जिल्ह्याच्या विकासाचा ‘कंट्रोल पॉइंट’; निधी, नियोजन आणि प्रशासनाशी समन्वयाची मोठी जबाबदारी

रोहा/समीर बामुगडे /

एखाद्या जिल्ह्याला पालकमंत्री कोण मिळतो, हा प्रश्न केवळ राजकीय समीकरणांपुरता मर्यादित नसतो. जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने पालकमंत्री हे अत्यंत महत्त्वाचे पद मानले जाते. विशेषतः सत्ताधारी पक्षातील ज्येष्ठ किंवा प्रभावी नेत्याकडे पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी असल्यास राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात प्रभावी समन्वय साधण्याची संधी निर्माण होते.

महाराष्ट्रातील विकेंद्रित नियोजन व्यवस्थेत जिल्हा हा विकास नियोजनाचा महत्त्वाचा घटक आहे. जिल्हा वार्षिक योजना तयार करणे, उपलब्ध निधीचा जिल्ह्याच्या गरजेनुसार प्राधान्यक्रम ठरविणे आणि विविध विकासकामांचे नियोजन करणे या प्रक्रियेत जिल्हा नियोजन समितीची महत्त्वाची भूमिका आहे. या समितीचे अध्यक्ष संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतात.

निधीच्या नियोजनात महत्त्वाची भूमिका

जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी शासनाकडून निधीची नियतव्यय मर्यादा निश्चित केली जाते. त्या मर्यादेत जिल्ह्याच्या गरजा लक्षात घेऊन विकास आराखडा तयार केला जातो. रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, नागरी सुविधा, पर्यटन, सामाजिक विकास अशा विविध क्षेत्रांतील कामांना प्राधान्य देताना जिल्ह्याच्या प्रत्यक्ष गरजा विचारात घेतल्या जातात.

त्यामुळे पालकमंत्र्यांसमोर जिल्ह्यातील कोणत्या समस्या तातडीने सोडविणे आवश्यक आहे, कोणत्या भागाला विकासकामांची सर्वाधिक गरज आहे आणि उपलब्ध निधीचा परिणामकारक वापर कसा करता येईल, याबाबत ठोस भूमिका मांडण्याची मोठी संधी असते.

सत्ताधारी पक्षाचा पालकमंत्री असल्याचा फायदा काय?

पालकमंत्री जर सत्ताधारी पक्षाचा प्रभावी नेता असेल, तर जिल्ह्यातील प्रश्न राज्य सरकारच्या पातळीवर मांडण्यासाठी त्यांच्याकडे थेट राजकीय व प्रशासकीय समन्वयाची क्षमता असते.

जिल्ह्यातील मोठे प्रकल्प, रखडलेली विकासकामे, रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, पर्यटन विकास, औद्योगिक प्रश्न, शासकीय इमारती तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे निर्माण झालेल्या समस्या याबाबत संबंधित विभागांशी पाठपुरावा करण्याची संधी पालकमंत्र्यांना असते.

मात्र याचा अर्थ पालकमंत्री प्रत्येक कामाला स्वतःहून निधी मंजूर करतात असा नाही. प्रत्येक योजनेची शासन नियमावली, उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूद, प्रशासकीय मान्यता आणि संबंधित विभागाची प्रक्रिया यानुसारच कामे मंजूर व कार्यान्वित होतात. पालकमंत्र्यांची भूमिका मुख्यतः प्राधान्यक्रम, समन्वय, आढावा आणि पाठपुरावा या स्वरूपाची असते.

जिल्हा प्रशासनावरही महत्त्वाची जबाबदारी

पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयातून जिल्ह्यातील विविध शासकीय योजनांचा आढावा घेता येतो. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून आलेल्या विकास प्रस्तावांचा विचार केला जातो.

म्हणूनच पालकमंत्र्यांनी केवळ राजकीय कार्यक्रमांपुरते मर्यादित न राहता जिल्ह्याच्या विकासाचा नियमित आढावा घेणे, रखडलेल्या कामांचा पाठपुरावा करणे आणि प्रशासनाला आवश्यक ते मार्गदर्शन करणे अपेक्षित असते.

रायगडसारख्या जिल्ह्यासाठी पालकमंत्रिपद अधिक महत्त्वाचे

रायगड जिल्ह्याला भौगोलिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे. मुंबई-पुणे महानगरांशी असलेली जवळीक, वाढते औद्योगिकीकरण, पर्यटन, बंदरे, कोकण रेल्वे, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या प्रमाणात होणारी वाहतूक यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाच्या गरजा सातत्याने वाढत आहेत.

त्यामुळे रायगडला मिळालेले पालकमंत्रिपद हे केवळ राजकीय पद न राहता जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रभावीपणे वापरण्याची मोठी जबाबदारी आहे.

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर

गणेशोत्सवाच्या काळात रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची ये-जा वाढते. ग्रामीण भागातील रस्ते, मुख्य मार्ग, पूल आणि अंतर्गत जोडरस्त्यांची दुरवस्था असल्यास नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

त्यामुळे नव्याने पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारलेल्या नेतृत्वाने रायगड जिल्ह्यातील रस्ते दुरुस्ती, खड्डे बुजविणे, धोकादायक ठिकाणांची पाहणी आणि आवश्यक त्या तातडीच्या उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने जिल्हा नियोजन समितीमार्फत रस्ते क्षेत्रासाठी उपलब्ध निधीबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केलेल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या रस्ते प्रश्नाला जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातूनही प्राधान्य देण्याची प्रशासकीय चौकट उपलब्ध आहे.

पालकमंत्र्यांनी संधीचे विकासात रूपांतर करावे

पालकमंत्री हे पद म्हणजे केवळ जिल्ह्यातील सरकारी कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्याचे पद नव्हे, तर जिल्ह्याच्या विकासाच्या प्रश्नांना शासनाच्या सर्वोच्च पातळीवर नेण्याची जबाबदारी आहे.

सत्ताधारी पक्षाचा पालकमंत्री असल्यास राज्य शासनाशी असलेला समन्वय अधिक परिणामकारकपणे वापरून जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावता येऊ शकतात. त्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षाही मोठ्या असतात.

पालकमंत्र्यांनी राजकारणापेक्षा विकासाला प्राधान्य देत जिल्ह्याच्या मूलभूत प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले, तर पालकमंत्रिपद हे खऱ्या अर्थाने जिल्ह्याच्या विकासाचे प्रभावी माध्यम ठरू शकते.

रायगडकरांची अपेक्षा एकच — पालकमंत्रिपदाचा प्रभाव जिल्ह्याच्या विकासकामांत दिसला पाहिजे!