सर्वज्ञ कात कारखाना प्रकरण

संशयास्पद मृत्यू नव्हे, हा मनुष्यवधाचा गंभीर संशय; कारखाना मालकासह व्यवस्थापनावर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

प्रतिनिधी/समीर बामुगडे/

मंडणगड : रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या सर्वज्ञ कात कारखान्यात कामगार सदू सखाराम मोकाशी (वय ४२) यांचा झालेला मृत्यू अत्यंत संशयास्पद असून, हा प्रकार साधा अपघात म्हणून दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकरणात कारखाना मालकासह संबंधित व्यवस्थापनाविरुद्ध तातडीने मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी मृताचे भाऊ यशवंत सखाराम मोकाशी यांनी रत्नागिरीच्या पोलीस अधीक्षकांकडे केली आहे.

स्थानिक तपासावर अविश्वास

३० जून २०२६ रोजी कारखान्यात कामाच्या वेळी सदू मोकाशी यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. या घटनेनंतर मंडणगड पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला असला, तरी बराच कालावधी उलटूनही तपासात कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही, असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यामुळे स्थानिक पोलिसांकडून निष्पक्ष तपासाची अपेक्षा उरलेली नसून, संपूर्ण प्रकरण गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे किंवा विशेष तपास पथकाकडे सोपवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मारहाण

यशवंत मोकाशी यांच्या तक्रारीनुसार, सदू मोकाशी यांचा मृत्यू अपघाती नसून त्यामागे मारहाण, पूर्वनियोजित कट असण्याची शक्यता आहे. कारखाना व्यवस्थापनाशी संबंधित विजय सिताराम काते आणि स्वाती विनोद वावडेकर यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच काही कामगारांना दारू अथवा अमली पदार्थ देण्यात आले होते का, घटनेपूर्वी मृत व्यक्तीवर दबाव किंवा मारहाण झाली होती का, याचीही वैज्ञानिक पद्धतीने तपासणी करणे आवश्यक आहे. या आरोपांकडे दुर्लक्ष करून तपास पुढे ढकलल्यास महत्त्वाचे पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता असल्याचे कुटुंबीयांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

शवविच्छेदन प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न

मृत्यूनंतर नातेवाईकांची पूर्वसंमती न घेता घाईघाईने शवविच्छेदन करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमुळे मृत्यूचे खरे कारण, शरीरावरील जखमा, विषप्रयोगाचे पुरावे किंवा अन्य न्यायवैद्यकीय बाबी दडपल्या गेल्या असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शवविच्छेदन करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि संपूर्ण वैद्यकीय प्रक्रिया स्वतंत्रपणे तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सीसीटीव्ही आणि सीडीआर तात्काळ जप्त करा

या प्रकरणातील सत्य समोर आणण्यासाठी पुढील पुरावे तातडीने जप्त करून न्यायवैद्यकीय तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे—

कारखान्यातील आणि प्रवेशद्वारावरील संपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज.
मृत व्यक्ती व संशयितांचे मोबाईल लोकेशन आणि कॉल डिटेल रेकॉर्ड.
कामगारांची हजेरी, शिफ्ट रजिस्टर आणि वेतन नोंदी.
कारखान्यातील वाहनांची ये-जा व जीपीएस माहिती.
रुग्णालयीन नोंदी, शवविच्छेदन अहवाल आणि व्हिसेरा अहवाल.
रसायने, औषधे किंवा विषारी पदार्थांच्या वापरासंबंधी नोंदी.
घटनास्थळावरील रक्ताचे डाग, कपडे, नमुने व अन्य भौतिक पुरावे.

कारखाना सील करून व्यवस्थापनाची चौकशी करा

तपास पूर्ण होईपर्यंत घटनास्थळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी कारखाना सील करावा आणि संबंधित व्यवस्थापनाच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे. संशयित व्यक्तींची स्वतंत्रपणे चौकशी करून त्यांचे जबाब नोंदवावेत; तसेच साक्षीदारांवर दबाव आणला जात नाही ना, याची खात्री करण्यासाठी त्यांना पोलीस संरक्षण द्यावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

BNS अंतर्गत कठोर कारवाईची मागणी

तपासात मृत्यू जाणीवपूर्वक केलेल्या कृत्यामुळे झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील मनुष्यवध किंवा खुनासंबंधी कठोर तरतुदींनुसार कारवाई करावी. BNS कलम १०० मध्ये मनुष्यवधाची तरतूद असून, कलम १०१ मध्ये कोणत्या परिस्थितीत मनुष्यवध हा खून ठरतो हे नमूद केले आहे; मात्र अंतिम कलम तपासातील पुरावे आणि सरकारी कायदेशीर सल्ल्यानुसार निश्चित करणे आवश्यक आहे.

कुटुंबीयांचा इशारा

“सदू मोकाशी यांचा मृत्यू अपघात म्हणून दाखवून प्रकरण दडपण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. कारखाना मालक व व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करून मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल न झाल्यास आम्ही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, मानवाधिकार आयोग आणि न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू,” असा इशारा यशवंत मोकाशी यांनी दिला आहे.

मृत कामगाराच्या कुटुंबीयांना कामगार कायद्यानुसार भरपाई, तातडीची आर्थिक मदत आणि पोलीस संरक्षण द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनाच्या प्रती राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक तसेच राष्ट्रीय आणि राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे पाठविण्यात आल्या आहेत.

आता या गंभीर प्रकरणात वरिष्ठ प्रशासन कारखाना मालक व व्यवस्थापनाविरुद्ध काय कारवाई करते आणि सीआयडी किंवा एसआयटी चौकशी कधी जाहीर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.