कृ. हेडे, यांनी उपस्थितांच्या शंकांचे निरसन केले. तसेच ही योजना तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचावी जेणेकरून शेतकरी व पर्यटक या दोन्ही घटकांना त्यातून लाभ होईल अशी गरज अधोरेखित केली.
त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार संबंधित विभागांशी संपर्क करून योजनेचा प्रसार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सहभागी व्यक्तींनी आयोजकांचे आभार मानले व असे कार्यक्रम नियमितपणे आयोजित करण्याची विनंती केली.
Be First to Comment