राष्ट्रव्यापी आंदोलनातून करणार केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध
वीज (दुरुस्ती) विधेयक, 2020 मागे घेण्याच्या मागणीसाठी आणि केंद्रशासित प्रदेशातील वीजवितरणाच्या, ईस्टर्न पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन (वाराणसी), ओडिशातील ३ डिस्कॉम व सीईएसयूचे खासगीकरण रद्द करणेकरिता वीज क्षेत्रातील कर्मचारी, अभियंते १८ ऑगस्ट रोजी निषेध म्हणून राष्ट्रव्यापी आंदोलन करणार आहेत. राष्ट्रीय विद्युत कर्मचारी आणि अभियंत्यांच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीच्या (NCCOEEE) बैठकीत १५ लाखांहून अधिक वीज कर्मचारी आणि अभियंते १८ ऑगस्टला खासगीकरणाच्या विरोधात देशभरात निषेध सभा
आणि निदर्शने करणार असल्याची माहिती ऑलइंडिया पॉवर इंजिनीअर्स फेडरेशनने (एआईपीईएफ) चे अध्यक्ष अभियंता शैलेंद्र दुबे व संजय ठाकूर, सरचिटणीस कॉर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशन यांनी दिली. त्यांनी सांगितलेकी, 03 जुलै रोजी झालेल्या ऊर्जा मंत्र्यांच्या परिषदेत अकरा राज्ये आणि दोन केंद्र शासित प्रदेशांचा तीव्र विरोध झाल्यानंतर केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी वीज (दुरुस्ती) विधेयक 2020 चा सुधारित मसुदा तयार करण्याचा निर्धार केला पण तब्बल 45 दिवसांनंतरही भारतसरकारने सार्वजनिक क्षेत्रात कोणताही नवीन सुधारित मसुदा ठेवला नाही आणि प्रामुख्याने पुद्दुचेरी, चंदीगड, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांच्या वीज वितरण व्यवस्थेचे खाजगीकरण करण्याची योजना आखली आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश सरकारने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम आणि ओडिशा सरकारने यूनेस्को, वेस्को, साऊथको या तीन वितरण कंपन्याच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ओडिशा सरकारने केंद्रीय वीजपुरवठा उपक्रम (सीईएसयू) टाटा पॉवरकडे यापूर्वीच सोपवला आहे, ज्यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रीय विद्युत कर्मचारी आणि अभियंत्यांच्या राष्ट्रीय समन्वय समिती (NCCOEEE) ने यापूर्वीच ऊर्जामंत्रालयाला पत्र लिहून विधेयकाची सुधारित आवृत्ती प्रसिद्ध करणेची मागणी केली आहे तसेच सदरच्या सुधारित आवृत्तीवर सार्वजनिक क्षेत्रातून अभिप्राय कळविणेसाठी पुरेसा कालावधी देणेसाठी विनंती केली आहे. सर्वांना परवडणाऱ्या किंमतीत वीज उपलब्ध करून देण्याच्या संघर्षात पाठींबा देणेकरिता वीज (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० ला विरोध करणाऱ्या ११ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांना एनसीसीओईई ने आवाहन केले आहे.
ओडिशा, नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव, गया, भागलपुर, आग्रा, ग्रेटर नोएडा, उज्जैन, ग्वाल्हेर, सागर आणि इतर ठिकाणी खाजगीकरण आणि शहरी वितरण फ्रॅन्चायझी मॉडेल अपयशी ठरल्याचा पुनरुच्चार एआयपीईएफने केला. आता आर्थिक मदतीच्या नावाखाली राज्यांवर हेच अपयशी मॉडेल लादणे म्हणजे ब्लॅकमेलिंग शिवाय दुसरे काहीही नाही. जे स्वीकारले जाणार नाही आणि वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांकडून त्याला कडाडून विरोध केला जाईल ते पुढे म्हणाले की, 18 ऑगस्टचे लाक्षणिक आंदोलन हे शांततामय प्रात्यक्षिक आहे, जर केंद्र आणि राज्य सरकारने खासगीकरणाची प्रक्रिया मागे घेतली नाही तर देशभरातील वीजकर्मचाऱ्यांना लोकशाही आंदोलनाची पावले उचलावी लागतील, ज्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची असेल.
Be First to Comment