आंदोलनजीवी आणि दिमागी नक्षल यांना पोटशुळ उठवणारा निर्णय…

    गुरुवारी मोदी सरकारने सर्व विना-नियंत्रित (नॉन-शेड्युल्ड) कॅन्सर औषधांच्या ‘ट्रेड मार्जिन’वर (व्यापारी नफा) ३० टक्क्यांची कमाल मर्यादा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे कॅन्सरच्या औषधांच्या कमाल किरकोळ विक्री किमतीत थेट ७० टक्क्यांपर्यंत घसरण होऊ शकते.कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराचा सामना करणाऱ्या रुग्णांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी केंद्र सरकारने अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.यामुळे कॅन्सरच्या कर्करोग रुग्णांचे दरवर्षी सुमारे ₹२,५०० कोटी वाचण्याची अपेक्षा आहे
     २०१९ मध्ये कॅन्सरच्या ५२६ ब्रँडेड औषधांवर अशाच प्रकारे केलेल्या नियंत्रण कारवाईमुळे रुग्णांची सुमारे ₹९८४ कोटींची बचत झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली याच सरकारच्या वतीने कर्करोगासह अनेक जीवনरक्षक (life-saving) आणि दुर्धर आजारांच्या औषधांना जीएसटीमधून सूट किंवा सवलत देण्यात आली आहे.केंद्रीय बजेटमध्ये कर्करोगाच्या आणि दुर्मिळ आजारांच्या औषधांवरील तसेच त्यांच्या कच्च्या मालावरील (bulk drugs) सीमाशुल्क पूर्णपणे किंवा मोठ्या प्रमाणात माफ करण्यात आले आहे.देशभरात हजारो 'जन औषधी केंद्रांची' स्थापना करण्यात आली आहे, जिथे ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत ५०% ते ९०% पर्यंत स्वस्त जेनेरिक औषधी उपलब्ध करून दिली जातात.
      पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने गरीब आणि गरजू रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये मोफत आणि परवडणारे उपचार मिळावे यासाठी अनेक महत्त्वाच्या आरोग्य योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना अग्रस्थानी आहे.या योजनेअंतर्गत पात्र गरीब कुटुंबांना दरवर्षी ₹५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत आणि कॅशलेस उपचार दिले जातात. देशातील हजारो सरकारी आणि मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयांमध्ये या अंतर्गत मोफत उपचार घेता येतात. यात हॉस्पिटलायझेशन, विविध शस्त्रक्रिया (उदा. हृदयविकार, कर्करोग, किडनी विकार), औषधे आणि निदानांचा खर्च समाविष्ट असतो.मोदी सरकारने या योजनेचा विस्तार केला असून, आता ७० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना (उत्पन्नाची अट न ठेवता) या अंतर्गत स्वतंत्रपणे ₹५ लाखांचे मोफत विमा कवच दिले जाते. 

राष्ट्रीय आरोग्य निधी योजनेअंतर्गत ज्या गरीब रुग्णांना अत्यंत गंभीर आणि जीवघेण्या आजारांवर (उदा. कॅन्सर, यकृत किंवा किडनी ट्रान्सप्लांट, न्यूरो-सर्जरी) सुपर-स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घ्यावे लागतात, त्यांना केंद्र सरकारकडून ₹१५ लाख रुपयांपर्यंतची थेट आर्थिक मदत दिली जाते. विशेष म्हणजे दारिद्र्यरेषेखालील भारतीयांना याचा लाभ होतो. अमृत फार्मसी योजनेअंतर्गत कॅन्सर आणि हृदयविकार यांसारख्या गंभीर आजारांवरील अत्यंत महागडी औषधे आणि हॉस्पिटलमध्ये लागणारे वैद्यकीय इम्प्लांट्स (उदा. स्टेंट्स, नी-इम्प्लांट्स) या केंद्रांवर अत्यंत सवलतीच्या दरात (६०% ते ९०% पर्यंत सूट) उपलब्ध करून दिली जातात.
रस्ते अपघातातील पीडित रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये तात्काळ आणि आपत्कालीन उपचार मिळण्यासाठी पीएम राहत ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत रस्ते अपघातातील जखमी व्यक्तीला ₹१.५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत व कॅशलेस उपचार हॉस्पिटलमध्ये दिले जातात.
अशा अनेक योजना आहेत ज्यांचा आढावा घ्यायचा प्रयत्न केल्यास अग्रलेखाची व्याप्ती कित्येक योजने वाढत जाईल. संपूर्ण जगभर सार्स कोव्ह 19 या विषाणूने थैमान घातले होते. कोरोना नामक संकटाचा मुकाबला करण्याकरता वॅक्सीन बनवण्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारचा सिंहाचा वाटा आहे.
एकीकडे भरकटलेले विरोधक नासक्या विषयांचे राजकारण करत असताना केंद्रातील विद्यमान सरकार जनतेला नेमकं काय हवंय? याचे अध्ययन करून भारतीयांसाठी काम करतय. सुदृढ आरोग्य, उपचारांमध्ये सहकार्य आणि परवडणारी औषधे या तीनही पातळीवर काम करणाऱ्या सरकारला जनतेची सहानुभूती आणि साथ मिळत आहे. कदाचित याचाच आंदोलनजीवी आणि दिमागी नक्षल यांना पोटशोळ असावा.