दि. बा. पाटील नामकरण: संघर्षाचा विजय, पण श्रेयवादाच्या लढाईत भूमिपुत्रांची हरवणारी ‘एकजूट’

राजेश गायकर : पनवेल

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे केवळ महाराष्ट्राच्या विकासाचे नवीन दालन नाही, तर आता ते रायगड, ठाणे, मुंबई आणि पालघर पट्ट्यातील भूमिपुत्रांच्या अस्मितेचे आणि संघर्षाचे प्रतीक बनले आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांसाठी आयुष्य वेचणारे लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव या विमानतळाला द्यावे, या मागणीसाठी झालेला लढा ऐतिहासिक ठरला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर या संघर्षाचा तांत्रिक विजय झाला असला, तरी प्रत्यक्षात विमानतळाच्या प्रवेशद्वारावर नावाची पाटी कधी लागणार, यावरून आता एक नवीन आणि तितकेच गुंतागुंतीचे राजकीय कुरुक्षेत्र तयार झाले आहे. दुर्दैवाने, या नव्या राजकीय साठमारीत दि. बा. पाटलांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या भूमिपुत्रांची एकजूट कुठेतरी विस्कळीत होताना दिसत आहे.
या संघर्षाची पार्श्वभूमी समजून घेतल्याशिवाय सद्यस्थितीचे आकलन होणे कठीण आहे. नवी मुंबई वसविण्यासाठी जेव्हा शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने संपादित केल्या जात होत्या, तेव्हा दि. बा. पाटील यांनी शेतकऱ्यांना संघटित करून ‘साडेबारा टक्के’ परताव्याचे ऐतिहासिक धोरण पदरात पाडून घेतले. त्यामुळेच ज्या मातीवर हे विमानतळ उभे राहत आहे, त्या मातीशी आणि तिथल्या माणसांशी दिबांचे नाते रक्ताचे आहे. म्हणूनच, जेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने या विमानतळाला हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव पुढे केला, तेव्हा स्थानिक जनमानसात अस्वस्थता पसरली. बाळासाहेबांबद्दल आदर असूनही, स्थानिकांचा हट्ट दिबांच्या नावावरच होता. यातूनच पुढे ‘सर्वपक्षीय नामकरण कृती समिती’चा जन्म झाला. या समितीने मानवी साखळ्यांपासून ते सिडको घेरावापर्यंत कार्यकर्त्यांवर एका मागून एक केसेस होत असताना देखील जी ऐतिहासिक आंदोलने केली, त्यासमोर अखेर सत्तेला (महाविकास आघाडी) झुकावे लागले आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने दिबांच्या नावार शिक्कामोर्तब केले.
⭕ दिबांवरील आदर आणि सरकारी स्पष्टता :
संघर्षाच्या या पार्श्वभूमीवर, लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या संघर्षाचे मोल आणि त्यांच्यावरील आदरभाव आजच्या प्रकल्पग्रस्त आणि भूमिपुत्र पिढीमध्ये आत्मविश्वासाने दिसून येतो. हा केवळ नामकरणाचा प्रश्न नसून, न्याय आणि अस्मितेची ती भावना आहे, जी दिबांच्या विचारांवर आधारित आहे. या भावनांची दखल घेत, शिंदे-फडणवीस सरकारने दिबांच्या नावार शिक्कामोर्तब केले. विशेष म्हणजे, नामकरणाच्या या निर्णयाबद्दल सत्ताधाऱ्यांमध्ये कोणतीही संदिग्धता नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील अधिवेशनादरम्यान प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीला भेटून, ‘विमानतळाच्या नामकरणामध्ये कोणतीही संदिग्धता राहिलेली नाही,’ हे स्पष्ट केले. संपूर्ण सरकार एकसुरात दि. बा. पाटील यांचेच नाव लागणार असे सांगत असताना, केवळ काही विरोधी गटांच्या राजकीय अजेंड्यावर भूमिपुत्रांनी संतप्त प्रतिक्रिया देणे किंवा भावनिक होणे, हे मूळ संघर्षाच्या ध्येयाला विसरण्यासारखे ठरू शकते.
⭕ श्रेयवादाचा राजकीय पेच :
खरा राजकीय पेच आता निर्माण झाला आहे. नाव निश्चित झाले असले, तरी “नावाची अधिकृत पाटी” यावरून श्रेयवादाची लढाई पेटली आहे. यामध्ये दोन स्पष्ट गट पडलेले दिसतात आणि विरोधाभास असा की, यातील भूमिकांमध्ये जमिनी-आसमानाचे अंतर आहे.
ज्या सर्वपक्षीय कृती समितीने ऊन-पाऊस झेलत हा लढा लढला, ती समिती आता नाव मंजूर झाले असल्याने संयमाची भूमिका घेत आहे. भाजप आमदार आणि मंत्र्यांशी समन्वय साधून, या नामकरणाची पाटी पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शासकीय इतमामात व्हावी, अशी त्यांची इच्छा दिसते. घाईगडबडीत पाटी लावण्यापेक्षा त्याला कायदेशीर आणि शासकीय प्रतिष्ठा मिळावी, असे समितीला वाटते.
दुसऱ्या बाजूला, स्थानिक पातळीवर असा एक गट अचानक आक्रमक झाला आहे, जो पूर्वी या लढ्यात सक्रिय नव्हता किंवा ज्यांचा कल बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाकडे होता. हे नेते आता २५ डिसेंबर, अर्थात या विमानतळावर विमान सेवा सुरू होण्याचा मुहूर्त साधून “त्याच दिवशी पाटी लागली पाहिजे” असा हट्ट धरून बसले आहेत. यासाठी गावोगावी बैठकांचे सत्र सुरू असून वातावरण तापवले जात आहे. आश्चर्य म्हणजे सरकार पक्षाला विमानतळाला दुसऱ्या व्यक्तीचे नाव द्यायचे असून त्यासाठीच हा विलंब केला जात असल्याची आवई कृती समिती विरोधकांकडून पसरवली जात आहे. वरकरणी हा दिबांवरील प्रेमाचा भाग वाटत असला, तरी त्यामागील राजकीय गणिते दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. २५ डिसेंबरच्या तारखेचा आग्रह हा समितीची कोंडी करण्यासाठी टाकलेला राजकीय डाव आहे. जर या तारखेला पाटी लागली नाही, तर समितीच्या नेत्यांना सत्ताधाऱ्यांचे मिंधे ठरवणे आणि जर लागली, तर “आमच्या रेट्यामुळेच हे घडले” असे सांगून श्रेय लाटणे, अशी ही दुहेरी रणनीती यामागे आहे.
⭕भूमिपुत्रांच्या एकजुटीवर घातक परिणाम :
या राजकीय साठमारीचा सर्वात घातक परिणाम भूमिपुत्रांच्या समाजजीवनावर होत आहे. नामकरणाच्या या लढ्याने पाचही जिल्ह्यातील आगरी-कोळी-कराडी-भंडारी आणि इतर स्थानिक बलुतेदार समाजाला एका छताखाली आणले होते, जी एकजूट अनेक वर्षांनी पाहायला मिळाली होती. मात्र, आता ‘तारीख’ आणि ‘पाटी’ यावरून एकाच गावात दोन गट पडत आहेत. “तुम्ही समितीचे की विरोधी गटाचे?” असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना आता विभागू लागला आहे. ज्या नेत्यांनी पूर्वी दिबांच्या नावाला विरोध केला किंवा तटस्थ राहिले, तेच आज आक्रमक होऊन समाजाची दिशाभूल करत आहेत, हे चित्र संभ्रम निर्माण करणारे आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, नोकऱ्या आणि गावांचे विकासकाम या मूळ प्रश्नांवरून लक्ष विचलित होऊन चर्चा फक्त श्रेयवादावर येऊन थांबली आहे.
भविष्यातील निवडणुकांच्या दृष्टीने हे राजकारण अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. कृती समितीसमोर आपली विश्वासार्हता टिकवण्याचे आव्हान आहे, तर विरोधी स्थानिक नेत्यांना ही ‘आयती संधी’ वाटत आहे. भाजप आणि सोबतच्या गटाला स्थानिक भावना आणि कायदा सुव्यवस्था यांचा समतोल राखावा लागणार आहे.
शेवटी, दि. बा. पाटील यांचे संपूर्ण आयुष्य अन्यायाविरुद्ध लढण्यात आणि लोकांना जोडण्यात गेले. आज त्यांच्याच नावावरून समाजात फूट पडत असेल आणि श्रेयवादाचे राजकारण होत असेल, तर तो त्यांच्या विचारांचा पराभव ठरेल. विमानतळावर नावाची पाटी लागेलच, पण ती लावताना समाजाची मनं दुभंगणार नाहीत, याची काळजी घेणे हेच दिबांना खरे अभिवादन ठरेल. २५ डिसेंबरचा मुहूर्त महत्त्वाचा की भूमिपुत्रांची वज्रमूठ टिकवणे महत्त्वाचे, याचा विचार आता स्थानिकांनीच करण्याची वेळ नक्कीच आली आहे.