मुख्यमंत्र्यांनी घेतला नारपार गिरणा नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा एकदरे गोदावरी, दमणगंगा वैतरणा गोदावरी, कोकण उल्हास – वैतरणा व गोदावरी खोरे नदीजोड प्रकल्प यांचा आढावा

प्रतिनिधी/ मंत्रालय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली काल वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे जलसंपदा विभागाची केंद्र सरकार सहाय्यित योजना तसेच ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ उपक्रमाच्या सद्यस्थितीसंदर्भात आढावा बैठक पार पडली.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात तरतूद करत असून हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

या बैठकीत नारपार गिरणा नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा एकदरे गोदावरी, दमणगंगा वैतरणा गोदावरी, कोकण उल्हास – वैतरणा व गोदावरी खोरे नदीजोड प्रकल्प यांचा आढावा घेण्यात आला. राज्यात नदी जोड प्रकल्प, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, बळीराजा जलसंजीवनी योजना यामधून अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. राज्याच्या सिंचन व्यवस्थेमध्ये यामुळे मोठे बदल होणार आहे. विभागाने यासंदर्भात पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासह गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यातील 63.74 टीएमसी पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा उपखोऱ्यात वळविणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाची सिंचनक्षमता 6,11,150 हेक्टर असून ते भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा व वाशिम या 8 जिल्ह्यात विभागले आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील योजनेतील 20 प्रकल्प पूर्ण झाले असून, 7 प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. मार्च 2026 पर्यंत 4.30 लाख हेक्टर, म्हणजेच 74% सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात यश आले आहे. यामध्ये 29 मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांची एकूण किंमत ₹24,721 कोटी असून, त्यासाठी ₹4288 कोटींच्या (17%) केंद्रीय सहाय्य आहे. या योजनेअंतर्गत 5.79 लाख हेक्टर अंतिम सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असून याचा यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

केंद्र शासनाने राज्यातील विदर्भ, मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यात कृषी क्षेत्रातील संकटावर मात करण्यासाठी विशेष पॅकेज अंतर्गत बळीराजा जलसंजीवनी योजना सुरू केली. या योजनेत 8 मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प तसेच 83 भूपृष्ठीय लघु सिंचन प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. यावेळी विकसित महाराष्ट्र अंतर्गत जलसंपदा विभागाकडून करण्यात येणारी कार्यवाहीबाबत माहिती देण्यात आली. यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री गिरीष महाजन व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सिटीबेल वृत्त समूहाचे संपादक विवेक मोरेश्वर पाटील आणि अर्थतज्ञ सचिन ताडफळे यांनी २०१७ साली नारपार आणि दमणगंगा लिंक प्रकल्पाचे सखोल अध्ययन करून नदी जोड संकल्पनेच्या माध्यमातून भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा व वाशिम या जिल्ह्यांना पश्चिमाभिमुख नद्यांचे पाणी वळविण्याची भूमिका मांडली होती. नाशिक येथे पत्रकार परिषद घेऊन असे सिंचन प्रकल्प राबविले पाहिजेत अशी मागणी त्यांनी सर्वप्रथम केली होती. आज या प्रकल्पांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यान्वित झालेले पाहून समाधान वाटत असल्याची प्रतिक्रिया सिटीबेल संपादक विवेक पाटील यांनी व्यक्त केली.